चिकित्सा शिक्षा विधेयक

पेलेरै पारित गर्ने सरकारकाे तयारी

सोमबार, ३२ असार २०७५, ०६ : २८ दीपक दाहाल  | @DeepakDahal1

काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशकै स्वरुपमा ऐन ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्तासमेत नगरी सरकार बलपूर्वक चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन लागिपरेको छ ।

अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य दिनानुदिन गम्भीर हुँदा पनि सरकार वार्ताद्वारा निकास निकाल्न नलागेको भन्दै आम चिकित्सकसमेत आन्दोलनमा रहेकै बेला सरकार बलपूर्वक विधेयक अगाडि बढाउन लागेको हो । नागरिक समाज र बुद्धिजीवीले समेत वार्ताबाट सहमति खोज्न निरन्तर दबाब दिइरहे पनि सरकार टसमस भएको छैन ।

१४औं अनशनका क्रममा भएको सहमतिअनुसार देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई वर्तमान सरकारले यसअघि जस्ताको तस्तै जारी गरेको थियो । अध्यादेश संसद्मा दर्ता भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएसँगै अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि सरकारले डा.केसीका मागलाई वास्तै नगरी अध्यादेशका महत्वपूर्ण अंश हटाएर असार २२ मा नयाँ विधेयक दर्ता गराएको थियो ।त्यसको ५ दिनपछि कार्यसूचीमा परेको विधेयक बैठक सुरु भएपछि एक दिन कार्यसूचीबाट हटे पनि फेरि आइतबारको वैकल्पिक कार्यसूचीमा परेको थियो ।

संसद्को दोस्रो बैठक सुरु नभएका कारण टेबुल हुन नपाए पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले विधेयक फिर्ता लिन नसक्ने आइतबार बताएका छन् ।यसअघि शनिबार सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले तत्काल वार्ता समिति बनाउने र विधेयक रोक्ने वचन डा.केसी पक्षधरलाई दिएका थिए । डा. केसीपक्षधर चिकित्सक डा. अभिषेकराज सिंहले शनिबारको भेटमा विधेयक रोक्ने सहमति भए पनि शिक्षामन्त्रीले आइतबारै विधयेक नरोकिने अभिव्यक्ति दिएको र सरकार त्यही दिशामा अगाडि बढेको आरोप लगाए ।

अध्यादेशमा समेटिएका माथेमा प्रतिवेदनका मुख्य सुझाव उपत्यकामा १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रावधान पछिल्लो विधेयकमा परेका छैनन् । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अस्पताल दर्ता भई तीन वर्षसम्म पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने र सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट छात्रवृति हुनुपर्ने बुँदासमेत हटाइएको छ । विधेयकमा अध्यादेशमा रहेको ३४ सदस्यीय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई १७ सदस्यीय बनाइएको छ भने सिटिइभिटीलाई ऐनअनुसार गठन हुने आयोगको कार्यक्षेत्रबाट हटाइएको छ।

पोखरेलले भने विधेयक माथेमा कार्यदलको भावनाअनुसार नै आएको दाबी गरेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली नै जसरी पनि विधेयक अगाडि बढाएर पारित गर्ने पक्षमा छन् । ‘डा. केसीका बारेमा कसैको कुरै सुन्नुहुन्न, म यसपटक डा. केसीलाई पेलेरै देखाइदिन्छु, डा. केसीले मलाई धेरै हेपे मात्रै भन्नुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।

केसी पक्षीय चिकित्सक डा. सिंहले पनि सरकार दम्भका साथ अगाडि बढेको आरोप लगाए । उनले नेकपाका केही नेता आफैंले चासो देखाएर छलफलमा आएको बाहेक कुनै पनि सरकारी प्रतिनिधिसँग छलफल नभएको बताए । ‘न वार्ताटोली बनेको छ, न विधेयक रोकेर निकास खोज्न लागेको छ,’ सिंहले भने, ‘सत्याग्रहलाई बेवास्ता गरेको र सत्याग्रहीको अपमानको मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत वार्ताद्वारा सहमति नगरी विधेयक अगाडि बढाउन खोजे सरकारी क्रियाको आधारमा प्रतिक्रिया दिने चेतावनी दिइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले संसद्मा दर्ता गराएको विरोधको सूचनालाई बेवास्ता गरेर सो विधेयक संख्याका आडमा पारित गराउन खोजेको बताए । ‘सरकार जसरी पनि विधेयक पारित गराउने रबैयामा छ, त्यस्तो गरे प्रतिकारमा उत्रन बाध्य हुन्छौं,’ थापाले भने ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले पनि डा. केसीको आमरण अनशनप्रति सरकार संवेदनशील नभएको बताइन् । ‘सरकार झुक्नुपर्ने हो तर सरकारको रबैया हेर्दा डा. केसीलाई वार्ता गर्न आइज भनेजस्तो देखिन्छ,’ भुसालले भनिन् । भुसालले सुरुमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई पछिल्लो सरकार र संसद्ले पनि स्विकारिसकेको भन्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने भावनासहितको विधयेक ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले विधेयक कसरी ल्याउँछ, त्यही आधारमा कांग्रेस संसद्मा प्रस्तुत हुने बताइन् ।

के छ सत्तापक्षको स्वार्थ ?

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश वा विधेयकको मूल विवाद नयाँ कलेजलाई कहाँ र कसरी सम्बन्धन दिने भन्ने चुरो कुरामा अड्किएको छ । उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ सम्बन्धन नदिने व्यवस्था राख्दा नेकपाका नेताका लगानी रहेका दुईवटा कलेज प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् ।

सम्बन्धनका लागि पटकपटक प्रयास भएको मनमोहन मेडिकल कलेज र पूर्वाधार शून्य रहेको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको भविष्य यो व्यवस्थासँग जोडिएको छ ।एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुन्न भन्ने व्यवस्थाले नेकपाकै नेताको लगानी रहेको झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई समेत बाटो छेक्छ ।

त्यसैगरी सम्बन्धन दिनका लागि अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन भएको तीन वर्ष हुनुपर्ने प्रावधानले पनि यिनै तीन मेडिकल कलेजको बाटो छेक्छ । सरकार माथेमा कार्यदलको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै यी तीन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सहज हुनेगरी विधेयक पारित गराउने पक्षमा छ ।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले आफ्नो एजेन्टहरुको लागि एक दिने एजेन्ट भेटघाट र AML/CFT तालिम कार्यक्रम काठमाण्डौं स्थित एलिस् रिसेप्शन्मा सम्पन्न...

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले बडादसैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै मात्र ९९ रुपैयाँमा...

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले पोखरा महानगरपालिका–४, चिप्लेढुंगामा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम कमर्सियल बैंकले कन्काई विकास बैंक प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

नेपाली काँग्रेसनिकट उद्यमशील काँग्रेसको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न ‘इन्स्पाइरिङ अन्टरप्रेनर्स’ कार्यक्रमका वक्ताले नेपालमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् । ...

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

कान्तिपथस्थित ग्रान्डी सिटी अस्पतालले विश्व प्राथमिक उपचार दिवसको अवसर पारेर एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको बनेपा शाखाले विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक वितरण गरेको छ । ...

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेले आफ्ना ल्यापटपहरूमा लिनक्सको विशेष वितरण अर्थात् लिनसक डिपिन इन्स्टल गर्ने भएको छ ...

Ncell Footer Ad