काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समिति केही दिनभित्रै गठन गर्ने तयारी भएको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले समिति गठन भए पनि सभापतिको निर्वाचन सहमतिका आधारमा गर्ने आवश्वास दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले समितिमा सदस्यको नाम दिन लचकता देखाएको स्रोतले बताएको छ। ‘सभापतिमा सहमति नहुने बेलासम्म समितिको ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्नेमा कांग्रेसले लचकता देखाएको छ,’ स्रोतले भन्यो। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले भनिन्, ‘सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षसँग मिलेर संसद् चलाउनु पर्दछ, यो संसदीय पद्धति हो।’ सचेतक भुषालले सरकारले संसद्लाई विजनेश दिएमा समितिमा नाम पठाउन तयार भएको बताइन्।

‘हामी नाम दिन तयार छौं, समिति गठन सदनको विषय हो, सरकारको विषय होइन,’ उनले भनिन्। सभामुख कृष्णबहादुर महराले कांग्रेसलाई नाम दिन पटक/पटक आग्रह गर्दा पनि नाम नआएपछि कांग्रेसको ठाउँ खाली राखेर समिति गठन गर्ने वा कांग्रेसका सदस्यलाई आफैंले समितिमा रहेको घोषणा गर्ने विकल्प अघि सारेका थिए। तर कांग्रेसले सभापतिको विषयमा सहमति जुटाउन पहल गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेपछि सहमति नहुने बेलासम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्ने विषय अघि आएको हो। एक साताअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य रहने संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भए पनि सभापतिको निर्वाचन नगरी ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। त्यसरी नै अन्य समितिको पनि ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गरी संसद्लाई गति दिन सकिने भएका कारण अब समिति गठनमा ढिलाइ नहुने देखिएको हो।

एक साताअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य रहने संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भए पनि सभापतिको निर्वाचन नगरी ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली पारित भएको महिनादिन बितिसक्दा पनि नाम नआएपछि समिति गठनमा ढिलाइ भएको छ। कांग्रेसले दलीय हैसियतबमोजिम प्रतिनिधिसभामा ३ र राष्ट्रियसभामा १ वटा समिति सभापति दाबी गर्दै आएको छ। सरकारले एक साताभित्र संविधान कार्यन्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउने सभामुखलाई दिएको स्रोतले बताएको छ। सरकारले फागुनभित्र १ सय ५० नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ भने असोज ३ गतेभित्र ३१ वटा मौलिक हकसँगसम्बन्धित कानुन पारित गरिसक्नु पर्नेछ।

नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ४ समिति गठन गर्नुपर्नेछ। सरकारले ल्याएका विधेयकमाथि सांसदबाट संशोधन अत्याधिक दर्ता भएमा त्यसलाई समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने भएका कारण बिजनेस र संसदीय समितिको सम्बन्ध देखिएको हो। गत जेठ २५ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली पारित भएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले जेठ २८ गते समितिमा नाम दिन दलहरूलाई ५ दिनको समय दिएका थिए। १० दिनसम्म नाम नदिएपछि सभामुखले पुनः ३ दिनको समय दिएका थिए । राष्ट्रियसभाले साउन १ गतेको बैठकमा समिति गठनको तयारी गरेको छ।

शोक प्रस्ताव पारित

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले संविधानसभाका पूर्वसदस्य मोहम्मद मुस्तक आलमको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिकबाट) रौतहट २ बाट निर्वाचित आलमको ५३ वर्षको उमेरमा मुटुसम्बन्धी समस्या देखिएपछि उपचारका क्रममा गंगालाल हृदयरोग अस्पतालमा असार २९ गते निधन भएको थियो। संसद्ले उनको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ।

प्रकाशित: ३२ असार २०७५ ०१:४० सोमबार