इलाम - वर्षौंयता सामुदायिक वन मिचेर बनाइएका घर–टहरा हटाउन कसैले चासो देखाएको छैनन्। कतिपय सामुदायिक वनको आधाजसो भू–भाग नै अतिक्रमित छ। तर, राजनीतिक दबाब र सरकारी लाचारीपनले सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र एक–दुई हुँदै थपिएका घर–संरचनाले बजारको रूप लिँदासमेत हटाउन प्रयास नभएको हो।

जिल्ला वन कार्यालयले केही वर्षअघि सामुदायिक वनहरूको अतिक्रमित भू–भागबारे तथ्यांक संकलन ग-यो। संकलित तथ्यांक वन विभागमा पठाएको लामो समय बिते पनि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। स्थानीय तह गठन भएको एक वर्ष बित्दा केही स्थानका सामुदायिक वनको नियमन गर्ने योजना बनाइएको छ। तर, कार्यान्वयन सुरु हुन सकेको छैन। वन अतिक्रमणबारे जिल्ला वन कार्यालयको चाहिँ वर्षाैंदेखिको तयारी जवाफ छ– वन अतिक्रमण हटाउन हाम्रो एक्लो प्रयासले सम्भव छैन, सबैको समन्वय आवश्यक छ।

कार्यालयकै तथ्यांकअनुसार जिल्लाको १ हजार ८ सय २४ दशमलव १७ हेक्टर सरकारी तथा सामुदायिक वन अतिक्रमण भइसकेका छन्। २ सय ३६ सामुदायिक वनमध्ये केहीमा बजार र वस्ती नै बसेका छन् भने केहीमा घर–संरचना छन्। संरचना नबनाइ वर्षाैंदेखि भोगचलन गरिरहेका स्थानीयको संख्या पनि कम छैन। स्थानीयले खेतीपाती लगाएर भोगचलन गरिरहेको जमिनसमेत फिर्ता ल्याउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, वन कार्यालय र सरोकारवाला सफल हुन सकेका छैनन्।

कम मूल्यका सामुदायिक वनको जमिनबाट हट्न केही स्थानीय आफै तयार भए पनि मुख्य बजार बसेको राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा भने बसोबास झन्–झन् बाक्लिँदै छ। वनको जमिनमा कच्ची मात्र नभएर धमाधम पक्की संरचनासमेत थपिने क्रम जारी नै रहे पनि नियन्त्रण हुन नसकेको हो। वन कार्यालयका सूचना अधिकारी यमबहादुर रुम्बा भन्छन्, ‘नयाँ थपिएका संरचना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर, पुराना संरचना हटाउन चाहिँ वन कार्यालयको मात्रै प्रयास सफल हुन सकेको छैन।’

जिल्लाको रोङ गाउँपालिकाले सामुदायिक वनको जमिन खाली गराउने कार्ययोजना ल्याएको छ। तर, कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। विभिन्न सामुदायिक वनमा बजारसमेत बसेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि योजना बनाएको र कार्यान्वयनसमेत सुरु गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। रोङ गाउँपालिकाको कोल्बुङस्थित सरकारी वनमा घर–संरचना थपिएर बजारझैं भएको छ। पर्यटकीय क्षेत्र पर्ने भएकाले मेची राजमार्ग आसपासमा संरचना बन्ने क्रम जारी नै छ। सुरुमा सानातिना छाप्रा बनेको यो क्षेत्रमा तीव्र गतिमा नयाँ संरचना थपिएका हुन्।

जिल्लामा २०३६/०३७ सालदेखि नै वन अतिक्रमण सुरु भएको वन कार्यालय बताउँछ। केही वनमा बसेका वस्ती ‘आवाद भइ पुरानोसमेत भइसकेका’ छन्। वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार माई नगरपालिकाको दानाबारीमा सबैभन्दा बढी सात सय हेक्टर वन अतिक्रमित छ । चुरे क्षेत्रमा पर्ने यो गाउँमा बहुमूल्य सालका रुख प्रशस्त पाइन्छन् । चुरेमै पर्ने चुलाचुली गाउँपालिका र माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको बाँझो गाउँमा अढाई सय हेक्टर वन अतिक्रमित भएको तथ्यांक कार्यालयसँग छ । चुलाचुली गाउँपालिकाको महमाईका गैंडे, सतासी, चुलाचुली, पाथीभरा, मैनाचुली तमाखे र राताचुली भन्ने स्थानमा १ सय ८३ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ। महमाईमा २०४६ देखि ५० सालसम्म अतिक्रमणले तीव्रता पाएको थियो।

चुरेको बहुमूल्य भू–भाग मात्र होइन, उच्च पहाडी क्षेत्रका बहुमूल्य जडीबुटी र जैविक विविधताले भरिपूर्ण गाउँमा पनि वन अतिक्रमणको तथ्यांक दुःखलाग्दो छ । पाँचथर र भारतीय सीमावर्ती सामुदायिक वनमा अतिक्रमणको क्रम बढी छ। भारतीय सीमावर्ती सन्दकपुर गाउँपालिकाको माइमझुवामा मात्रै दुई सय हेक्टर वन अतिक्रमणमा छ।

