फौजदारी अभियोग लागेमा सांसदलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

आइतबार, ३१ असार २०७५, १८ : ०० अनन्तराज लुइँटेल

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागेको संसदको सदस्यको सदस्यता निलम्बन नगरिने प्रावधान संविधान विपरित रहेको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता रामचन्द्र (आरसी) गौतम र लोकेन्द्र बहादुर ओलीले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार अन्तर्गत नियमावलीको नियम २४४(३) र (४) को व्यवस्था तत्काल असंवैधानिक भएकोले बदर गरीपाऊ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो।

सङ्घीय व्यवस्थापिका, प्रतिनिधिसभा, सङ्घीय संसद् सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उक्त रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ।

‘प्रतिनिधिसभा जननिर्वाचित व्यक्ति, फौजदारी अभियोग लागेपछि पनि यो वा त्यो बहाना वा निहुँले प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा पुनर्वाहली हुने र सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनै नपर्ने व्यवस्था कायम रहन्छ तबसम्म ऊमाथि राज्यबाट सञ्चालित निकायबाट अपराध अनुसन्धान र निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने कल्पना नै गर्न सकिन्न,’ निवेदनमा दावी गरिएको छ।

पहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेको व्यक्ति सम्मिलित संसदबाट पारित वा संशोधित कानूनअन्तर्गत नै अभियोग लागेकोमा अभियोगको अनुसन्धान छानबिन गर्ने जिम्मा प्रहरीले पाएको हुन्छ। ओहदामा रहेको, बहालवाला सदस्य निलम्बनमा नपरेसम्म वा कसूरदार ठहर भई सजाय भुक्तान गरेर पनि बाँकी अवधिमा पूर्व हैसियत उपभोग गर्न रोक लगाउने व्यवस्था नभएसम्म अपराध अनुसन्धानको जिम्मा पाएको प्रहरीले स्वच्छ रुपमा अपराध अनुसन्धान तथा छानबिन त के उसलाई सीधा नजरले हेर्नसमेत सक्दैन भन्दै यस्तो व्यवस्थाले अपराध अनुसन्धानमा अवरोध ल्याउने तर्क समेत निवेदनमा गरिएको छ।

‘यस्तो अवस्थामा संसद् सदस्यमाथि लागेका आरोपमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान तथा छानबिन गरी अपराध मुक्त समाज बनाउन मुलुकलाई नै कलंकित पार्ने, घोर मानवअधिकार विरोधी, असंवैधानिक र गैरकानूनी व्यवस्था विपक्षीले पारित गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ को उपनियम (३) र ऐ (४) समेतबाट हटाउन ती व्यवस्थालाई अमान्य तथा बदर र शून्य घोषित गरी अन्तिम आदेश गरी पाउन सादर निवेदन गर्दछौँ,’ निवेदनमा भनिएको छ।

संविधानको धारा १, १८ तथा संसदीय प्रचलन र मर्यादाको समेत विरुद्ध सो नियमावली पारित भएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशले उक्त नियमको कार्यान्वयन रोकिपाउन माग गरिएको छ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरो मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङले एक्सप्लस २०० को बिक्री सुरु गरेको छ । ...

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

कुवेत स्थित सुदुर पश्चिमेली नेपाल समाज कुवेतको दोश्रो वार्षिकउत्सव तथा अधिवेशन साथै वृहत साँगीतिक धमाका २०१९ मा सिटी एक्सप्रेस मनि...

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

भार्गव विकास बैंक र पूर्णिमा विकास प्राप्त गरेपछि शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । ...

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

जगदम्बा मोटर्स प्रालिले नेपालका लागि टिभिएस दुईपांग्रे सवारी साधनले अग्रणी म्यासेन्जिङ एप्लिकेसन भाइबरमार्फत डाउनलोड एन्ड विन योजना ल्याएको छ ।

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । ...

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसिया बैंक र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी प्रालिबीच सम्झौता भएको छ । ...

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र  राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच एनपिआरमा प्रिपेड कार्ड जारी गर्ने सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad