काठमाडौं- अन्तरिम आदेश भएको बाह्रघण्टा नवित्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा आफूले दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। 

बिहिबार मात्रै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले झाको नियुक्ति बदर गर्ने सरकारको हालैको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सरकारी निकायलाई समेत सो विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले अदालतमा साउन ३ मा झिकाइसकिएको छ। 

सर्वोच्च अदालत श्रोतका अनुसार झा आफैंले उक्त रिट निवेदन फिर्ताको अनुमति माग्दै शुक्रबार निवेदन दर्ता गराएका छन्। सार्वजनिक सरोकार बाहेकका व्यक्तिगत विषयसंग सम्बन्धित मुद्दा स्थापित गर्न सक्दिन भन्दै निवेदकले निवेदन दिएमा जरिवाना समेत गरी फिर्ता दिने कानुनी व्यवस्था छ। तर अन्तरिम आदेश जारी भई सरकारी पक्षलाई समेत झिकाईसकेको अवस्थामा रिट निवेदकले नै रिट फिर्ता माग्नुलाई आश्चर्यजनक ढंगले हेरिएको छ।

केही दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देउवा सरकारले निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि गरेका भन्दै सम्पूर्ण नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गर्दा झा सहितका सयौं व्यक्तिको नियुक्ति बदर हुन पुगेको थियो । उनीसंगै कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमूख विष्णुबाबु मिश्रको नियुक्ति बदरको निर्णय समेत अन्तरिम आदेश मार्फत रोकिएको छ। शुक्रबार गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष बसन्तप्रकाश उपाध्यायको नियुक्ति बदर समेत रोक्न न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासबाट अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश भएको छ। 

सरकारी निर्णयलाई चुनौति दिंदै झाले गत असार २६ मा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई पछि न्यायाधीश भण्डारीको एकल इजलासले नियुक्ति बदरको निर्णय रोक्दै साउन ३ गते अन्तरिम आदेश यथावत राख्ने कि नराख्ने छलफलको लागि तोकिसकेकोमा रिट निवेदन नै फिर्ता भएपछि अन्तरिम आदेशको छलफल के हुने भन्ने विषयमा समेत अन्यौल बढेको छ।

प्रकाशित: २९ असार २०७५ १३:२२ शुक्रबार