२०७५ भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ भनी प्रस्तावित मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनहरू सार्वजनिक भएका छन्। शीर्षकसम्बन्धी मान्यताबारे पछिका प्रकरणमा छलफल गरिनेछ, तर प्रारम्भमा ‘ऐन’ शब्दभन्दा अगाडि कोष्ठभित्र ‘(संहिता)’ शब्द राखिएको सम्बन्धमा चर्चा गर्नु उचित हुन्छ । (संहिता) शब्द ‘ऐन’ शब्दभन्दा अगाडि राखिएको हुँदा भाषाविज्ञानको दृष्टिमा यो शब्द ऐनकै पर्याय भन्न मिल्दैन । सामान्यतया मूल शब्द अगाडि राखिसकिएपछि त्यस मूल शब्दलाई बुझ्न असहज भएमा, वा अस्पष्ट भएमा, वा बहुअर्थी भएमा, वा विदेशी भाषामा उल्लेख गरिएकामा त्यसपछि कोष्ठमा पर्याय वा स्पष्ट पारिने शब्द राख्ने गरिन्छ । सम्भवतः मस्यौदा टोलीमा भाषाविद् नहुँदा यस्तो भाषिक त्रुटि भएको हुनसक्छ। स्मरण रहोस्, पदेन विद्वान्हरू भाषाविद् वा सबै विषयमा सर्वज्ञ हुन सक्दैनन्।

‘संहिता’ शब्द आफैमा ‘ऐन’ शब्दको पर्याय वा विकल्प होइन । संहिता शब्द संस्कृत भाषाबाट साभार गरिएको हो । यसको शाब्दिक अर्थ यसरी अथ्र्याइएको छ, ‘निश्चित रूपमा चलेको वा क्रमबद्ध रूपमा एकत्रित गरी मिलाइएको आचार, नियम, विधि आदिको संकलन वा तत्सम्बन्धी विधिव्यवहार (जस्तो– धर्मसंहिता, आचारसंहिता, दण्डसंहिता आदि)’ (नेपाली बृहत् शब्दकोश, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, काठमाडौँ, दसौँ संस्करण, २०७५) । यस परिभाषाभित्र प्रस्तावित ऐनहरूमा प्रस्तुत ‘संहिता’ शब्द मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर विचार विमर्श गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन कुन अर्थमा ‘निश्चित रूपमा चलेको वा क्रमबद्ध रूपमा एकत्रित गरी मिलाइएको आचार, नियम, विधिआदिको संकलन वा तत्सम्बन्धी विधिव्यवहार’ भनेर अथ्र्याउन खोजिएको हो, स्पष्ट छैन । मुलुकी ऐनलाई तत्काल प्रचलनमा रहेको भनिएका सनद, रुक्का, इस्तिहार आदि मिलाएर संहिताबद्ध गरिएको भन्न खोजिएको हो भने मुलुकी ऐनमा अन्तर्निहित कुन व्यवस्था वा महल आदि कुन सनद, रुक्का वा इस्तिहारबाट साभार गरिएका हुन् भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । २१९ जना कौशलहरूको राजीबाट जारी भएको विक्रम सम्वत् १९१० पौष सुदी ७ का दिन श्री ५ सुरेन्द्र विक्रम शाहदेवको शासनकालमा बनेको मुलुकी ऐन (अ‍ैन) प्रारम्भ हुँदा जारी भएको ‘हुकुम’ मा कहीँ कतै सनद, रुक्का वा इस्तिहारबाट साभार गरिएका हुन् भन्ने उल्लेख छैन । ऐनको जन्ममा नै ‘संहिता’ नभनिएकामा नयाँ पण्डित्याइँ छाटेर न्वारान गर्नु न्यायोचित मानिँदैन।

लगभग साठी प्रतिशतभन्दा बढी मुुलुकी ऐनबाटै साभार गरेर उल्टै ‘मुलुकी ऐन’ विस्थापित गर्न खोजिएको भन्नु धृष्टता हो।

