८ वैशाख २०८१ शनिबार
राजनीति

संविधानबारे शिक्षा दिनुपर्ने प्रस्ताव, स्कुल तहमै पाठ्यक्रम राख्न सुझाव

काठमाडौं– संविधानमा आम नागरिकको अपनत्व महसुस गराउन विद्यालय तहमै संविधानवाद र व्यवस्थाबारे शिक्षा दिनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ। 

सरोकारवाला निकायले संविधानमा रहेको व्यवस्थाबारे नागरिक शिक्षा आवश्यक रहेको भन्दै स्कुल लेभलदेखि माथिल्लो तहसम्म पाठ्यक्रम बनाएरै अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सोमबार राजधानीमा आयोजित संविधानवाद मन्थन शृंखला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान बनेको ३ वर्ष वितिसके पनि यसबारे आम नागरिकको अध्ययन, रुची र चासो नभएको बताए। ‘यो चिन्ताजनक अवस्था हो’, उनले भने।

संविधान राज्य र जनताको बीचमा सम्झौताको लिखित दस्तावेज भन्दै उनले यसबारे हरेक नागरिक जानकार हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘अहिले संविधानलाई कसैले पनि मेरो हो भन्ने देखिएन, अपनत्व छैन्’, उनले भने, ‘आम नागरिकमा मेरा अधिकार यी हुन, यी चाहिन्छ भन्ने चासो भएन भने संविधान प्रभावकारी हुँदैन्।’ संविधानको जनताले रक्षा गर्ने र सुधारको लागि ड्राइभ गर्ने भन्दै जनतामा चासो नरहे यसको आयु छोटिने उनको चेतावनी छ।

संविधानले नागरिकको सम्मानको संरक्षण गर्ने भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने– ‘यदि सम्मान गर्दैन्, संरक्षण गर्दैन भने त्यो दिगो हुन सक्दैन्।’ यो वर्ष कानुन निर्माणको वर्ष भएको भन्दै उनले कानुन नभई विकासमा फड्को मार्न नसकिने धारणा राखे। 
संविधानविद् निलाम्बर आचार्यले संविधानवाद शिक्षामा जोड दिए। ‘पञ्चायतकालमा पनि पञ्चायती व्यवस्थाबारे पढाउने गरिन्थ्यो। अहिलेको व्यवस्थाबारे किन नपढाउने?’ उनले प्रश्न गरे। संविधानबारे नागरिक शिक्षा प्रदान गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै उनले थपे– ‘स्कुलदेखि माथिल्लो लेभलसम्म पाठ्यक्रम नै बनाएर शिक्षा दिनु आवश्यक छ।’

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरले संविधान निष्क्रिय हुने खतरा नरहेको स्पष्ट पारे। उनले नेपालको परिवेशमा संविधान उपयुक्त भएको तर्क गर्दै जनताले निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

प्रध्यापक रमेश ढुंगेलले संविधान अधुरो रहेको बताए। जनताको भावना समेटेर सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। 

संविधानवाद मन्थन शृंखला कार्यक्रमका संयोजक जगन्नाथ लामिछानेले संविधानमाथि निगरानी राख्दै देशमा संविधानवाद तथा कानुनी राज्यको लागि निरन्तर आवाज उठाउने तथा संवैधानिक बिषयमा देखापर्ने जटिलताहरुमा साझा मत निर्माण गर्न सरकार र सञ्चार माध्यमलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ  संवाद शृंखला सुरु गरिएको बताए। कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाई छ।

प्रकाशित: ३२ असार २०७५ १३:४६ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App