नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को बहुदलीय जनवाद र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एक्काइसाैँ शताब्दीको जनवादको मिलनपछि एक भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एक छत्र शासन अहिले राष्ट्रमा कायम छ । संघीय समाजवादी फोरमको सरकार प्रवेशले दुई तिहाइ बहुमतको जनादेश बोकेको मूलतः यो साम्यवादी सरकार हो । बिसौँ शताब्दीको नब्बेको दशकमा इतिहास बनेको साम्यवादी राजनीतिक प्रणालीको दाबी गर्ने साम्यवादीहरू २१ औँ शताब्दीको दोस्रो दशकमा कसरी केही अघिसम्म हिन्दु राष्ट्र भएको नेपालमा सत्तासीन बन्न पुगे ? प्रश्न विचारणीय छ।

संसदीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिबाट सत्तासीन हुन पुगेका के यी साँच्चीकै साम्यवादी हुन् त ? के यिनीहरू अति उत्साह र जाँगरसहित नेपाली समाजलाई मात्र होइन कि विश्वलाई नै कार्ल माक्र्सको युटोपिया साम्यवादतर्फ लैजान उन्मुख छन् त ? उत्तर त्यति सजिलो छैन । यसको उत्तरका लागि मनोविश्लेषक र हेगेलवादी चिन्तक स्लाभोज जिजेकको एउटा शब्दावली सापट लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो हो “फुकुयामावादी वामपन्थी” । विशेष गरेर सोभियत साम्यवादी साम्राज्यको पतनपश्चात् नवउदारवादको राजनीति र अर्थनीतिमा अभ्यस्त हुन थालेका पूर्वसाम्यवादीहरूको दार्शनिक संकटलाई यो पदावलीले सम्बोधन गर्छ । यो पदावलीले लिबरल लेफ्टलाई पनि सम्बोधन गर्छ । आजभन्दा करिब २ सय वर्षअघि प्रकाशित कम्युनिस्ट घोषणापत्रको दर्शनलाई लागू गर्न साम्यवादी राजनीतिको प्रारम्भ भएको थियो । जसको सफल प्रयोग सन् १९१७ मा सोभियत संघमा लेनिनले लागू गरे भने १९४९ मा माओले चीनमा लागू गरे । यही आदर्शबाट प्रभावितहरूले २००६ सालमा नेपालमा साम्यवादीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको गठन गरे । विशेष गरेर शीतयुद्ध कालमा सोभियत र चीन साम्यवाद दुवै प्रस्तावनाबाट सञ्चालित नेपालको साम्यवादी राजनीतिलाई १९९० को सोभियत संघको विघटनले नराम्ररी धक्का दियो । पूर्वी युरोपबाट एकसे एक साम्यवादी सत्ताहरू तासको पत्ता ढलेजस्तै गरेर ढले।

सन् १९६२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको चीन भ्रमणपछि चीनले अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार ग-यो । सन् ७८ मा आएर चीनले आर्थिक खुलापन र उदारवादलाई आत्मसात् ग¥यो । चीन सोभियत साम्यवादी गठबन्धनबाट अलग भएर स्वतन्त्र बाटो लियो । आज नेपाल, भियतनाम र लाओसका बचेखुचेका साम्यवादीहरूलाई चिनियाँ मोडेल आदर्श भएको छ । सन् ९० को साम्यवादी पतनपछि प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले त्यसलाई “इतिहासको अन्त्य” नामकरण गरी चर्चित “दि इन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड दि लास्ट म्यान” पुस्तक नै लेखे । फुकुयामाको निचोड थियो कि इतिहास भनेको विचारधाराहरूको लडाइँ हो । यो लडाइँमा उदार प्रजातन्त्र र अर्थतन्त्रले वंशानुगत राजतन्त्र, फासीवाद, सैनिक शासन लगायत साम्यवादलाई पराजित गरेको छ । यो उदारवादको विजयलाई अमेरिकीहरूले एकध्र्रृवीय क्षण भनी विजयोत्सव मनाए । प्रजातन्त्र मानव अधिकार, बजार अर्थतन्त्र र भूमण्डलीकरणको विश्वव्यापी लहर चल्यो।

साम्यवादको यस पतनसँगै ३० वर्ष शासन चलेको एक दलीय पञ्चायत व्यवस्था नेपालमा ढल्यो । विश्वव्यापी प्रजातन्त्रको यस लहरलाई हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक स्यामुयल हन्टिङ्टनले प्रजातन्त्रको तेस्रो लहर भनी व्याख्या गरे । तर यता नेपालमा भने तत्कालीन एमाले निर्वाचनमार्फत संसद्मा प्रवेश गर्र्दै थियो । यही बेला परम्परागत साम्यवादबाट राजनीति सम्भव छैन भनी तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम प्रतिपादन गरे । यही बेला एमाले फुकुयामावाद वामपन्थी बनिसकेको थियो । संसदीय प्रतिस्पर्धामार्फत प्रजातन्त्र र मानव अधिकारलाई मान्दै अन्य उदार प्रजातन्त्रवादीजस्तै राजनीति गर्ने एमालेले थाल्यो । उनीहरू सबै वर्ग र तप्काको राजनीति गर्न थाले । सर्वहारा वर्गको तानाशाही भन्ने साम्यवादी मन्त्र उनीहरूको शब्दकोशबाट हरायो । कतिपय सामाजिक आर्थिक मुद्दामा वाम हुँदै उदारवादको राजनीतिक अनुसरण गर्न थाले । माओवादी केन्द्रले १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहपछि शान्ति सम्झौताको एक दशकपछि एमालेकै अनुसरण गरेको छ।

