दुई ठूला वामपार्टीबीच चुनावकालागि तालमेल र चुनावपछि एकताको कुरा चल्नेबित्तिकै त्यतिबेलाको सत्तारुढ दल कांग्रेसको प्रचारशैली नै बदलियो। आफ्नो दलको सकारात्मक प्रचारभन्दा शक्तिशाली बन्ने तरखरमा रहेको वामपार्टीको नकारात्मक प्रचारमा धेरै शब्द खर्च गरिए । कम्युनिस्टहरू शक्तिशाली भएपछि मुलुकमा अधिनायकवाद भित्रने र यसले नागरिकलाई रुन पनि नदिने पक्ष फैलाइयो । अहिले देशमा सोही वाम पार्टीको सरकार सञ्चालन भएको लगभग ५ महिना पुग्न लाग्दैछ । गठबन्धनका कारण सुविधाजनक बहुमतमा गठन भएको सरकार, दुईदलीय एकता र मधेसी जनाधिकार फोरमकोसमेत सहभागिताले इतिहासकै बलशाली बन्नपुगेको छ । स्थायित्व,समृद्धि र सुशासनलाई मूलमन्त्र मानेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता चुनावअघि र सरकार गठनपछि उक्त दलले मनग्ये गरिसकेको छ तर ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा उत्रन सुरु गरेको देखिँदैन । यसविपरीत विपक्षीले प्रचार गरेको जस्तो अधिनायकवादी शैलीमा सरकार अघि बढ्न खोजेको हो कि भन्ने संशय विभिन्न घटनाले गराएका छन् । शान्तिपूर्ण भेला हुन र विरोध गर्न पाइने नागरिकका संवैधानिक अधिकारलाई नियन्त्रित गर्न सरकार उद्यत भएको आरोपलाई सरकारका केही कदमले पक्षपोषण गरिरहेका देखिन्छ।

जनताको जीवनस्तर उकास्ने र देशलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धताले चुनावी घोषणापत्र मात्रै हैन, सरकारको नीति÷कार्यक्रम पनि रंगिएको छ तर सरकार सञ्चालनको लगभग आधा वर्ष पुग्न लाग्दा यसका संकेत सुरु भएका देखिन्न। यसविपरीत जनताका संवैधानिक अधिकारहरू संकुचित बनाउनेतिर सरकार अलि बढी नै अग्रसर भएको चर्चाले धेरै ठाउँ पाएको छ । राजधानीमा निषेधित क्षेत्रको दायरा फैलाउँदै सबै जिल्लामा साउन १ देखि त्यस्तै निषेधित क्षेत्र तोक्न गृहमन्त्रालयकोपरिपत्रले सो कुरा स्पष्ट गर्छ । जनमुखी कामद्वारा जनताको मन जित्ने अवसर छाडेर उल्टै अधिकार कटौतीतर्फ सरकारको तत्परताले जनस्तरमा प्रश्न उब्जनु स्वाभाविकै हो । यस क्रममा नागरिकलाई हिँडडुल गर्न समस्या नपर्नेगरी प्रदर्शनस्थल तोकिएको भन्ने गृहमन्त्रीको जवाफ त्यस्तै हल्का प्रतीत हुन्छ । यदि नागरिकको हिँडडुलमा समस्या नपरोस् भन्ने सरकार चाहन्छ भने उच्चपदस्थको सवारीका क्रममा घण्टौँ सास्ती खेप्न बाध्य नागरिकको आक्रोशप्रति सरकारको के जवाफ रहन्छ ? घोडचढी, बग्गीलगायतमा सयर गर्दै जनतालाई सडकमै घण्टौँ उकुसमुकुस गराउने सामन्ती संस्कारबाट अहिलेका उच्चपदस्थहरू पनि एकरत्ति कम देखिन्नन् । के अहिले पनि यस्ता तामझामहरूको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार छ राष्ट्रप्रमुख र सरकारसँग?

