संसद्मा अध्यादेश/विधेयक पेश गर्ने प्रक्रिया
संविधानको धारा ११० बमोजिम विधेयक पेश गर्ने प्रावधान छ। त्यस्तै संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान संविधानको धारा ११४ मा छ। ऐनसरह मान्य हुने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी भएकामा दुवै सदनबाट स्वीकार नभएमा ६० दिनपछि निष्क्रिय हुने भएकाले सरकारले पुनः प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेको देखियो।

सदनमा दर्ता गर्नुपहिले त्यो विधेयकको आवश्यकता, औचित्य आदिमा मन्त्रालयस्तरमा व्यापक छलफल हुन्छ । विधेयकबाट सरकारलाई आर्थिक भार बढ्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिइन्छ । त्यस्तै सरोकारवाला र विज्ञहरूको राय लिई उचित ठहरेमा अन्तमा मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयको राय लिइन्छ । ऐन बनाउनका लागि संसद्मा विधेयक पेश गर्नुपर्ने भएमा वा अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने भएमा पनि सम्बन्धित मन्त्रीबाट आवश्यक नै महसुस गरेमा संसद्मा पेश गर्ने अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिन्छ । उक्त बैठकले ठीक ठहराएमा संसद्मा विधेयक पेश गर्ने वा अध्यादेश जारी गरिन्छ।

पहिले विधेयक र पछि अध्यादेश दर्ता र टेबुल गर्दा नै सरकार सहमत भई दर्ता गरेकामा पछि सरकारले नैसंशोधन गर्नु उचित होइन। प्रतिस्थापन विधेयक भनेर सरकारले नयाँ संशोधन गर्ने होइन।

यो विवादको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ पहिले अध्यादेशका रूपमा व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश भएकामा विधेयक पारित नहुँदै संसद्को कार्यकाल समाप्त भई निष्क्रिय भएकाले अध्यादेश जारी हुन गएको हो।

अध्यादेश जारी हुँदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय (मिति २०७४–७–५) लिएको थियो । विभागीय मन्त्रीबाट सोही मितिमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति भएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि अध्यादेश जारी भएको थियो । हालकै शिक्षा मन्त्रीले संसद्मा दर्ता गराएका थिए । अध्यादेश दर्ता गराउँदा नै अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय, विज्ञहरूसँग परामर्श आदि सबै उचित प्रक्रिया पूरा गराई सरकार त्यो अध्यादेशसँग सहमत भई संसद्मा टेबुलसमेत गरिसकेकामा अहिले सरकारले नै प्रतिस्थापन विधेयकमा पहिलेका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गरी पेश गरेपछि विवादित बन्न पुग्यो।

पहिले विधेयक र पछि अध्यादेश दर्ता र टेबुल गर्दा नै सरकार सहमत भई दर्ता गरेकामा पछि सरकारले नैसंशोधन गर्नु उचित होइन । प्रतिस्थापन विधेयक भनेर सरकारले नयाँ संशोधन गर्ने होइन । संसद्मा पेश भइसकेपछि अध्यादेश पेश गर्नेबाहेक विपक्षी र अन्य दल तथा स्वतन्त्र सांसदले संशोधन दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । छलफलका क्रममा सत्तारुढ दलका सांसदले समेत संशोधन दर्ता गराउन सक्छन् । अध्यादेशमा सरकारले संशोधन गरी प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेको सम्बन्धमा डा. गोविन्द क.स.ले जे भने त्यो पारित गर्ने होइन, सार्वभौम संसद्को अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा पनि उठेको देखियो ।सरकार एकपटक आफैँं सहमत भई कुनै विवाद ननिकाली पेश गरेको विधेयक र पछि अध्यादेशका रूपमा पेश गरेकामा संशोधन आवश्यक देखेमा विपक्षी दल, अन्य दल र स्वतन्त्र सांसदले संशोधन सुझाव पेश गर्ने हो, सरकारले होइन । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलले नै संसद् चलाउने हो । सर्वाभौम सांसदको अधिकार दलबाट प्रयोग हुन्छ । जतिसुकै सार्वभौमको नाम दिए पनि दलको ह्विपमा सांसद चल्नुपर्छ । ह्विप उल्लंघन गर्न पाइँदैन । यसर्थ सार्वभौम संसद्को अधिकार हनन्को हवालासार्थक देखिँदैन।

