काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले केन्द्र, प्रान्त र संघीय तहको निर्वाचनका विषयमा सरकारले गरी रहेको तयारीलगायत अन्य विषयमा जानकारी गराउन आदेश गरेको छ। संविधानले तोकेकै समयमा हुनु पर्ने माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले लिखित रुपमा निर्वाचनका विषयमा सरकारले गरेका कार्य पेश गर्नसमेत भनेको छ। सर्वोच्चले संविधानमा तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने भएकाले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार समेत प्रदान गरेको छ।

सर्वोच्चले संविधानमा तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने भएकाले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार समेत प्रदान गरेको छ।

अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली र लिलाधर उपाध्यायले दर्ता गराएको निवेदनमा पहिलो सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेशसँगै छलफल गर्न सरकारलाई पनि बोलाएको छ। निर्वाचन गराउनु पर्ने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने जिकिर गर्दै उनीहरुले भदै २० गते रिट दर्ता गराएका थिए।

रिटमा सरकारले क्षेत्र निर्धारण गर्ने, प्रदेशको राजधानी तोक्ने र सीमा निर्धारण गर्ने विषयमा हालसम्म कुनैपनि काम नगरेकाले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने भएकाले अदालतबाट आदेश हुनु पर्ने माग गरिएको थियो। सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन चैतमा गर्ने भनेर मात्र हालसम्म कार्ययोजना बनाएको तर अन्य निकायको निर्वाचन गर्ने विषयमा मौन रहेको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।

नयाँ संविधान लागू भएको ११ महिना बितिसकेको अवस्थामा समेत निर्वाचन गर्ने तयारी स्वरुप सरकारले कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न नसकेकोले रिट दर्ता गर्नु परेको निवेदनमा उल्लेख थियो। निर्वाचन सम्वन्धी सम्पूर्ण तयारी गर्दै संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार निर्वाचनको तयारी गर्न परमादेशको आदेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७३ ११:१२ बिहीबार