दक्षिणी शान्तिपुरको बदमटार र बरफल्याङमा एक सय हेक्टर, कोल्बुङको बालोटार र भोटेटारमा १ सय १० तथा माइजोगमाईका थुम्के, छिपछिपे, भष्मे, कागे र कालीखोप डढेली वनको ३३ हेक्टर वन अतिक्रमणमा रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ। लक्ष्मीपुरको खतरवती र थाक्लेमा ६० हेक्टर, जिर्मलेको दूधेपाटापुरमा ४६, नामसालिङमा २९, फुएतप्पाको आङ्चेरो र रविमा १५, पुवामझुवाको थामडाँडामा १२ र माइपोखरीको जरबुट्टे भालुपानीमा १० हेक्टर वन अतिक्रमित छ । सरकारी र सामुदायिक गरी २८ वन अतिक्रमणको चपेटामा छन्।

सरकारी वन हेर्ने सामुदायको समिति नहुँदा अतिक्रमण बढ्ने र वन असुरक्षित हुने गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको भनाइ छ । महासंघका ध्रुव श्रेष्ठले समिति गठन भएका सामुदायिक वन खासै अतिक्रमणमा नपरेको भन्दै भारतीय सीमा क्षेत्रका सरकारी वनमा भारतीय घाँस–दाउरा नै गर्ने गरेको खबर पनि आइरहेको सुनाए । पर्यटकीय क्षेत्रका वनमा भौतिक संरचना बनाउन प्रावधान ‘खुकुलो’ रहेकाले पनि यस्ता क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको हो । पर्यटकीय क्षेत्रका सामुदायिक वन समितिले निश्चित रकम लिएर कसैलाई त्यहाँ कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना बनाएको भए त्यसअनुरूप रकम लिएर व्यवसाय गर्न दिन सक्ने वन कार्यालय बताउँछ । तर, पक्की संरचना बनाउन भने पाइँदैन । ‘अब वनको नियमन जिम्मा स्थानीय तहलाई भएकाले स्थानीय तहले पनि वन संरक्षणमा काम गर्न थालेका छन्,’ सूचना अधिकारी रुम्बाले भने, ‘हामी सबैले हातेमालो गर्न सके मात्रै अतिक्रमित वन खाली गराउन सकिन्छ।’

सन्दकपुर गाउँपालिकाको माबुमा केही वर्ष अघिसम्म चौंरीगोठ मात्रै रहेका स्थानमा अहिले गाउँ नै बसिसकेको छ। चर्चित पर्यटकीय स्थल सन्दकपुर, छिन्टापु, जौबारी, आहालटारनजिकै पर्ने भएकाले यी क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आइरहन्छन् । यहाँ व्यवसाय चलाउन पनि कतिपय व्यवसायीले सामुदायिक वनको भूमि उपभोग गरेको देखिन्छ।

अतिक्रमण हट्ने क्रम छिटफुट मात्रै
पछिल्लो समय केही सामुदायिक वनको जमिन खाली गर्न स्थानीय नै राजी हुन थालेका छन् । अहिलेसम्म वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको पहलमा नौ हेक्टर अतिक्रमण हटेको छ।

जिल्लामा वर्षाैंदेखि दुई हजार हाराहारी हेक्टर वन अतिक्रमित भए पनि दोहोरो अंकको क्षेत्रफलमा रहेको अतिक्रमण हट्न नसकेको हो । ‘वर्षाैंदेखि बसेको जमिन म आफै छाडेर गइदिन्छु भन्नु सकारात्मक पक्ष हो,’ माई नगरपालिकाको कल्पतरु सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष काशीराम पौडेल भन्छन्, ‘बरू बनेको घर लडाएर अर्कातिर सार्नलाई अलि–अलि खर्चसमेत दिएर वनको जमिन खाली गर्नु उचित हुन्छ ।’ उनले कल्पतरु सामुदायिक वनमा बसेका केही स्थानीय पनि वनको जमिन छाड्न राजी रहेका भएको जनाए।

वन कार्यालयका अनुसार विभिन्न वनका तीन हेक्टरको अतिक्रमण सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले नै हटाउन सफल भएका हुन् । सम्बन्धित वन समितिले २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म ‘बसाइँ सर्ने खर्च’ दिएर सामुदायिक वनको जग्गा कायम गरेको रुम्बाले बताए । कतिपय स्थानीयले बिनाशुल्क पनि जमिन छाडिदिएका छन् । माई नगरपालिकाको वरभञ्ज्याङ वनको ६ हेक्टर, माई नगरपालिका–५ को वसन्त वनको दुई हेक्टर र रोङ गाउँपालिका–४ को एक हेक्टर अतिक्रमण हटाउन सफल भएको कार्यालयले जनाएको छ । वनको अतिक्रमण अध्ययन, नियन्त्रण र रेखदेख गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको वन क्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रण संयन्त्रसमेत बनेको हुन्छ । तर, समितिले प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । ‘आउँदो पाँच वर्षमा सय हेक्टरको अतिक्रमण हटाउने योजना कार्यालयको छ,’ सूचना अधिकारी रुम्बाले भने।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७५ ०२:५४ मंगलबार