मुलुकी ऐन आफैमा स्पष्ट छ र यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण छैन । संहिता शब्दको अङ्ग्रेजी अनुवाद ‘कोड’ भनिन्छ । आज पनि भारतमा औपनिवेशिक कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन यही ‘संहिता’ शब्दलाई यथारूप प्रयोग गरिँदै आएको पाइन्छ । भारतीय कानुन निर्माणमा प्रायः अधिकांश बेलायती कानुनको अन्धअनुकरण गर्ने शैलीमा मुलुकी ऐन तयार भएको होइन । भारतमा त्यही साभार संस्कृतिकै कारण अदालती काम–कारबाही अद्यापि अङ्ग्रेजी भाषामा सम्पन्न गरिन्छ । स्मरण रहोस्, दक्षिण–पूर्व एसियामा सगौरव नेपालका अदालतमा मात्र राष्ट्रिय भाषा नेपालीमा अदालती काम–कारबाही हुन्छ । ‘कोड’ नाम दिएर ऐन निर्माण गर्ने चलनको इतिहास धेरै लामो छ । जष्टिनियन कोड सन् ४२९, ट्वेल्भ टेबल्स अफ रोमन कोड सन् ४५०, बेबिलोनियन कोड अफ हमुराबी सन् १७६० आदिले खासै चर्चा पाउन सकेन, तर सन् १८०४ मा नेपालियन प्रथमले तयार गरेको ‘नेपालियन कोड’ को चर्चा भने धेरै भएको पाइन्छ । यसैलाई विश्वको पहिलो ‘कोड’ मान्ने भ्रम धेरैमा छ । झन् त्यसमा पनि पश्चिमेली कानुनका ज्ञाता भनाउँदा वा त्यसलाई संसारको उत्कृष्ट कानुन मान्ने भ्रम पालेका सीमित बुद्धिजीवीले गर्दा श्री ३ महाराजा जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण उप्रान्त मुलुकी अ‍ैन जारी भएको हुँदा नेपालियन कोडबाट प्रभावित भएको हो भन्ने गरिन्छ । नेपोलियन कोडजस्तै नेपालमा पनि त्यस्तै अझ सम्भव भए सोभन्दा राम्रो कानुनको परिकल्पना राणाले देखेको हुनसक्छ, तर मुलुकी ऐन नेपालियन कोडको अनुवाद वा सोजस्तै संहिताबद्ध गरेर मुलुकी अ‍ैन बनेको होइन । मुुलुकी ऐनको कुन व्यवस्था उल्लिखित कोडबाट साभार वा अनुवाद गरिएका छन् भनेर नखुट्याई अन्यथा हुने गरी बौद्धिक चर्चा गर्नु हुँदैन।

कुनै ऐन पुरानो भएको अर्थमा पछिका सोही पुरानो ऐनबाट साभार वा अनुवाद गरिन्छ भन्ने भ्रम छ भने निजहरूले जयस्थिति मल्लको कार्यकाल अर्थात् विक्रम सम्वत् १४३६ पूर्व ‘न्याय विकासिनी’ पुस्तक पढे हुन्छ । सन् १३८० मा (नेपोलियन कोडसित तुलना गरोस् भन्नाले सन् उल्लेख गरेको हुँ । साथै ज्येष्ठ, २९, २०२२ मा प्रकाशित श्री ५ सुरेन्दविक्रम शाहदेवका शासनकालमा प्रकाशित ‘मुलुकी ऐन’ को भूमिकामा सूर्यबहादुर थापाले सन् उल्लेख गरेका छन्) ‘मानव न्यायशास्त्र’ पुस्तक पढ्न सबैलाई अनुरोध गर्छु (हाल अन्य भाषामा पनि उक्त पुस्तक उपलब्ध छ) । त्यसो हो भने नेपालियन कोड हाम्रा ‘मानव न्यायशास्त्र’बाट प्रभावित भएर तयार गरिएको हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । तत्कालको सामाजिक विवाद मानिने दत्तगुठी, झारा खेताला, अंशबण्डा, निञा हलाउन्या, बोक्सारा, भातमा बोन्र्या, जनै दिन्या र करणीसम्बन्धी विविध शीर्षकमा भएको मुलुकी ऐनको व्यवस्था संसारको कुन ‘कोड’मा पाइन्छ र त्यहाँबाट साभार गरिएको हो भनेर देखाउन कसैले हाम्रा संहितावादीलाई चुनौती दिएमा फरक पर्दैन । आपूm धेरै पढेपछि आफ्नो मात्र नभएर पुर्खाकै थर मेट्न आक्रान्त सन्तानले गर्दा मुलुकी ऐनमाथि यसरी कुठाराघात भएको हो।

