चितवन - कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु) ले आठवटा निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको विरोधमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

सम्बन्धन खारेजको माग राख्दै प्राध्यापक धर्नामा छन् भने विद्यार्थीले विश्वविद्यालयका संकायहरूमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

असार २१ मा बसेको विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् बैठकले सात जिल्लाका आठवटा निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । झापाको पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस, इटहरीको जीविका कृषि उद्यान कलेज, ललितपुरको भ्याली कृषि क्याम्पस, नवलपरासीको रामनगर टेक्निकल एन्ड म्यानेजमेन्ट कलेज, कोहलपुरको गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कुल, सुर्खेतको ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस र नवलपुरकै हिमछाया क्याम्पसलाई कृषि स्नातकका लागि सम्बन्धन दिइएको हो।

नवलपुरकै सिद्धान्त क्याम्पसलाई वन विषय अध्यापनको सम्बन्धन दिइएको छ । यसअघिका पदाधिकारीले ०७२ सालमा प्रकाशित गरेको विज्ञापनअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाएर सम्बन्धनको निर्णय गरिएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए । विश्वविद्यालय ऐनअनुसार नै सम्बन्धन दिइएको उनको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयले चार वर्षअघि नै सम्बन्धन लिनका लागि विज्ञापनमार्फत आह्वान गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयबाट लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) लिएर २४ निजी क्याम्पसले सम्बन्धन लिनका लागि निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये मापदण्ड पूरा गरेका १४ क्याम्पसको अनुगमन गरिएको उपकुलपति प्राडा ढकालले बताए ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले सात जिल्लाका आठवटा निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा प्राध्यापक र विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहेका छन्।

अनुगमन गरिएका १४ मध्ये १० क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्न २०७४ साउन १६ गतेको विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । तिनै १० क्याम्पसमध्ये एउटाको पर्याप्त पूर्वाधार नभएर र अर्को एएफयुकै आंगिक कलेज भएको स्थानमा भएपछि आठवटालाई मात्र सम्बन्धन दिइएको उनले बताए ।‘मापदण्डअनुसारका आधार पुर्याएका क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिइएको छ, यो खारेज हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘खारेज गर्न त एलओआई प्रथा, नियम र ऐनमा भएको व्यवस्था नै हटाइनुपर्छ ।’

सम्बन्धन दिएको क्याम्पसलाई सम्बन्धन प्राप्त भएको मितिले दस वर्षसम्म विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को स्वीकृतीबिना स्वामित्व परिवर्तन र बिक्री वितरण गर्न नपाइने प्रावधान रहेको उनले बताए । उनका अनुसार सम्बन्धन दिइसकेपछि पनि अनुगमन र निरीक्षण गर्दा मापदण्ड र सर्त पूरा गरेको नदेखिएमा सम्बन्धन निलम्बन र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ।

विश्वविद्यालयले गत वर्ष नै १० कलेजलाई सम्बन्ध दिने तयारी गरेको थियो । सम्बन्धन प्रक्रिया प्राज्ञिक परिषद्मा रहँदै करिब दुई महिना विश्वविद्यालय ठप्प पारेर विद्यार्थीले आन्दोलन गरेपछि सम्बन्ध प्रक्रिया स्थगन गरिएको थियो । विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजहरू पूर्ण रूपमा सक्षम र विश्वविद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएसम्म सम्बन्धन प्रक्रिया स्थगन गर्ने सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै प्राध्यापक र विद्यार्थीले आन्दोलन गरेका हुन्।

तालाबन्दी र आन्दोलनबाट विश्वविद्यालयलाई मार परेको भन्दै आन्दोलनरत प्राध्यापक र विद्यार्थी पक्षलाई वार्तामा सहभागी हुन उपकुलपति प्राडा ढकालले आग्रह गरे । आन्दोलनरत पक्षलाई ताला खोली वार्तामा आउन आग्रह गरे पनि नआएका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा ताला खोल्ने प्रयास गरिएको उनले बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘ताला लगाउने र खोल्ने क्रम जारी छ।’

हठात् एवं अवैज्ञानिक तवरले निजी कलेजलाई बाँडिएको सम्बन्धन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, कृषि शिक्षामा देखिएको विकृति र विसंगति नियन्त्रण गरिनुपर्ने, उच्च कृषि शिक्षा आयोग गठन गरिनुपर्ने माग राखेर प्राध्यापकले आइतबारदेखि विश्वविद्यालयमा धर्ना दिन थालेका छन् ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७५ ०१:४८ बिहीबार