काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तलब वृद्धिको खेलमा लागेका छन । बुधबार सम्पन्न नगर परिषद् बैठकबाट जनप्रतिनिधिले तलब बढाउने निर्णय पारित गरेका हुन्। तर, निर्णय कार्यान्वयन हुन भने प्रदेश सरकारबाट पारित हुनुपर्दछ । महानगरले अघिल्लो वर्षकै कार्यापालिका बैठकबाट जनप्रतिनिधिको तलब वृद्धिको निर्णय गरेको थियो। तर, प्रदेश सरकार बनिनसकेकाले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन। बुधबार सम्पन्न महानगरको नगर परिषद् बैठकबाट निर्णयको अनुमोदन गर्दै प्रदेश सरकार समक्ष तलव वृद्धिको निर्णय पास गर्न पठाउन लागेको हो। 

महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीका अनुसार तलब बढाउनुपर्ने निर्णय परिषद्ले अनुमोदन गरिसकेको छ । उक्त निर्णय अब प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।‘निर्णय अघिल्लो वर्ष नै गरेका हौं,’ उपमेयर खड्गीले भनिन्, ‘यस पटक नगर परिषदद्बारा अनुमोदन गरेर पास गर्न प्रदेश सरकारमा पठाउँदैछौं।’ 

यसअघि प्र्रदेश सरकारले महानगरका मेयरकाे मासिक तलव ४६ हजार, उपमेयरको ४० हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । यो तलब न्युन भएको भन्दै वृद्धि गरेर मेयरको ६० हजार र उपमेयरको ५५ हजार पुर्याउन प्रदेशसभाबाट तलव वृद्धिको निर्णय पास गराउन पत्राचार गरिने उपमेयर खड्गीले जानकारी दिइन्।त्यसैगरी महानगरका वडाध्यक्षले पाउने २८ हजार तलवबाट ४० हजार रुपैयाँ र वडा सदस्यको ७ हजारबाट २० हजार पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।

‘यतीबेलासम्म हामीले तलब नलिइ काम गरिरहेका छौं,’ उपमेयर खड्गीले भनिन्, ‘रातदिन खटेर जनताको काम गरेपछि हामीलाई पनि दैनिकी चल्नेगरी तलबको व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।’ उनका अनुसार महानगरले अघिल्लो वर्षको नगरसभाबाट तलब वृद्धिको प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, मन्त्रालयले तलवको निर्णय प्रदेश सरकार आएपछि मात्रै हुने भनेपछि रोकिएको थियो । प्रदेश सरकार बनेसँगै निर्णय कार्यान्वयन गराउनको लागि प्रदेश सरकारमा पठाउन लागिएको हो। 

प्रकाशित: २९ असार २०७५ ०८:१५ शुक्रबार