काठमाडौं -संसद्मा सार्वजनिक महत्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रस्ताव अलपत्र परेका छन्।

महत्वपूर्ण जनसरोकारको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि सांसदहरूले विभिन्न प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा अहिलेसम्म दुईवटामा मात्र छलफल भएको छ । संसद् नियमावलीबमोजिम ल्याइएका प्रस्तावमध्ये केही संसद्मा प्रवेश गरेका छन् भने केही छिट्टै प्रवेश गर्ने क्रममा रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्व, संकल्प र ध्यानाकर्षण गरी १० वटा प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । तीमध्ये ६ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव छन्, जसमा दुईवटा संकल्प र दुईवटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव छन् । नेकपाका सांसद खगराज अधिकारी र नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडुले दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल भएको हो ।

अधिकारीको चालु आर्थिक वर्षका आयोजना केन्द्रले सम्पन्न गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव थियो भने वडुले दर्ता गरेको प्रस्तावमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशबमोजिमको विधेयक ल्याई अनशनमा रहेका चिकित्सक डा। गोविन्द केसीको स्वास्थ्य उपचार गरी जीवन रक्षा गरियोस भन्ने उल्लेख थियो ।

नेकपा एमालेको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित सांसद हृदयश त्रिपाठीले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्ताव र नेकपाका सांसद, बिन्दा पाण्डे कांग्रेस सांसद सुजाता परियार, राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद दुर्गा पौडेलसहित २८ जना सांसदले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल भएको छैन ।

त्रिपाठीले किसानले कृषि उपजको उचित मूल्य पाउनका लागि स्थायी प्रकृतिको मूल्य निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । नेकपाका २८ जना सांसदले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाबाट पीडितलाई उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा नै यस्ता हिंसालाई निरुत्साहित गर्नका लागि पाठ्यक्रम नै समावेश गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइयोस् भन्ने रहेका छन् ।

संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पारित गर्नुपर्दछ भने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र ध्यानाकर्षणमाथि संसद्मा छलफल मात्र हुने गर्दछ । नेकपा एमालेको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचित बृजेशकुमार गुप्ता, नेकपाका रामेश्वर राय यादव र नेकपाका राजेन्द्रप्रसाद गौतम, नेकपाका झपटबहादुर रावलले दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमा छलफल हुन बाँकी छ ।

गुप्ताले नेपाल सरकारले सबै जिल्लामा आवश्यकता अनुसार कार्यालय स्थापना गरी नियमितरूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यादवले दर्ता गरेको प्रस्तावमा जन्मका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिको सन्तान र आश्रितलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न भन्दै प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । नेकपाका सांसद गौतमले दर्ता गरेको प्रस्तावमा जोगमुनि–किमाथांका सडक समयमै सम्पन्न गरी प्रदेश नं।१ को समृद्धिको ढोका खोलियोस् भन्ने उल्लेख छ।

नेकपाका रावलले दर्ता गरेको प्रस्तावमा मदिर बेचविखनसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका तयार गरी तत्काल कार्यन्वयन गर्न आवश्यक भएको उल्लेख छ । यसैगरी, नेकपाकी सांसद गंगा चैधरी (सत्गौवा)ले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकलीसम्म व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न, वास्तविक किसानलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन, जमिनमा रहेको दोहोरो स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् ।

अर्को ध्यानकर्षण प्रस्ताव एमालेको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचित भएका हृदयश त्रिपाठीले पनि दर्ता गरेका छन् । उनले दर्ता गरेको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा संधिानको धारा ५६ लाई कार्यान्वयन गर्न धरा २९५ को उपधारा ९३० को व्यवस्था अनुरुप सिमाना निर्धारण गर्ने कार्य मध्ये विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना शीघ्र निर्धाण गर्ने विषयमा दर्ता गरएका छन् ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७५ ०१:०८ बिहीबार