निषेधित क्षेत्रको दायरा फैलाएर प्रदर्शनस्थल सीमित गर्दैमा सरकारको गलत कदम सुरक्षित हुन्छ भन्ने सोचाइ सरकारको पक्कै नहुनुपर्ने हो । राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो शक्ति लम्ब्याउन जनताको प्रदर्शनलाई धकेलेर चक्रपथबाहिर पु-याएका थिए, त्यतिबेला उक्त कदमप्रति दलका नेताहरूकै सबैभन्दा बढी आक्रोश थियो तर चक्रपथ पु-याइएको जनप्रदर्शनको उभारले पुस्तैनी शाहवंशीय शासकीय विरासतलाई सदाका लागि अन्त्य गरिदियो, यो तथ्यलाई अहिलेको सरकारले पनि भुल्नु हुँदैन । यदि राम्रो काम गर्दै जाने हो भने जनताको विरोध र प्रतिकारका लागि त्यो किसिमको तयारी जरुरत पर्दैन तर नराम्रोतर्फ उन्मुख हुने हो भने निषेधित क्षेत्रले पनि बचाउ गर्न नसक्ने रहेछ। 

नागरिकलाई पर्ने असजिलोको बेवास्ता गरी सञ्चालकहरूको हित प्रवर्धन हुने किसिमले मेडिकल कलेजलाई सजिलै सम्बन्धन दिने सरकारको कदम अहिले उत्कर्षमा छ । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सुधारकालागि विभिन्न माग राखेर पटकपटक अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीको १५ औँ अनशन र यसमाथि सरकारको निषेध तथा धरपकडसँगै गाँसिएको सवाल हो । एउटै सवालमा बारम्बार सम्झौता गर्ने र त्यति नै पटक उल्लंघन गर्ने सरकारको रवैयाले लोकतन्त्रको अनूभूति दिलाउँदैन ।त्यस्तै अदालतले दोषी ठह-याइसकेको आफ्नो छोराको हत्यारालाई कारबाही गरिपाउँ भन्दै कृष्णप्रसादका अभिभावक वर्षाैँ अनशनमा बस्दा पनि ध्यानाकर्षण नहुने सरकारलाई कसरी लोकतान्त्रिक भन्ने ? ३ सय ३४ दिन अनशन बस्दा सोही क्रममा ज्यान गुमाएका नन्दप्रसादको सद्गद् हुन नसकी लास शिक्षण अस्पतालमै थन्किरहेको छ, सास रहेसम्म छोराको न्यायका लागि लडिरहने प्रतिबद्धतास्वरूप एक महिनाअघिदेखि पुनः अनशनमा रहेकी गंगामायाको हालत उस्तै कारुणिक छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि यति निर्मम स्थितिमा झर्दापनि ध्यान नदिने सरकारको के यो लज्जाजनक स्थिति हैन र?

घोषणा गरिएका केहि सकारात्मक कामको परिपालनाबाट भने सरकार आफैं पछाडि फर्किरहेको अवस्था छ । भ्रष्टाचार अन्त्यका सवालमा जे/जति प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आएको थियो, कार्यान्वयन नहुने विगतकै परिपाटीले अहिले पनि समाजका सबैक्षेत्र भ्रष्टाचारबाट उत्तिकै ग्रस्त देखिन्छन्। यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त गरिएको घोषणा भएपनि जनस्तरमा सुधारात्मक अनुभूति हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार, तरकारी बजारलगायतका क्षेत्रको सिन्डिकेट पनि तुरुन्तै अन्त गरिने मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता थियो।

बजेटपछि एकाएक चुलिएको महँगी नियन्त्रण, दुग्ध पदार्थ, खाद्यान्नलगायतको मिसावट छानबिनका कुरा आश्वासनमै सीमित छन् । समयमा काम नगरेर विकास निर्माण अवरुद्ध पार्ने ठेकेदारमाथि कारबाहीका कुराले गति समात्नुको साटो यही सवालमा बहालवाला दुई मन्त्रीको परस्पर विरोधी अडान जनस्तरसम्मै फैलनपुग्यो । एक महिनाभित्र मास्क नलगाई हिँड्ने काठमाडौँबनाउने तालुकमन्त्रीको कुरा एकादेशको कथामा रूपान्तरित भएको छ । त्यस्तै, सदाचार नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका विकृतिहरूमाथि अनुगमन र नियमन गर्ने घोषणालगत्तै तिनै संस्थाको दबाबकाकारण आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य सरकारको निरीह अवस्थासमेत उजागर भइसकेको छ।

