काठमाडौं - सरकारले यातायात समिति नवीकरण नगर्ने भएको छ । सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउन एकाधिकार खारेज गर्ने यसअघिको निर्णयानुसार साउनदेखि विभिन्न नाममा समितिमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायी समिति तथा संघको नवीकरण नगरिने भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। 

गृह मन्त्रालयले शुक्रबार निर्णय सार्वजनिक गर्दै गत वैशाख ४ गतेको निर्णयानुसार यातायात क्षेत्रका विसंगति र विकृति हटाउन यही साउन १ गतेदेखि संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार संस्था दर्ता खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको जनाएको छ। 

यसैगरी यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था र समितिको चल, अचल लगायतका सम्पत्ति सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गृह मन्त्रालयको समन्वयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरिएको छ । सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्च, कर्मचारीको तलब, बिजुलीपानी लगायत अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न बाँकी रहेको भए अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरी समितिको खातामा रहेको रकम भुक्तानी मिलाउन आग्रहसमेत गरिएको छ। 

एकाधिकार अन्त्यसँगै सार्वजनिक यातायात व्यवस्थालाई जनअपेक्षा बमोजिम सहज तुल्याउन बसपार्कको व्यवस्थापन, बाटो अध्ययन, दुर्घटना बीमालगायत विषयमा सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइएको छ। हाल बाटो इजाजत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनलाई अनिवार्य रुपमा कम्पनी, फर्म वा सहकारीमा दर्ता भई यातायात विभागमा पञ्जीकरण भएमा मात्र बाटो इजाजत नवीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। रासस

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७५ १६:०० शुक्रबार