काठमाडौं - सरकारले देशका विभिन्न भाषा संरक्षण, विकास र उत्थान गर्न अध्ययन अनुसन्धान गरी रायसहित सिफारिस गर्ने उद्देश्यले गठन गरेको भाषा आयोगले विद्यालय स्तरको शिक्षा मातृ भाषामा उपलब्ध गराउन सके स्कुले नानीहरूको सिकाइ उपलब्धी राम्रो हुने सिफारिस गरेको छ।

भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले सोमबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विद्यालय शिक्षाको स्तरवृद्धि गर्न सरकारले अब संस्थागत तथा सार्वजनिक दुवैखाले विद्यालयको पठनपाठन मातृ भाषामा गराउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई बुझाइसकेको जानकारी दिएका हुन्।

उनले संविधानको धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हक स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै मातृ भाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने हकको सुनिश्चितता संविधानले नै गरिदिएको स्पष्ट पारे । ‘संविधानले मातृ भाषाका प्रयोगका सम्भावनाका बारेमा भाषा आयोगलाई जिम्मेवारी पनि तोकिदिएको छ,’ अध्यक्ष अवस्थीले भने, ‘मातृभाषाका माध्यमबाट शिक्षा पाउने हकलाई कानुनसम्मत गर्ने भनेपछि त्यसका विरुद्धमा नाइँनास्ती गर्ने सुविधा छैन। नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान हो।’

शिक्षा ऐनमा विद्यालयमा पठनपाठनको माध्यम भाषा अंग्रेजी वा नेपाली वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएको बताउँदै उनले अब शिक्षा ऐनमै संशोधन गरि अघि बढ्नुपर्ने सुझावसमेत आयोगले सम्बन्धित निकायलाई बुझाइसकेको बताए। संविधानमा भाषाका कारण विभेद नहुने भनिएको छ। बहुभाषिक राष्ट्र भनिएको छ। विविधताको सम्मान त्यसबाट हुने उनको ठहर छ।

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १०औं प्राथमिकता पनि विद्यालय शिक्षाको भाषा निश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। उनले मातृ भाषा जानेमा अन्य भाषासमेत बुझ्न र लेख्न सहज हुने बताए। ‘अंग्रेजी भाषाप्रति हाम्रो विरोध होइन,’ अवस्थीले जिकिर गरे ‘अंग्रेजी राम्रो बनाउन मातृ भाषामा शिक्षा हासिल गर्नु पर्छ। अंग्रेजी जान्दैमा सबै ज्ञान हासिल गर्न सक्ने भ्रमबाट माथि उठ्नु पर्छ।’

उनका अनुसार सरकारले भाषा अयोगलाई चारवटा मुख्य जिम्मेवारी दिएको छ जसमध्ये नेपालको संविधानले भाषा आयोगलाई चार महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिदिएको छ। सरकारी कामकाजको भाषाका बारेमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, नेपालमा रहेका भाषाको पहिचान, संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका पक्षमा सिफारिस गर्ने, मातृ भाषाको विस्तार र प्रयोगका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिने एवं भाषाको अभिलेखन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। ‘विद्यालय शिक्षाको पठनपाठन आफ्नो मातृ भाषामा सुरु गरौं, अंग्रेजीलाई डो¥याउँ,’ अध्यक्ष अवस्थीले सुझाए, ‘मातृ भाषा बेगरको शिक्षा रुग्ण हुन्छ ।’ उनले थपे ‘अंग्रेजी राम्रो गर्न पनि मातृ भाषामा शिक्षण हुनु अनिवार्य छ।’