मस्यौदामा समास एवम् मूलशब्दमा परसर्ग र पूर्वसर्ग जोडिई बन्ने शब्द पनि शीर्षकमा राखिँदैन। यसबाट उच्चारण र अर्थानुवादमा अन्यथा अर्थ लाग्ने सम्भावना रहन्छ।

मस्यौदामा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनको औचित्य पुस्ट्याइँ गर्न प्रस्तावनामा “मुलुकमा कानुन र व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार र सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्न तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूबीचको सुसम्बन्ध कायम राख्नका लागि मुुलुकी ऐन तथा अन्य कानुनमा रहेका देवानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरणसमेत गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकाले” भन्ने उल्लेख छ । मुलुकी ऐनमा संशोधन गरेर ‘मुलुकी ऐन’ नाम राख्न आजसम्मका कुनै पनि संशोधनबाट अन्यथा परेको थिएन भने यसपाला किन त्यस्तो आपत्ति परेको हो, प्रस्तावनामा प्रस्ट्याइएको छैन । प्रचलनमा रहेका केही विशेष ऐनमा भएको व्यवस्थालाई एकीकरण गर्नुपर्नाले मुलुकी ऐनको जात फेरिएको हो भने सो व्यहोरा प्रस्तावनामा स्पष्ट पारिनुपर्छ । तसर्थ मोहन बन्जाडेबाट लिखित ‘परमुखापेक्षी कमजोर कानुन’ शीर्षकमा नागरिक दैनिक, सोमबार, २५ असार, २०७५ मा प्रकाशित लेखबाट प्रस्तुत भनाइ यहाँ साभार गरिएको छ, “परम्परा धान्न ‘साल’, इतिहास धान्न ‘मुलुकी’ र दाता धान्न ‘(संहिता)’ लेखिएको छ ।’ २०१९ सालको ऐन नं. ६७ अर्थात् मुलुकी ऐनको प्रस्तावनामा पनि यस्तै भाषा र भाव पाइन्छन् । यस्तै प्रस्तावना अन्य प्रस्तावित ऐनमा राखिएको हुँदा त्यसतर्पm बढी छलफल गर्न आवश्यक छैन । त्यसबेला ‘ऐन’ शब्द प्रशस्त मानिएकामा अहिले आएर ‘(संहिता)’ किन आवश्यक प¥यो भनेर प्रस्ट्याउन सक्नुपर्छ।

