नवलपरासी  - पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका–१ मा नक्कली कागजातका आधारमा किर्ते गरेर सार्वजनिक जग्गा उद्योगलाई बिक्री गरेको खुलासा भएको छ।

खेलमैदान र मुस्लिम समुदायको शव गाड्ने स्थानमा रहेको सार्वजनिक जग्गालाई गुल्मी जिल्ला साविकको ९ जयखानी गाविस–३० का दीपक सुनारले नक्कली कागजातका आधारमा ग्यास उद्योगलाई बिक्री गरेको खुलासा भएको हो।दुई बिगाहा १५ कट्ठा दुई धुर जग्गा किर्ते कागजातका आधारमा लुम्बिनी ग्यास उद्योग गैँडाकोट पूर्वी नवलपरासीलाई न्यूनतम मूल्य कायम गरेर रु एक करोड १२ लाखमा बिक्री गरेको रहस्य खुलासा भएको छ ।

सो सार्वजनिक जग्गाको कित्ता नं २४ रहेको छ । सो नक्कली जग्गाधनी पूर्जा प्रतिलिपिका आधारमा स्रोता कायम गरी १२४ नम्बर कित्ताको वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएर अगाडिको हक मेटेर मालपोत कार्यालयबाट जग्गा ग्यास उद्योगलाई बिक्री गरेको पाइएको हो।स्थानीय तहबाट सिफारिस लिँदा सुनारले २०७४ चैत २० गते पूर्जा हराएकाले प्रतिलिपि सिफारिस, २०७५ जेठ १ गते घर गोठ प्रमाणित सिफारिस लिँदा एक पटक १२४ र अर्को पटक ७२४ नम्बर कित्ता कायम गरेको प्रमाण फेला परेको छ।

पटक पटक किर्ते गरेर कागजपत्र बनाएको र पूर्जासमेत सक्कली नक्कली के हो भन्ने यकिन नभएकाले मालपोत कार्यालयमा पनि किर्ते कागज पेश भएको छ । यसबारे अहिले अनुसन्धान भइरहेको मालपोत कार्यालय परासीले जनाएको छ।पटकपटक किर्ते कित्ता नम्बर प्रयोग गरेर अगाडिको एक अंक मेटेर सार्वजनिक जग्गा उद्योगलाई बिक्री गरेको पाइएको सरावल गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष भेषनारायण चौधरीले जानकारी दिए।

नक्कली जग्गा पूर्जा प्रतिलिपि खडा गरेर कित्ता नम्बर किर्ते गरेर वडामा सिफारिसका लागि मालपोतमा रु एक करोड मूल्य कायम गरेर उद्योगलाई बिक्री गरिएको सो जग्गाको चलनचल्तीमा करीब रु १० करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गा रहेको छ।सुनारले २० वर्ष लगाएर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले प्रदान गरेको किर्ते लालपूर्जाको माध्यमबाट स्रेस्ता कायम गर्ने, मालपोत बुझाउने र कित्ताकाट गरेको भेटिएको छ । यद्यपि यी सबै काममा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको समेत हात हुन सक्ने स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन्।

वडा कार्यालयबाट ७२४ नम्बर कित्ताको मालपोत तिरेर २४ नम्बर कित्ता किनबेच भएपछि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको स्थानीयवासीको आरोप छ । यसबारे मालपोत कार्यालय परासीका प्रमुख शिवध्वज अधिकारीले मालपोत कागज केरमेर गरेर आफ्ना कर्मचारीलाई समेत झुक्याइएको हुन सक्ने र यसबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए।आफ्ना कर्मचारीको गल्ती भए अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्ने र बिक्री भएको जग्गालाई सार्वजनिक कायम गर्न कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ।

पछिल्लो समय जग्गा बिक्रीका लागि सिफारिस लिँदा ७२४ नम्बर कित्ताको १५ कट्ठा दुई धुरको सिफारिस लिएर अगाडि दुई बिगाहा थप गरिएको छ । यही जेठ ९ गते रजिष्ट्रेशन पास भएको जग्गा लुम्बिनी ग्यासका प्रतिनिधिले उद्योगका लागि संरचना बनाउन अवलोकन गर्न आएपछि स्थानीयवासीले सार्वजनिक जग्गा पास भएको थाहा पाएका हुन् ।उद्योग प्रतिनिधिलाई स्थानीयवासीले उद्योगले खरिद गरेको जग्गा सार्वजनिक जग्गा भएको भन्दै फिर्ता पठाएपछि जग्गा धनीले मालपोत कार्यालयमा आएर आफ्नो रकम फिर्ता गर्न माग गरेका थिए। रासस

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७५ ०६:३६ शुक्रबार