उनले वल्र्ड डकुमेन्टको रिपोर्ट २०१८ को सिकाइ अंकले पनि भाषा ,संस्कृति र परिवेश बेगरको सिकाइ उपलब्धीमूलक नहुने देखाएको जिकिर गर्दै विद्यालय स्तरको आधारभूत शिक्षण सिकाइ उपलब्धी ४५ प्रतिशतलाई उकास्न मातृ भाषा शिक्षण सिकाइको माध्यम हुनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
आयोगका उपसचिव लोकबहादुर लोप्चन तमाङले सिकाइसहितको शिक्षका लागि मातृ भाषा मुख्य, त्यसपछि नेपाली र अंग्रेजी हुुनु पर्नेमा जोड दिए । नेपालमा १ सय २३ भाषा रहेको तथ्यांक छ । त्यस अनुसार शिक्षकहरूलाई समेत तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझावसमेत आयोगले सरकारलाई बुझाएको उनले जानकारी दिए। ‘आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषा र शिक्षाको माध्यम भाषाबारे प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने छ,’ उपसचिव तामाङले भने, ‘यसै सन्दर्भमा भाषाहरूको यान्त्रिकीकरण र अभिलेखीकरण गर्ने कामको पूर्व तयारी गरिएको छ । ’

आयोगले सातै प्रदेशमा सरोकारवालाहरूको व्यापक संलग्नतामा वृहत् संगोष्ठीहरूको आयोजना गरी प्रदेशका मुख्यमन्त्री ज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश र स्थानीय सरकारका पदाधिकिारीहरू भाषा विज्ञ एवम् प्राज्ञिक निकायका पदाधिकारीहरू, भाषाका वक्ता र अभियन्ताहरूको संलग्नतामा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको आयोगका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

प्रवक्ता भट्टराईले तत्काल २९ भाषा संकटमा रहेको पहिचान गरी त्यसको संरक्षण भइरहेको, १ सय २३ पहिचान भएका भाषाहरूका शब्द, व्याकरणलगायत निर्माण भइरहेको, १३ भाषाका लिपि प्रयोगमा आएको र ६० भन्दा बढी भाषाका वर्ण निर्धारण भइसकेको बताए।

आयोगले हाल कामकाजी भाषा निश्चित गर्न छलफल अघि बढाएको आयोगका उपसचिव लोप्चनले बताए। त्यसैगरी विद्यालय तहको शिक्षामा माध्यम भाषाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उनले पाँच वर्षे कार्ययोजनासमेत तय हुने क्रममा रहेको जानकारी दिए। यसैगरी भाषाहरूको संरक्षण गर्न अयोगले डिजिटलाइजेसनसमेत गर्ने काम अघि बढाइसकेको दाबी गरे।

उपसचिव लोप्चनका अनुसार मातृ भाषामा शिक्षासम्बन्धी १० भाषामा एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ। चोपाङ भाषाको मकवानपुरको राक्सिराङमा, गुरुङ भाषाको लमजुङको क्वलाहासोथार गाप, रानाथारू भाषाको कञ्चनपुरको लालझाडी गापा, मगर भाषाका लागि सुर्खेतको चौकुना गापा र तामाङ भाषाका लागि पाठ्यक्रम निर्माण पठनपाठनका लागि सबै व्यवस्थापनबारे काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गापामा छलफल सम्पन्न भइसकेको छ।

यसैगरी अवधि भाषाका लागि कपिलवस्तुको शुद्धोधन गापा, शेर्पाका लागि सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नपा, नेवारीका लागि काठमाडौंको कीर्तिपुर नपा, लिम्बूका लागि पाँचथरको फिदिम नपा र मैथिलीका लागि धनुषाको मिथिला विहारी नपाका विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरूबीच छलफल सम्पन्न भएको छ।

‘अब विद्यालय तहमा यी जिल्लाका विद्यालयहरूमा पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यसमाग्री निर्माण लगायतका काम अघि बढेका छन्,’ उनले भने ‘यसैगरी क्रमशः सबै जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन हुन्छ।’

प्रवक्ता भट्टराईले आयोगका लागि पूर्वाधार उपलब्ध हुन नसक्दा भाषा संग्रहालय र प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको उनले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७५ ०१:४० मंगलबार