सुर्खेत - भेरीगंगा नगरपालिका–८ खोचकी नन्दकला वादीको घर अगाडि बिजुलीको पोल गाडेको तीन वर्ष भयो । बिजुलीको आसमा नन्दकलाले घरमा तार जडान गरेकी छन् । अहिलेसम्म बिजुली बाल्न भने पाएकी छैनन्।

‘पोल गाडेको तीन वर्ष भयो, अहिलेसम्म बिजुली बाल्न पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘उज्यालोका लागि टुकीकोे भर पर्नुपर्छ ।’ नन्दकलाका चार छोराछोरी छन् । श्रीमान कमाउन कालापहाड (भारत) गएका छन् । बिजुलीको विकल्प सोलार राख्ने आर्थिक हैसियत उनीसँग थिएन।

मंगलबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको हातबाट सोलार बत्ती पाएपछि नन्दकली कम्ता खुसी थिइनन् । ‘अब मेरो घरमा पनि उज्यालो हुने भयो,’ उनले भनिन्, ‘छोराछोरीले पनि उज्यालोमा पढ्न पाउने भए ।’
गुर्भाकोट नगरपालिका–५ राजीगाउँमा लोपोन्मुख कुसुण्डा जातिका चार घर छन् ।

सरकारले दिने जीवन निर्वाह भत्ता नै उनीहरुको प्रमुख आर्थिक स्रोत हो । नगरपालिकाभित्रै भएपनि राजीगाउँमा बिजुली पुगेको छैन । ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने कुसुण्डाको चारै परिवारले सोलार प्राप्त ग¥यो । ‘अब रातिको समयमा उज्यालोका लागि झरो बाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भयो,’ तेजबहादुर कुसुण्डाले भने, ‘यो हाम्रा लागि ठूलो राहत हो।’

वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको आर्थिक सहयोगमा लोपोन्मुख सिमान्तकृत समाज उत्थान नेपालले गुर्भाकोट र भेरीगंगा नगरपालिकाभित्रका चार सय परिवारलाई सोलार वितरण गरेको छ । दुवै नगरपालिकाभित्र रहेका लोपोन्मुख बोटे, राजी, कुसुण्डा, गाइने, वादी र अति विपन्न दलित समुदायका चार सय परिवारलाई सोलार वितरण गरिएको अध्यक्ष लालबहादुर राजीले जानकारी दिए।

अध्यक्ष राजीका अनुसार ३५ परिवार बोटे, २० परिवार राजी, चार परिवार कुसुण्डा, एक सय परिवार वादी र गाइनेका साथै अति विपन्न दलित परिवारलाई सोलार वितरण गरिएको बताए । १० वाटको सोलारमा दुइटा बल्ब जडान गरिएको छ । ‘बत्ती नपुगेको र वैकल्पिक उर्जा किन्न नसक्ने परिवार छनोट गरेर हामीले सोलार वितरण गरेका हौं,’ उनले भने, ‘आवश्यकता अनुसार आगामी दिनहरुमा पनि सोलार वितरण गर्दै जान्छौं।’

सोलार वितरण गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पछाडि पारिएको र सिमान्तकृत समुदायको उत्थान र विकासका लागि सरकार लागिरहेको बताए । उनले कर्णाली प्रदेशका कोही नागरिक भूमिहिन भएर बस्नु नपर्ने पनि बताए । उनले सबै किसिमका भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले शक्तिशाली भूमि आयोग निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

‘सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्गको आफ्नै आवास निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक बजेटसहित मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अब तपाईंहरु सबैको आफ्नै घर हुन्छ, कोही पनि बेघर र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा टहरा हालेर बस्नु पर्दैन ।’  

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७५ ०१:१५ शुक्रबार