वास्तवमा बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादमा तात्विक अन्तर छैन । दुवै साम्यवादको खोल ओडेर फुकुयामावादलाई अभ्यास अहिलेसम्म गर्दैछन् । भर्खरै सरकारले ल्याएको बजेट पनि नवउदारवादबाट अलग छैन । यिनीहरूले अब गर्ने भनेको अमेरिकाको अमेरिकाका डेमोक्रेटिक पार्टीका बर्नी स्यान्डर्स, बेलायतको लेबर पार्टीका जेरेमी कोर्वेन र भारतमा भारतीय जनता पार्टीभन्दा कांग्रेस  (आई) वाम भएजस्तै गर्ने संसदीय राजनीति हो । साम्यवाद आज विश्वमा पराजीत राजनीतिक प्रणाली हो । आजको यो उत्तर विचारधाराको युगमा कुनै एक वादमा आधारित राजनीति हुनै सक्दैन । बेलायतका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले सीएनएन टेलिभिजनका फरिद जाकारियासँग हालै कुरा गर्दै अबको राजनीति वामपन्थी र दक्षिणपन्थीको बीचमा नभई खुला समाज वा बन्द समाज चाहने बीचमा हुने बताएका छन् । तर नेपालका फुकुयामावादी वामपन्थीको शासनको छोटो कालखण्डमै फेरि नेपाली समाज बन्द समाज हुने त होइन भन्ने शंका पनि पैदा भएको छ । डा. गोविन्द केसी माथिको दुव्र्यवहार सार्वजनिक स्थलमा विरोध प्रदर्शन गर्न नियन्त्रण र गंगामाया अधिकारीको अनशनप्रति बेवास्ताले सरकारको सोच एकाधिकारवादी रहेको देखिन्छ । नेपाली समाजलाई उदार र खुला बनाउनुपर्ने दायित्व नेपालका राजनीतिक दलहरूको हो । यो कुरा नेपालको संविधानले निश्चित गरिदिएको छ।

यसर्थ संविधानवादको पालना आजको आवश्यकता हो । दार्शनिक कार्ल पोपरले सन् १९४० को दशकमै “ओपेन सोसाइटी एन्ड इट्स इनेमिज” नामक ग्रन्थ लेखी माक्र्सलाई बन्द समाजको हिमायती प्रमाणित गरेका थिए । उदारवादी पोपरले भनेबमोजिम नेपालका संसदीय वामपन्थीहरू आशा गरौँ शास्त्रीय साम्यवादको अभ्यासमा फर्कने छैनन् । यी फुकुयामावादी वामपन्थी समृद्धि र समाजवादको नाममा लोकप्रियतावादी बन्ने खतरा पनि त्यतिकै छ । दुई तिहाइ बहुमतको नाममा प्रजातन्त्रको दुर्मत लिने काम भयो भने नेपाली समाज पुनः पछाडितर्फ फर्कनेछ । हुनत अहिले युरोप, अमेरिका, भारत, चीन, रुस, टर्की, भेनेजुएला र थाइल्याल्ड सबैतिर अनुदारवादी शासनहरू छन् । विश्वमा प्रजातन्त्रको गौरव हराउँदै गएको छ । निर्वाचित शासकहरू नै एकाधिकारवादी बन्दै गएका छन । अमेरिकाको फ्रिडम हाउसको अध्ययनअनुसार अहिले संसारमा लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । यही रैथाने राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको लहरमा लागेर प्रधानमन्त्री केपी ओली हंगेरीका भिक्टर ओरवानका टर्कीका तैयव इड्रोजन बन्ने हैनन् । प्रजातन्त्रको मृत्यु भनेर अहिले संसारमा उदारवादीहरू शोक मनाउन थालेका छन् । नेपाललाई परम्परागत साम्यवादको खतरा भन्दा पनि नयाँ अधिनायकवादको खतरा छ । शास्त्रीय साम्यवादबाट फुकुयामावादी वामपन्थीमा रूपान्तरितहरू के बन्ने हुन् सबैको चिन्ता यसमा छ । नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि प्रजातन्त्र आवश्यक छ  । यही व्यवस्थालाई जनताले पटक पटकको आन्दोलनबाट अनुमोदन गरेका छन् । विश्व अनिश्चयको युगबाट गुिज्रएजस्तै नेपाल पनि अनिश्चयमा छ । स्वतन्त्रताबिनाको स्थायित्व तानाशाही हुन्छ । यसर्थ स्वतन्त्रताको रक्षा यस युगको स्वर हो । यही स्वरलाई आशा छ माक्र्सका नेपाली चेलाहरूले सम्मान गर्नेछ लाग्छ । अहिले विश्व ठूला आदर्श र महाभाष्यको राजनीतिबाट स्थानीय हुँदै गएको छ ।

राष्ट्रवाद र रैथानेवादका नाममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल ट्रम्पका सल्लाहकार रहेका स्टिभ ब्यानोनजस्ता उदारवादका शत्रु ओलीका सल्लाहकार बन्ने छैनन् । अहिले विश्वमा विचारधाराको संकटले राजनीति साँघुरो हुँदै गएको छ । नेपालमा पनि यो संकटले अलोकप्रिय मोड लिन सक्छ । यसर्थ वर्तमान संविधानको रक्षा र नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिहरू जोगाउनुपर्ने दायित्व खडा छ ।

प्रकाशित: २९ असार २०७५ ०४:०५ शुक्रबार