‘संहिता’ शब्दको ‘निश्चित रूपमा चलेको वा क्रमबद्ध रूपमा एकत्रित गरी मिलाइएको आचार, नियम, विधि आदिको संकलन वा तत्सम्बन्धी विधिव्यवहार’ भनिने शाब्दिक र पारिभाषिक अर्थलाई ठाडै स्वीकार गर्ने हो भने नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कानुन किताब व्यवस्था समितिबाट प्रकाशित १७ खण्डसम्मको नेपाल ऐन सङ्ग्रहलाई ‘संहिता’ भनेर नामकरण गर्ने धृष्टता किन प्रस्तावित (संहिता) ऐनका मस्यौदाकारहरूले गर्न सकेका छैनन ? यस्ता सङ्ग्रहलाई संहिता भन्न सकिन्न्छ भन्ने सम्बन्धमा पं. फणीन्द्रप्रसाद पाण्डेयबाट सम्पादित र विद्यार्थी प्रकाशन प्रालिबाट २०७३ सालमा प्रकाशित बृहत् संस्कृत–नेपाली शब्दकोशमा यसरी अथ्र्याइएको छ, “अधिकारीबाट बनाइएको कानुन वा नियमको सङ्ग्रह” । तर प्रस्तावित ऐनको कुनै पनि मस्यौदामा ‘(संहिता)’ शब्दको परिभाषा गरेको देखिँदैन । नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० मा अपरिभाषित ‘संहिता’ शब्दलाई चोरबाटोबाट कानुनी मस्यौदामा छिराएर सम्मान गर्ने दुष्प्रयास गर्नु हुँदैन । साथै नेपालको संविधान, २०७२ ले नचिनेको ‘संहिता’ शब्द ऐन निर्माणमा रूपान्तरण गर्ने हक कसैलाई हुँदैन। फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ४ मा ‘अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था लागू हुने’ भनेर लेख्नाले मस्यौदाकारहरूको खराब नियत स्पष्ट हुन्छ । उक्त दफामा कोष्ठभित्र संहिता किन राखिएन र त्यहाँ ऐन किन जनाइएन?

ऐनको शीर्षक सदैव छोटो, मीठो र उच्चारण गर्दा सहज हुनु अनिवार्य हुन्छ । अहिले प्रस्तावित ऐनहरू पूरै र शुद्ध उच्चारण गर्न यसका मस्यौदाकारहरूलाई पनि हम्मेहम्मे पर्नसक्छ । जडौरीमा पाएको लुगा लगाएको हैसियतमा ऐनको शीर्षक राख्नु हुँदैन । कानुन र कानुनको भाषा सर्वसाधारण जनताले बुझ्नसक्ने हुनुपर्छ । ऐनआदिको शीर्षक सबैले सहजै बुझ्ने र उच्चारण गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ । मस्यौदाकारको लहडीमा कठिन शब्दावली प्रयोग गर्नु हुँदैन । मस्यौदामा समास एवम् मूलशब्दमा परसर्ग र पूर्वसर्ग जोडिई बन्ने शब्द पनि शीर्षकमा राखिँदैन। यसबाट उच्चारण र अर्थानुवादमा अन्यथा अर्थ लाग्ने सम्भावना रहन्छ। मस्यौदा विधिशास्त्रमा शब्द, शब्दांश, अल्पविराम, पादविराम, अर्धविराम वा पूर्णविरामआदिको अति महत्ता रहन्छ । कानुनी लिखत तयार गर्दा समेत यी विषयहरूमा त्यति नै ध्यान दिनु अनिवार्य हुन्छ । कानुनी लिखतको मस्यौदामा यी माथिका कुनै चिह्न विशेषले अन्यथा अवस्था सिर्जना गरेमा इन्साफमा अन्यथा पर्नसक्छ । फेरि कोष्ठभित्र शब्द राखेर ऐनको शीर्षक निर्माण गर्नु हुँदैन । मुलुकी ऐनलाई जनजिब्रोले त्यसै पचाएको होइन । लगभग साठी प्रतिशतभन्दा बढी मुुलुकी ऐनबाटै साभार गरेर उल्टै ‘मुलुकी ऐन’ विस्थापित गर्न खोजिएको भन्नु धृष्टता हो । ‘बिन्तिपत्र निक्सारी’ लाई ‘रिफागत’ नामकरण गर्ने धृष्टता इतिहासमा नभएको होइन, तर त्यस्तो कार्य सफल हुन सकेन । मुलुकी ऐन सम्वत् २०२० भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको धङधङे प्रस्तावित (संहिता) ऐनमा भएकाले प्रस्तावित (संहिता) ऐन २०७५ भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ भनिएको छ । तसर्थ, आज जसरी ‘मुलुकी ऐन’ भनेर चिनिएको छ, आगामी दिनमा पनि ‘मुलुकी ऐन’ भनेर चिनिनेछ।
(डा. श्रेष्ठले यसबारे लेखेका लेख क्रमशः छापिनेछन्)

प्रकाशित: ३१ असार २०७५ ०२:२९ आइतबार