काठमाडौं-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय निकायको सीमांकन र संख्या असोजभित्रै टुंगो लगाउन प्रयासरत रहेको बताएका छन् ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारणको काम सहमतिकै माध्यमबाट गरी असोज मसान्तभित्र स्थानीय तहको संख्या र सीमांकन विवाद टुंगो लगाउन पूरै प्रयत्न गर्ने उनले बताए । २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन तथा संघीयतालाई संस्थागत एवं सुदृढ गर्न प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसी, थारूलगायत आन्दोलनरत पक्षसँग सार्थक वार्ताको वातावरण बनिरहेको दाबी उनले गरे । अघिल्लो सरकारको पालामा सशक्त आन्दोलनमा रहेका समूहलाई वार्ताको अवस्थामा ल्याउनुलाई उनले उपलब्धि ठानेका छन् । यद्यपि संविधानसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएका समूहसँगको वार्ता सफल हुने–नहुनेबारे भने अन्योल कायमै छ । एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री चयन भएपछि भदौ अन्तिममा सुरु हुने भारत भ्रमणअघि नै संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने बताएका दाहालले अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । संविधानका कुन विषय संशोधन गर्ने भन्नेबारे ध्यान नदिएको असन्तुष्ट समूहले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

भारत भ्रमणअघि नै संशोधन प्रक्रिया थाल्ने बताएका दाहालले बिहीबारको सम्बोधनमा भने सकेसम्म छिटो संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएर ठोस समाधान खोज्ने मात्र उल्लेख गरे ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसी, थारूलगायत आन्दोलनरत पक्षसँग सार्थक वार्ताको वातावरण बनिरहेको दाबी

प्रधानमन्त्री चयन भएपछि पहिलोपटक व्यवस्थापिका संसद्मा बोलेका दाहालले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा घोषणा गरेका अधिकांश कार्यक्रम दोहोर्याए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारभन्दा फरक कार्यक्रमको रूपमा उनले ‘जनयुद्ध’ क्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवालाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरे । २०६५ सालमा पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने उनको निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । २०५२ सालदेखि सुरु भएको १० वर्षे युद्धक्रममा करिब ३ हजार सुरक्षाकर्मीसहित १३ हजारले ज्यान गुमाएका थिए । दाहालले आफ्नो सरकार दुवै छिमेकी मुलुकसँग असल सम्बन्ध बनाएर त्रिदेशीय साझेदारीकोे ढोका खोल्न र दुवै मुलुकसँग पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गरी समृद्धि, शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए

भूकम्पपीडितलाई ८ लाख

२०७२ वैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित भएकालाई राहत र निब्र्याजी ऋण गरी ८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने दाहालले घोषणा गरे । भूकम्पप्रतिरोधी आवास निर्माण गर्न २ लाख रुपैयाँले नपुग्ने देखिएकाले पहिले घोषणा गरिएको रकममा १ लाख थप गरी ३ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था मिलाइएको र थप  ३ लाख रुपैयाँ सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराइने उनले जानकारी गराए । जीविकोपार्जनका लागि स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोका आधारमा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने उनको भनाइ थियो  । आफ्नो सरकार बन्नुअघि अनुदानको पहिलो किस्ता पाउनेको संख्या ४० हजार हाराहारी रहेको बताउने दाहालले एक महिनामा ३ लाख १९ हजारलाई पहिलो किस्ता वितरण गरिसकेको दाबी गरे ।

सिन्डिकेट खारेज हुने

विगतका सरकारले झैं दाहालले पनि यातायात सिन्डिकेट खारेज गर्ने दोहोर्याए । ‘देशव्यापी रूपमा सवारी दुर्घटना वृद्धि भएकाले सरकार यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट तोड्न प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘एकाधिकार तोडिएपछिको यातायात नियमन गर्न र यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको पेसागत सुरक्षा तथा उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ छ महिनाभित्र एक सयवटा लामा र स्तरीय ठूला बस खरिद गरेर काठमाडौं, विराटनगर, जनकपुर,  विरगन्ज, भरतपुर,  बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत र घोराहीमा  नगरपालिकामार्फत ती बस सञ्चालन गर्ने उनले सुनाए । आगामी ६ महिनाभित्र उपत्यकाका ट्याक्सी सवारी प्रयोगकर्ताले कम्प्युटर बिल प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने उनको भनाइ थियो ।

जनता पेन्सन कार्यक्रम यसै वर्षदेखि

कृषिको आधुनिकीकरण र विकासका लागि यसै वर्षदेखि जनता पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पेन्सन कोष खडा गर्ने दाहालले घोषणा गरे । धान, मकै, गहुँ, दाल, चिया, कफी, उखुजस्ता प्रमुख कृषि उपजको समयमै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने उनको भनाइ छ । खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड तथा साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले खरिद गरी भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने उनले सुनाए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारिएका सिक्टा, रानीजमरा–कुलरिया र बबई सिँचाइ आयोजनालाई आवश्यकताअनुसार स्रोत उपलब्ध गराई निर्माण तीव्र पार्ने उनले दाबी गरे ।