हाम्रा मेडिकल कलेजका धन्दा
प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिनु एकदम प्राविधिक कुरा हो । राजनीतिक नेताहरूले भाषणबाट सम्बन्धन दिने वा नदिने होइन । प्रक्रियाबाट गरिनेछ भन्नुपर्ने हो । विज्ञ समूहबाट जाँच गराएर उपयुक्त ठहरिएमा स्वतः सम्बन्धनका लागि योग्य हुन्छ नै । प्रायोजित र पूर्वाग्रह राख्नु उचित भएन । के आधारमा कलेज खोल्न दिने हो भन्ने कुरा जाँचपड्तालपछि विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिने हो । कसैले पूर्वाग्रह राखेर दिन्छु वा दिन्न भन्नु ठीक होइन।

आयोगले ख्याति प्राप्त विज्ञसमूहबाट जाँचपड्ताल गरेर उपयुक्त ठहराएमा एकपटकका लागि बढीमा २ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएमा अहिलेको निकास खुल्छ।

झापास्थित दमकको बि.एन्ड सी अस्पतालमा मेडिकल कलेज खोेल्न कसैले रोक्न नसक्ने, यो अस्पताललाई चुनावपछि सम्बन्धन दिन्छौँ भनी चुनाव प्रचारमा भनिएको थियो । अहिले फेरि प्रस्तावित कलेज सन्चालकले खुवाएको मार्सी भातले पनि चर्चा पाएको छ । हल्ला नगरीकनै सम्बन्धन दिन सकिने थियो तर ढंग पुगेन । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको ऐनमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सकिने अधिकार थपिदिएको भए यो विवाद आउने नै थिएन । न दुर्गा प्रसाईको मार्सी भातको चर्चा हु्रन्थ्यो न त डा. केसीले नै मेडिकल माफियाको पक्षमा लागे भनेर सरकारकोविरोधै गर्नुपथ्र्यो।

मेडिकल कलेजलाई काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने प्रावधानले एमालेको प्रस्तावित मनमोहन स्मृति मेडिकल कलेजलाई धराशायी बनाउन लागियो । सहकारीको नाममा खुलेको अस्पताल र एमालेका नेताहहरूको लगानी रहेको प्रस्तावित कलेज मर्न लाग्यो भन्ने उनीहरूको चिन्ता हो । कांग्रेसले खोल्दा विरोध नगर्ने कम्युनिस्टले खोल्दा विरोध किन गरियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

एकातिर डा. केसी सरकारले पटकपटक गरेको सहमति विरुद्ध जान नहुने भन्ने अडानमा छन् अर्कोतिर हालको सत्तारुढ दल बि एन्ड सी झापा र मनमोहन स्मृति मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाएमा केसीकाअन्य मागमा सहमत हुने स्थिति छ ।तर यही अवसरमा सरकारीदलहरू र नेताहरूलाई प्रस्तावित मेडिकल कलेजका सञ्चालक र मेडिकल कलेजको खेती गर्नेहरूले सम्बन्धन सदाका लागि खुला गर्नुपर्नेमा सहमत गराइसकेका छन्।

मेडिकल कलेज भनेको सुन तस्करीभन्दा पनि निरापद व्यापार हो । सुन तस्करीमा कति झमेला आउँदोरहेछ भन्ने त डिआइजी नवराज सिलवाल, सनम शाक्य हत्या घटना, गोरेलगायतका घटनाबाट पुष्टि भइसकेकोछ । तर यो मेडिकल कलेज व्यापार भनेको त एकपटक सम्बन्धन पाइसकेपछि सुन, लागु औषध तस्करीभन्दा पनि नाफामूलक छ।

