काठमाडौं - सरकारले गत आर्थिक वर्षमा संशोधित अनुमान गरेभन्दा धेरै बजेट खर्च गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले गत आवका लागि १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा ६ महिना (पुससम्म) को यथार्थ खर्च र आगामी दिनमा हुन सक्ने खर्चको आंकलन गर्दै १० खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । तर अर्थको अनुमान विपरीत गत आवमा १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ८३ प्रतिशत हो भने संशोधित अनुमानभन्दा दुई प्रतिशतले धेरै हो।

गत वर्ष पुँजीगत बजेट धेरै खर्च भएकाले अर्थको संशोधित अनुमान नमिलेको हो । बजेटमा पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा अर्थले संशोधन गर्दै ७१.२ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरेको थियो । तर असार मसान्तसम्ममा पुँजीगत बजेट ७९ प्रतिशत खर्च भएको छ।

यस्तै, सरकारले गत आवमा चालु खर्चका लागि आठ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो बजेटमा अर्थले गत पुसमा अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा करिब १३ प्रतिशतले घटाउँदै ८७.१ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरेको थियो । असार मसान्तसम्ममा चालु खर्च ६ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ भएको छ ।

यो कुल बजेटको ८६ प्रतिशत हो भने संशोधित अनुमानभन्दा एक प्रतिशतले कम हो । चालु खर्च कम र पुँजीगत खर्च बढ्नु वित्तीय अनुशासनका हिसाबले राम्रो मानिन्छ । सरकारले गत वर्ष यो बजेटरी खर्चबाट साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको थियो।

सरकारी लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले गत आवको ११ महिना (जेठ) सम्ममा लक्ष्यको तुलनामा खर्च बढाउन सकेको थिएन । असारमा गरिएको मनपरी खर्चका कारण मात्र बजेटको संशोधित अनुमान पूरा भएको हो।

पुँजीगत बजेट
सरकारले तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा असारमा मात्र एक खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

गत आवका बाँकी ११ महिना (जेठसम्म) सम्ममा सरकारले एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ (प्रतिमहिना साढे १४ अर्ब  रुपैयाँ) खर्च गर्दै आएकामा असारमा मात्र एक खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो । असारमा हुने जथाभावी खर्चलाई अर्थले रोक्नेभन्दा प्रोत्साहन दिएकाले खर्च बढेको हो । अर्थले कतिपय आयोजनालाई असारमा पनि थप निकासा दिँदै आएको छ।  

महालेखाका अनुसार गत आवको पहिलो त्रैमास (असोज) सम्ममा सरकारले पुँजीगत खर्च महिनाको करिब एक प्रतिशतका दरमा मात्र गरेको थियो । असोजसम्म सरकारले जम्मा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो । यो कुल बजेटको साढे ४ प्रतिशतभन्दा बढी थिएन।

महालेखाका अनुसार गत वर्षको ६ महिना (पुससम्म) मा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था विगतका वर्षमा जस्तै नाजुक थियो । पुस मसान्तसम्ममा सरकारले पुँजीगत बजेटमध्ये ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो । यो कुल बजेटको १४ प्रतिशत मात्र थियो । पुससम्म लक्ष्य अनुसार खर्च बढ्न नसकेपछि अर्थले यसमा संशोधन गर्दै ७१.१ प्रतिशतभन्दा माथि पुँजीगत खर्च नजाने अनुमान गरेको थियो । विगतमा पनि पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको देखेको अर्थले गत वर्ष करिब ३० प्रतिशतले बजेट घटाएको हो।     

गत आवको ६ महिनामा १४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको सरकारले त्यसपछिको तीन महिनामा भने खर्चमा केही सुधार गरेको देखिएको थियो । गत आवको नौ महिना (चैतसम्म) सम्म आउँदा पुँजीगत बजेट ३५ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछिका दिनमा पनि बजेट खर्च हुने क्रम बढेको थियो । तर अर्थको संशोधित लक्ष्य भने फेला पार्न सकेको थिएन । असारमा गरिएको जथाभावी खर्चले मात्र लक्ष्य पूरा भएको हो।

चालु खर्च
महालेखाका अनुसार असारमा अन्धाधुन्ध खर्च गरिए पनि चालु बजेटको खर्च सरकारी लक्ष्यभन्दा कम छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि आठ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च हुने अनुमान गरेकामा ६ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

गत वर्षको ११ महिना (जेठसम्म) मा ६ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएकामा असारमा मात्र ७७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । अन्य महिनाका तुलनामा असारको खर्च २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो । चालु बजेट सिध्याउन असारमा सबै सरकारी कार्यालयले मनपरी खर्च गर्छन् । यो विगतकै निरन्तरता हो । अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्च कटौती गर्ने भन्दै आए पनि खासै कम गर्न सकेको छैन।

महालेखाका अनुसार गत वर्षको पहिलो तीन महिनामा चालु बजेट एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारी खर्च भएको थियो । पुसमा आउँदा यो खर्च तीन खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल बजेटको ४१ प्रतिशत हो ।

यस्तै नौ महिनामा आउँदा चालु खर्च पाँच् खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । यो ६४ प्रतिशत हो । बजेटको मध्यावधि समीक्षामा चालु खर्च धेरै नहुने अनुमान गर्दै अर्थले करिब १३ प्रतिशत बजेट घटाएको थियो । यो संशोधित अनुमानभन्दा पनि खर्च कम भएको हो।

वित्तिय व्यवस्थापन
गत आर्थिक वर्षको बजेटले वित्तीय व्यवस्थापनमा एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा असार मसान्तसम्म एक खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो बजेटको मध्यावधि समीक्षाले गरेको अनुमानसँग मिलेको छ।

समीक्षामार्फत वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट २३ प्रतिशतले घटाइएको थियो । अहिले यही हाराहारीमा खर्च हुन पुगेको छ ।महालेखाका अनुसार पहिलो ६ महिनामा वित्तीय व्यवस्थापनमा २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो कुल बजेटको १४ प्रतिशत थियो । त्यसपछिका तीन महिनामा यसको खर्च ४३ अर्ब ५४ करोड गरिएको थियो।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७५ ०२:०७ बुधबार