काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणक्रममा सरकारले ग्यास भण्डारणस्थल निर्माण र अमलेखगन्ज–रक्सोल पेट्रोलियम पाइपलाइन क्षमता बढाउन भारत सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ । नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा ग्यास भण्डारणस्थल नहुँदा सहजै ग्यास उपलब्ध गराउन कठिन भएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री भ्रमणलाई त्यसका लागि उपयोग गर्ने तयारी थालेको हो ।

निजी उद्योगीले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट एलपी ग्यास ल्याएर बेच्दै आएकोमा निगमले ३५ हजार मेट्रिकटन क्षमताको भण्डारण बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्रमार्फत प्रस्ताव तयार पारी पेट्रोलियम पाइपलाइन क्षमता बढाउन आग्रह गर्ने बताइएको छ ।

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत पहिलो साता चीन भ्रमणमा जाँदा इन्धन सम्झौता गर्ने योजना बनाएका थिए । इन्धन सम्झौता गर्न नसकेपछि बेइजिङबाट फर्किंदा पेट्रोलियम भण्डारण र अन्वेषणमा चीनले सघाउने आश्वासन पाए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन ।

उत्तरी छिमेकीको आश्वासन थाँती रहेकै बेला प्रधानमन्त्री दाहाल अर्को छिमेकी देशको भ्रमणमा इन्धन पूर्वाधार निर्माणसहितका आग्रह लिएर जाँदै छन् । अहिले नेपालका ५३ उद्योगसँग ८ हजार ४ सय मेट्रिकटन ग्यास मात्र भण्डारण गर्ने क्षमता छ ।

उपभोक्तालाई हरक्षण ग्यास उपलब्ध गराउन पुग्ने गरी ३५ हजार मेट्रिकटन क्षमताको भण्डारणस्थल बनाउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको निगम प्रवक्ता भानुभक्त खनालले बताए । ‘६ हजार मेट्रिकटनको भण्डारणस्थल बनाउन १ सय २० करोड रुपैयाँ लाग्छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘करिब १२ अर्ब रुपैयाँको परियोजना हो ।’

डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धनजस्ता पेट्रोलियम भण्डारण गरेर बेच्दै आए पनि निगमसँग अहिलेसम्म ग्यास भण्डार गर्ने ठाउँ छैन । नेपालमा मासिक करिब २९ हजार मेट्रिकटन ग्यास खपत हुन्छ । निजी उद्योगको भण्डारण क्षमता पर्याप्त नरहेकाले कम्तीमा चार महिना पुग्ने गरी भण्डारणस्थल बनाउन सरकारले पहल थालेको हो । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले समेत सरकारलाई ग्यास भण्डारण व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

निगमले आइओसीका बरौनी, हल्दिया, मथुरा, पानीपथ रिफाइनरीबाट ग्यास ल्याउँदै आएकोमा भारतकै मुजफ्फरपुरबाट ग्यास ल्याउने वातावरण मिलाइदिनसमेत आग्रह गर्ने भएको छ । ‘आइओसीले भारतमै बिक्री गर्न मुजफ्फरपुरमा नयाँ प्लान्ट बनाउँदै छ,’ खनालले भने, ‘उक्त प्लान्टबाट नेपालमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छौं ।’ मुजफ्फपुरको प्लान्ट नजिक भएकाले त्यहाँबाट ढुवानी गर्न दिए नेपालमा सस्तोमा एलपी ग्यास आउनेछ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री भ्रमणकै मेसोमा पेट्रोलियम पाइपलाइन क्षमता बढाउनसमेत भारतलाई आग्रह गर्ने भएको छ । नेपाल र भारतबीच सम्झौतापछि विस्तृत सर्भे भइरहेको अमलेखगन्ज–रक्सौल पाइपलाइन क्षमता बढाउने योजना छ । १० दशमलव ७५ इन्चको पाइपसट्टा १२ इन्च पु¥याउन आवश्यक रहेको निगमले जनाएको छ । ‘हरेक वर्ष पेट्रोलियम खपत बढ्दै छ,’ प्रवक्ता खनालले भने ।

नेपाली बजारमा बर्सेनि पेट्रोल १२ प्रतिशत, डिजेल १० प्रतिशतले माग बढ्दै गइरहेको तथ्यांक छ । यस्तो अवस्थामा पाइपलाइन एकपटक बनाएपछि पूर्वाधार फेर्न कठिनाइ हुने भएकाले अहिले नै डिजाइन परिवर्तन गरेर क्षमता बढाउनुपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

उक्त परियोजनाको लागत ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । पाइपलाइनमा भारतले ३ अर्ब २० करोड र नेपालले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै छन् । क्षमता बढाउँदा परियोजना लागत पनि बढ्नेछ । ‘क्षमता बढाउन भारतले सघाउने आश्वासन दिए मात्र लागत विश्लेषण हुनेछ,’ उनले भने, ‘नभए अहिलेकै योजनाअनुसार अघि बढ्छ ।’ आइओसीका प्राविधिके अहिले रक्सोल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन अध्ययन गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण एजेन्डामा पेट्रोलियम पाइपलाइनलगायत विषयमा छलफल हुन सक्ने आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव उत्तम नागिलाले बताए । ‘एजेन्डाका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिनेछ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय निगमसँग सल्लाह लिएर आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ ।’

काभ्रे, पाँचखालमा करिब १० हजार मेट्रिकटन क्षमताको भण्डारणस्थल बनाउने योजना निगमले यसअघिनै सार्वजनिक गरेको थियो । चीनको सहयोगमा नुवाकोट, तनहुँ, काभ्रेमा डिपो बनाउने बताए पनि कुनै प्रगति भएको छैन । चीनले आश्वासन दिएको सहयोगका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल भइरहेको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द रेग्मीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा उठेका विषयमा परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।’

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरे भने उद्योगसँगै पर्याप्त भण्डारणक्षमता ग्यास निरन्तर आपूर्ति भइरहने व्यवस्था मिलाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन् । ‘भण्डारणस्थल बनाउन सके राम्रो हो,’ उनले भने, ‘उद्योगसँग नै पर्याप्त क्षमता रहेकाले निरन्तर ग्यास आउने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ ।’ उद्योगीसँग करिब ७७ लाख सिलिन्डर छन् । काठमाडौं, जनकपुर, मेची, कोसी, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा एक–एकवटा ग्यास डिपो बनाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७३ ०१:०१ शनिबार