नेपाल तस्कर र भ्रष्टाचारीको स्वर्गमा परिणत हुन थालेको छ भनिन्छ । यहाँ एकपटक मेडिकल कलेज खोलेपछि वर्षैपिच्छे पढाउने सिट निर्धारणमा, वर्ष वर्षमा हुने निरीक्षणमा, भारतबाट खडेबाबा फ्याकल्टी ल्याएर जाँच टोलीलाई देखाएर तथा खल्ती भरिदिएर मनसायपत्र लिनेदेखि सम्बन्धन, सिट वृद्धि आदि सबै पाउन सकिन्छ । एकजना विद्यार्थीबाट पहिले पहिले त एक करोडभन्दा बढी शुल्क लिइन्थ्यो । केसीको अनशनपछि भने आधा लिन थालिएको छ।

पूर्वाधार र फयाकल्टीबिना नै १५० सम्म विद्यार्थी पढाउन प्राइभेट मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिइयो । जबकि त्रिवि महाराजगन्ज क्याम्पसमा भने ३–४ दोब्बर फयाकल्टी भएर पनि पूर्वाधार नभएर, सरकारले बजेट नदिएर एमबिबिएसमा ७६ जना विद्यार्थी पढाइन्छ । बिडिएस सञ्चालन गरिएकै छैन । सरकारी बिपी कोइराला प्रतिष्ठान धरानमा पनि ३ दोब्बर फ्याकल्टी भएर पनि प्राइभेट कलेजसरह सिट दिइने गरेकोछ।

एक विद्यार्थीबाट ५० लाखमात्र उठाए पनि १५० सम्म विद्यार्थी पढाउनेले शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र लिन, विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने प्रक्रियामा एक पटकका लागि ४०–५० करोड पनि खर्चन सक्छन् । हो, हाम्रो देशको नियमनकारी निकाय तलदेखि माथिसम्म यही करोड करोडका चास्नीमा चुर्लुम्म डुबेको छ । अनि मेडिकल कलेज खोल्न के के पूर्वाधार चाहिन्छ ? के के प्mयाकल्टी चाहिन्छ ? कुन कुन उपकरण चाहिन्छ ? भन्नेतिर नहेरिकनैविज्ञहरूबाट जाँच पड्ताल नगरीकनै मेडिकल कलेज खोल्न दिइन्छ, नेपाललाई मेडिकल हब बनाइन्छ भनिन्छ । यस्तो कलेज खोल्ने कुरा राजनीतिक भाषणबाट अनुमति दिइने, सम्बन्धन दिइने हुँदै होइन । पूर्वाग्रह राखेर पहिले नै राजनीतिक समारोहमा बोलिएबाट नै डा. केसीले भनेझैँं मेडिकल माफियाले सबैलाई किनेका हुन् जस्तो लाग्छ।

विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी शिक्षा मन्त्रालयले देखाएको ५ वर्षअगाडिको पुरानो तथ्यांक हेरेर निक्र्यौल गर्ने होइन । दुई वर्षअघिसम्म १,६०० विद्यार्थी मेडिकल पढ्न विदेश जान्थे । विदेशमा एमबिबिएस र एमडी पढ्न जान पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने नियम लागु भएपछि गत वर्ष ४६० विद्यार्थीमात्र विदेश पढ्न गए । त्यति नै विद्यार्थी भारतबाट नेपाल पढ्न आएका छन्।

निकासको बाटो
अध्यादेशलाई नै यथावतरूपमा पारित गर्ने । सिर्फ त्यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अधिकारमा केही थप गर्ने । आयोगले ख्याति प्राप्त विज्ञसमूहबाट जाँचपड्ताल गरेर उपयुक्त ठहराएमा एकपटकका लागि बढीमा २ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएमा अहिलेको निकास खुल्छ । सत्तासीनहरूको इच्छा पूरा हुन्छ। डा. केसी अलायन्सले पनि सवै जवाफदेही ख्यातिप्राप्त वरिष्ठ विज्ञ समूहलाई दिनु उचित हुन्छ।  

अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ अायाेग, २०७४

प्रकाशित: ३२ असार २०७५ ०३:४३ सोमबार