सरकारले गरेको प्रतिबद्धताबमोजिम ५ महिने अवधिमा धेरैतिर सुधारका संकेत देखिइसक्नुपर्ने थियो । सुरुवाती सकारात्मक संकेतबाटै सरकारप्रति जनस्तरको विश्वास र भरोसा क्रमशः अभिवृद्धि हुँदै जाने हो । जनताले अनुभूत गर्ने किसिमको सकारात्मक काम केही नहुनु तर निराशा जगाउने गतिविधि बढ्दै जानुले सरकार र जनताबीच प्रगाढ सम्बन्ध स्थापितमा बाधा उत्पन्न गराउँछ । मुलुकको कायापलट हुने किसिमको विकास र समृद्धिका लागि सरकार केही अनुदार बनेका उदाहरण विश्वव्यापीरूपमा प्रशस्तै भेटिन्छन् । सिंगापुरमै पनियसको स्पष्ट चित्र देख्न सकिन्छ । खोक्रो स्वतन्त्रताले भेट भरिँदैन भन्ने मान्यता बोकेका लि क्वान युले शासनलाई दर्विलो ढंगबाट सञ्चालन गर्न धेरै अप्रिय कदम चालेका थिए । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेपछि विद्रोह हुँदैन भन्ने उनको विश्वास थियो । खुलारूपका विरोध प्रदर्शनहरू आज पनि निषेधित जस्तै छ सिंगापुरमा । सीमित मानिसमात्र उभिन पुग्ने सरकारले तोकिदिएको ठाउँमा प्रदर्शन गर्नसमेत अनुमति लिनुपर्ने नियम अझै छ तर जे/जति अप्रिय कदम उनले चालेका थिए ती सब देश र जनताकै मुहार फेर्नकालागि थियो र त्यसको रस सिंगापुरे जनतालाई सुरुदेखि नै चाख्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो, त्यसैले सिंगापुरेले लिका विरुद्ध विद्रोह छेडेनन् । सीमित अधिकार प्रयोग गरेर भए पनि लिको प्रयासमाथि जनताकोसाथ सधैँ न्यौछावर भइरह्यो।

नेपालमा पनि त्यस्तैखाले सुधारकालागि नागरिक अधिकार कटौती हुँदै गरेको हो भने त्यो उल्टो प्रक्रियामा हिँडेको बुझ्नुपर्छ ।छोटो समयमै जनादेशको मर्मलाई लत्याएको आभास पनि यसले गराउँछ । जनताको अभाव र दुःखलाई ज्युँका त्युँ राखेर उल्टै संवैधानिक अधिकारसमेत कटौती गर्नेपरिपाटीले विद्रोहलाई झन् बढी मलजल गर्छ नै । पहिला जनतालाई समृद्धि र उच्च जीवनस्तरको दिशातर्फ हिडाउँदैविश्वास जितेपछिसरकारका कदममा सहयोग पु-याउन  नागरिक स्वयं तयार रहन्छन् । राज्य र नागरिकको बीचमा हुने यो एउटा अलिखित र स्वाभाविक समझदारी जस्तै हो । विद्रोह रहरले हैन, बाध्यताले मात्र जन्माउँछ ।सरकारको प्रभावकारी योजनामुताविक जनताको जीवनस्तर सुध्रिदै गएको छ भने उनीहरू पछाडि फर्केर विद्रोहमा लाग्ने सवालै आउँदैन । त्यसैले नेपालको वर्तमान बलशाली सरकारले पनि जनताले देख्ने र अनुभूत गर्ने सकारात्मक परिवर्तनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जब देश र जनताको उच्चतम हित नै सरकारको मूल ध्येय हो भने निधेषका गतिविधितर्फ त्यस्तो दिलचस्पी राख्नुपर्ने सवालै आउँदैन । र, जनादेश पनि त्यसका लागि बिल्कुल थिएन।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७५ ०३:१४ मंगलबार