काठमाडौं– ऋणीले ऋण नतिरे वा दुरूपयाेग गरे ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी पनि सजायकाे भागिदार हुने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन–२०६४ लाई संशोधन गर्न बनेकाे बिधेयक–२०७३ व्यवस्थापिका संसदबाट शुक्रबार पारित भएकाे छ। अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा पेश गरेकाे उक्त विधेयक पारित भएकाे हाे। राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि मात्र उक्त विधेयक ऐनकाे रूपमा लागू हुने छ।

संशाेधित एेनकाे विधेयकले सहकारी क्षेत्रमा हुने कसुरलार्इ पनि बैंकिङ कसुरका रूपमा परिभाषित गरेकाे छ। त्यस्तै ढुकुटी खेलाउने कार्यलार्इ पनि बैकिङ कसुरू मानेकाे छ। 

बैंकिङ कसुरमा संलग्न व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो कसुर गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो कसुर गर्न सघाउ पुर्यासउने व्यक्ति वा कसुर गर्न सघाउ पुर्यापउने संस्थाको कर्मचारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा पदाधिकारीलाई मतियार घोषित गरी कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था पनि उक्त विधेयकमा छ।

त्यस्तै अाफूले समेत ऋण उपभाेग गर्ने गरी नक्कली ऋणपत्र बनार्इ ऋण प्रवाह गर्ने कार्यलार्इ बैंकिङ कसुरू मान्दै त्यस्ताे कार्यमा संलग्न हुने संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र ऋण शाखाका कर्चारी तथा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलार्इ समेत कारवाही हुने व्यवस्था एेनका विधेयकले गरेकाे छ। बैंकका अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई पनि कारवाही चलाउन सकिने उल्लेख छ। यसअघि यस विषयमा ठाेस व्यवस्था थिएन।

बैंकिङ कसुरमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई थप सजाय, आफ्नो संस्थाबाट सञ्चालक तथा कर्मचारीले ऋण लिन नपाउने व्यवस्थालाई विधेयकले स्पष्ट गरेकाे छ।

त्यस्तै, वितत्तीय विवरण फरक पारेमा लेखा परीक्षकलार्इ पनि कारवाही हुने व्यवस्था छ। 

बैंकिङ कसुर गरी कालाेसूचीमा परेका व्यक्तिले समेत दैनिक जीवन र ऋण तिर्ने प्रयाेजनका लागि बैंकमा खाता खाेल्न पाउने व्यवस्था गरिदिएकाे छ।

बैकिङ कसुरकाे अनुसन्धान गर्ने काम प्राविधक भएकाेले विशेष टाेली गठन गरेर अनुसन्धान गर्न सक्ने व्वस्था पनि बैंकले गरेकाे छ।

सजायकाे व्यवस्था के छ ?

पारित विधेयकले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कसूर गर्नेलाई १२ वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सिफारिस गरेकाे छ। त्यस्तै, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष, १० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँ कसुर गर्नेलाई ६ देखि ८ वर्ष, १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ४ देखि ६ वर्ष जेल सजाय हुने छ।

५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कसूर गर्नेलाई ३ देखि ४ वर्ष, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म कसुर गर्नेलाई २ देखि ३ वर्ष र १० लाख रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई एक वर्षसम्म जेल सजाय हुने छ ।

 

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७३ १२:३० शुक्रबार