काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याउँदै विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको हुनमान ढोका परिसरमा व्यापारिक भवन धमाधम बन्दैछ। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ‘क्रिस्टल’ नामको व्यापारिक भवनलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म काम रोक्न अन्तरिम आदेश भएको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि केही दिन काम रोकिए पनि १५ दिनदेखि भवन धमाधम बनिरहेको स्थानीयले बताएका छन्।

सर्वोच्चले काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिँदै मुद्दा टुंगो लगाउन पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ। न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइका पठाउने निर्णय गरेको हो । गत वैशाख १२ मा सर्वोच्चले भवन बनाउने काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासबाट बन्दै गरेको भवन यथास्थितिमा रोक्न अन्तरिम आदेश भएको थियो । यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेश कायम राख्दै संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा लैजाने आदेश भएको थियो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि भवन बनाउने काम रोकिएको थियो। तर, मुद्दाको टुंगो नलाग्दै निर्माण काम सुरु गरिएको सम्पदा बचाउ अभियान संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले बताए। ‘महानगरपालिकाको नगररक्षक वरिपरि घुमिरहेकै हुन्छन्, महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवा त्यहीँ छ। पुरातत्व विभागअन्तर्गत हनुमानढोका हेरचाह अड्डा त्यहीँ छ। तर, सबै मुकदर्शक देखिन्छन्,’ स्थानीय बासिन्दासमेत रहेका संयोजक श्रेष्ठले भने। सर्वोच्चको आदेश र पुरातत्व मापदण्डविपरीत व्यापारिक कम्प्लेक्सको काम धमाधम भइरहेको छ। उचाइ थप्ने गरी डन्डीसमेत राखिएको उनले बताए। ‘अदालतप्रति हाम्रो विश्वास छ। हामी आन्दोलन गर्नुभन्दा अवहेलना मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने।
व्यापारिक भवनका कारण मल्लकालीन कुमारी मन्दिरमा पूजा अवरुद्ध बनेको र नाग पोखरी सुक्दै गएको उनले बताए। जमिनमुनिको तला थप्दा भण्डारखाल ढुकुटी समेतलाई असुरक्षित बनाएको स्थानीयको दाबी छ।

मल्लकालीन राष्ट्रिय ढुकुटी, कुमारीको मन्दिर तथा हनुमान ढोका क्षेत्रसमेत खतरामा परेको भन्दै जनहित संरक्षण मञ्चका कार्यकारी निर्देशक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लगायतलाई विपक्षी बनाई भवन निर्माण कार्य रोक्न मागसहित वैशाख १० मा रिट दर्ता गरेका थिए। हनुमानढोका क्षेत्रभित्रको संरक्षित स्मारक घोषणा गरेको चार किल्लाभित्र पर्ने जग्गामा महर्जन बिजनेस एसोसिएट्स प्रालिले गैरकानुनी रूपमा भवन बनाउँदा हनुमानढोका क्षेत्र खतरामा परेको दाबी रिट निवेदकले गरेका थिए।

विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भवन बनाउँदा ‘प्राचीन स्मारक ऐन’ पालना नभएको भन्दै रोक्न माग गरिएको थियो। निवेदकले भवन बनाउँदा व्यापारीले आधुनिक सिमेन्ट र ढुंगाको प्रयोग गरेकाले पुरातात्विक मापदण्डविपरीत भएको भन्दै रोक्न मागेका थिए।

प्रकाशित: ३१ असार २०७५ ०१:४० आइतबार