काठमाडौं - वर्षको अन्त्यमा अन्धाधुन्ध खर्च गरेर विनियोजित बजेट रित्याउने सरकारी कार्यालयहरुको पुरानो शैलीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ।

चालु वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ (३२ गते चेक काट्न रोक) गते मात्र देशभरका सरकारी कार्यालयले ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन्। यसमध्ये पुँजीगत खर्च २७ अर्ब ६२ करोड र चालु खर्च ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हो। एकै दिन यति ठूलो रकम खर्च भएको मुलुककै इतिहासमा पहिलोपटक हो।

सरकारले असार १ गतेसम्ममा पुँजीगत बजेट एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। असार एक महिनामा मात्र ९६ अर्ब खर्च गरेको छ । यस्तै असार १ गते मा चालु खर्च ६ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ गरेकामा असारभरिमा ७५ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । दुवै जोड्दा असारमा १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले काम हुनेबित्तिकै बिलअनुसार रकम भुक्तानी गर्न र वर्षको अन्त्यमा जथाभाबी चर्च नगर्न बारम्बार तोकेता गर्दै आए पनि सबै मन्त्रालयले अटेरी गर्दै आएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले जस्तै संसदीय समितिहरु र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लामो समयदेखि वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चमा गुणस्तरीय काम नभएको र अनियमितता पनि हुने गरेको बताउँदै त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिँदै आएका छन्। कतिपय आयोजनाहरुले दिएको भुक्तानीलाई महालेखाले बेरुजु पनि औंल्याएको छ । तर वर्षको अन्त्यमा हुने खर्च भने प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ।

गत वर्ष असार अन्तिम तीन दिन (२९, ३० र ३१) मा पुँजीगत र चालु गरी ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यसमध्ये पुँजीगत ३५ अर्ब र चालु ११ अर्ब रुपैयाँ थियो । चालु वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ मा पुँजीगत बजेट मात्रै साढे २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

सरकारी लेखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सूचना अधिकारी जगन्नाथ देवकोटाले वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चलाई सुधार गर्न खोजिए पनि सम्भव नभएको बताए। ‘वर्षाैंदेखि असारमा खर्च बढी गर्ने प्रवृत्ति हाम्रोमा बढ्दै गएको छ,’ देवकोटाले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘यसलाई रोक्न नीतिगत व्यवस्थाका साथै विभिन्न निकायले निर्देशन दिँदै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

देवकोटाले वर्षको अन्त्यमा हुने सबै खर्र्चलाई अनियमितता भन्न नमिल्ने दाबी गर्दै जथाभाबी भएको खर्चलाई सूक्ष्म तरिकाले हेर्नुपर्ने बताए।

सरकारी कार्यालय, आयोजनाका कर्मचारी, ठेकेदार एवं व्यापारी र लेखा परीक्षण गर्ने निकायका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा जथाभाबी खर्च गर्ने गरिएको हो। चालु खर्च गर्दा कार्यालय प्रमुख, लेखा, प्रशासन र स्टोरका कर्मचारीसँग व्यापारीको मिलेमतो हुन्छ भने पुँजीगत बजेट खर्च गर्दा आयोजनाका कर्मचारी र ठेकेदारबीच मिलेमतो हुँदै आएको छ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चमा चालु बजेटमा बढी अनियमितता हुने गरेको छ। सरकारी खर्चको सुरुको लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयहरुले गर्ने व्यवस्था छ भने अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिइएको छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार पहिलो र अन्तिम लेखा परीक्षणमा संलग्न हुने अधिकांश कर्मचारीले खर्चको ०.०२ प्रतिशत रकम लिएर अनियमिततालाई वैधता दिँदै आएका छन्।

विकासे आयोजनाहरुले चालु वर्षका अघिल्ला दिनमा औसतमा दैनिक ५० करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गर्दै आएका थिए। पछिल्ला आठ दिनमा भने दैनिक ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। वर्षका सुरुमा बजेट खर्च गर्न नसकेर आलोचित बनेको सरकारले यसबाट बच्न पछिल्लो अवधिमा अन्धाधुन्ध खर्च गरेको हो। अन्य बेला अनावश्यक खर्चमा कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयले असारमा हुने खर्चलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। राजस्व असुली र बजेट खर्च बढेमा मात्र आफ्नो ‘परफरमेन्स’ देख्ने अर्थका अधिकारीहरुका कारण पनि जथाभाबी खर्चमा लगान कस्न नसकिएको हो। महालेखाका अनुसार असार १५ सम्म लगभग पहिलेकै तुलनामा खर्च भएकामा त्यसपछि एक्कासि बढेको छ। पछिल्ला दिनमा भने झनै अस्वाभाविक रुपमा खर्च बढेको हो।

अर्थका एक अधिकारीले वर्षको अन्तिममा अस्वाभाविक रुपमा खर्च बढेकामा अर्थ र महालेखाले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। ‘पहिले खर्च कहाँकहाँ भएको छ, त्यसलाई हेर्नुपर्छ’, ती अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘काम गरेर भुक्तानी गरिएको छ वा कामै नगरी। त्यसलाई दुवै निकायले सूक्ष्म रुपमा हेर्ने व्यवस्था गर्ने र गल्ती गरेकालाई कारबाही गर्ने परम्परा सुरु गर्नुपर्छ। अन्यथा यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिरहनेछ।’

ती अधिकारीका अनुसार जथाभाबी रुपमा गरिने चालु र पुँजीगत बजेटको खर्चको अधिकांश हिस्सा अनियमिततामा हुने गरेको छ। उनले यस्तो खर्चले अर्थतन्त्रमा महँगी ल्याउनेबाहेक अन्य कुनै योगदान नगर्ने जानकारी दिए । ‘वर्षको अन्तिममा खर्च गर्नु भनेको कस्मेटिक काम हो,’ ती अधिकारीले भने।

सरकारी अधिकारीहरु विकास बजेटको खर्च अन्त्यतिर केही बढ्ने भए पनि साधारण बजेटको खर्च मनासिब मान्न नसकिने बताउँछन्। साधारण बजेटमा पर्ने पानी, बिजुली, इन्धन, सञ्चार, कार्यालयसम्बन्धी खर्च, विविध खर्च, मर्मतसम्भार, सवारीसाधन मर्मत, फर्निचर, फोटोकपी, खाजालगायतका सयौं वस्तु खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता हुने गरेको छ। वर्षको अन्त्यमा कार्यालयहरुले अनावश्यक रुपमा सवारीसाधन मर्मत गर्ने, अधिकांश कर्मचारीलाई काज पठाएको भनेर रकम बाँड्ने, जथाभाबी इन्धनको कुपन बाँड्ने, पेट्रोल पम्पसँग मिलेर नक्कली बिल बनाउने, कार्यालय सामान खरिद नगरी बिल ल्याउने, खाजा र नास्ताका नक्कली बिल बनाउनेजस्ता काम गर्ने उनले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७५ ००:३८ मंगलबार