सातै प्रदेशमा विश्वविद्यालय

संविधानमा उल्लेख गरिएका सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक प्रादेशिक विश्वविद्यालय यसै वर्ष स्थापना गर्ने दाहालले घोषणा गरे ।  चितवनको शक्तिखोरमा सहिद स्मृति पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै सातै प्रदेशमा एक–एक पर्नेगरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम सुरु गर्ने बताए । दाहालले सरकारी संस्थामा बहिरंग सेवालाई १० बजेदेखि ५ बजेसम्म बनाउने उनले जनाए ।

विदेशमा ज्यान गुमाउनेलाई ७ लाख

दाहालले रोजगारी क्रममा विदेशमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने घोषणा गरे । यसअघि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमार्फत त्यस्ता मृतकका परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ प्रदान गरिन्थ्यो । विदेशमै कुनै अपराध गरेका व्यक्तिलाई बचाउन परे सरकारले ब्लडमनिका रूपमा ५ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने उनले घोषणा गरे । वैदेशिक रोजगारीक्रममा ठगीमा परेकालाई न्याय प्रदान गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनले बताए ।

कर्णालीमा जन्म र मरणमा २० किलो चामल कर्णाली अञ्चलमा बसोबास गर्ने परिवारमा जन्म र मृत्युको बेला सरकारले निःशुल्क २० किलो चामल वितरण गर्ने घोषणा गरको छ । प्रधानमन्त्रीले खाद्य संस्थानमार्फत चामल  निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताए । कर्णाली र दलितका ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको मासिक दुई सय रुपैयाँ वृद्धि गरी  चार सय  पुर्याइएको उनको भनाइ थियो । चेपाङ, राउटे, मधेसका दलित र कर्णाली तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका लक्षित एक–एकवटा आवासीय विद्यालय निर्माणको काम यसै आर्थिक वर्ष सुरु गर्ने उनले बताए ।

१० युवा, एक उद्यम

युवालाई उद्यमी बनाउन सरकारले गाउँगाउँमा १० युवा एक उद्यम कार्यक्रम सुरु गर्ने दाहालले बताए । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक उद्योग स्थापना गरिने घोषणा गरियो । ‘सातै प्रदेशमा घरेलु उद्यमका लागि साझा सुविधा केन्द्र स्थापनाको काम तत्काल सुरु गरिनेछ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा हुनेछ ।’ सिमरामा तयारी पोशाक प्रशोधन केन्द्रको काम तत्काल सुरु गर्ने घोषणा गरियो । सन् २०२२ सम्म प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६ सय ५० डलर पुर्याउने लक्ष्य हासिल गरेरै छाड्ने उनको भनाइ थियो । ‘त्यसका लागि ऊर्जा, पर्यटन र कृषिमा क्रानित आवश्यक छ,’ उनले भने । त्यस्तै पूँजीगत खर्चलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा ८० प्रतिशत पुर्याउने उनले घोषणा गरे ।  रोल्पामा जनयुद्ध संग्रहालय यसै वर्ष स्थापना र गुरिल्ला ट्रेलका लागि बजेट बढाई पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिने सरकारले लक्ष्य लिएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

सीतापाइला–नौबिसे सुरुङमार्ग

काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि ‘प्रधानमन्त्री उपत्यका सुधार कार्ययोजना’ लागू गर्ने उनले बताए । जसअन्तर्गत फ्लाइओभर निर्माण, फोहर व्यवस्थापन, सडक बत्ती, ढल व्यवस्थापन, सडक सुधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र यातायात सुधार, हरियाली प्रवद्र्धन, दू्रत सुरक्षा प्रबन्ध, प्रदूषण नियन्त्रण, खानेपानी आपूर्ति, पूराताŒिवक महत्ववका स्थलको संरक्षण, एकीकृत बस्ती विकास र बस्ती व्यवस्थापन, सुलभ आवास, एक द्वार रोजगार सूचना केन्द्र र हस्तकला ग्रामलगायत विषय समावेश गरिने बताइएको छ । सीतापाइला–नौबिसे सुरुङ मार्ग निर्माण यसै वर्ष सुरु गर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै पहिले घोषणा गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्येका काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग, हुलाकी मार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, कोशी, गण्डकी र कर्णाली उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको कार्य सन्तोषप्रद रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखिएकाले यी योजनाको कार्यान्वयन द्रुत गतिमा गर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले देशवासीमा नाममा सम्बोधन भने पनि उनले संसद्मा बोल्दा धेरैले नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा बुझेका थिए ।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७३ ०१:०६ शुक्रबार