राजधानीबारे प्रदेशसभामा छलफल गर्न रोक

शनिबार, ३० असार २०७५, ०६ : १९ अशोकसुजन श्रेष्ठ

मकवानपुर - उच्च अदालत इजलास हेटौंडाले प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानीबारे प्रदेशसभामा छलफल गर्न रोक लगाएको छ । उच्च अदालत हेटौंडाका न्यायाधीश चिन्तामणि बरालको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

हेटौंडाका अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले नेपाल सरकार ३ नम्बर प्रदेश कार्यालय एवं मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई समेत विपक्षी बनाई पेस गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म राजधानीको विषयमा बहस नगर्न आदेश जारी गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा १ सय ९१ अनुसार बहसमा बन्देज लगाइएको हो । संविधानको उक्त धारामा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा प्रदेशसभामा कुनै छलफल गरिनेछैन’ उल्लेख छ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने, जारी हुनुनपर्ने आधार, कारण र सबुद प्रमाणसहित १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौंडामार्फत र आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेस गर्न इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।

हेटौंडाका अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले नेपाल सरकार ३ नम्बर प्रदेश कार्यालय एवं मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई समेत विपक्षी बनाई पेस गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म राजधानीको विषयमा बहस नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

मंगलबार मात्र प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । वर्णानुक्रमअनुसार ५ जिल्ला काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरलाई उपयुक्तता आधारमा स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गरिएको समितिका सभापति दीपक निरौलाले बताए।

सडक सञ्जाल, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, खानेपानीको उपलब्धतालगायतका विषयलाई समेटेर पाँच जिल्लालाई सिफारिस गरिएको समितिका सदस्य एवम् प्रदेश सांसद वसन्त मानन्धरले बताएका थिए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा १३ जिल्लाको भौगोलिक आधार, विभिन्न तथ्यांक, जनसंख्या, जनघनत्व, चापलगायतका विषय समावेश गरिएको छ ।

४५ दिनको समय पाएको समितिले थप १५ दिन अध्ययन गरी २ महिनामा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।काठमाडौंबाहेक प्रदेशका १२ जिल्ला समन्वय समितिमार्फत जिल्लाको वस्तुगत स्थिति, पूर्वाधारलगायतका विषयबारे अध्ययन गरेको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरमा समितिले स्थलगत अवलोकन र सर्वपक्षीय छलफलसमेत गरेको थियो ।

प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानी तोक्न माग गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा ४ प्रस्ताव दर्ता गरिएका थिए । काभ्रे, नुवाकोट, भक्तपुर, रसुवा र चितवनका प्रदेश सांसदले स्थायी राजधानी माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानीसम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ । निर्णय नभएसम्म सरकारले तोकेको स्थानबाट प्रदेशका कार्यालय सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

बुद्धले राजविराज उडान भर्ने

बुद्धले राजविराज उडान भर्ने

बुद्ध एयरले प्रदेश नम्बर २ को राजविराजमा उडान भर्ने भएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकको सहयोग

सेञ्चुरी बैंकको सहयोग

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत माधवनारायण स्वस्थानी ब्रत तथा शालिनदी सुधार समितिलाई सहयोग गरेको छ । ...

रिमझिम चोकमा देवः विकास बैंक

रिमझिम चोकमा देवः विकास बैंक

देवः विकास बैंकले बाँकेको खजुरा गाउँपालिका रिमझिम बजारमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

मुक्तिनाथ र रेमिट टू नेपालबीच सहकार्य

मुक्तिनाथ र रेमिट टू नेपालबीच सहकार्य

मुक्तिनाथ विकास बैंक र रेमिट टू नेपालबीच सम्झौता भएको छ । ...

सनराइज–सिर्जना सहमति

सनराइज–सिर्जना सहमति

सनराइज बैंकले सिर्जना फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । ...

युनाइटेड इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा रविभक्त श्रेष्ठ

युनाइटेड इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा रविभक्त श्रेष्ठ

युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा वरिष्ठ उद्यमी रविभक्त श्रेष्ठ सर्वसम्मत चयन भएका छन् । उनी हाल यस कम्पनीको संस्थापक...

सिदार्थ बैंकको सहयोगमा आँखा शिविर

सिदार्थ बैंकको सहयोगमा आँखा शिविर

सिदार्थ बैंकले नेपाल आँखा अस्पतालसँग सहकार्य गर्दै संयुक्त रुपमा ६ दिने निःशुल्क आँखा शल्यक्रिया शिविर सम्पन्न गरेको छ । ...

महालक्ष्मी बैंकका ग्राहकलाई चिरायु हस्पिटलमा छुट

महालक्ष्मी बैंकका ग्राहकलाई चिरायु हस्पिटलमा छुट

महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले चिरायु नेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल इन्स्टिच्युट  प्रालिसँग सम्झौता...

Ncell Footer Ad