काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई पदबाट मुक्त गरेको विषयमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्र्दै सरकारसँग कारण मागेको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले बिहीबार सरकारलाई कारणसहित साउन ३ गते छलफलमा आउन आदेश जारी गरेको हो। सरकारले गरेको पदमुक्तसम्बन्धी निर्णय साउन ३ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन पनि सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ। साउन ३ को छलफलपछि सर्वोच्चले सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी विषयलाई अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउने छ।

गत असार १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। झाले असार २६ गते सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै आफूलाई पुनः पदबहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको मितिदेखिका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको थियो। २०७४ भदौ १४ देखि फागुन ३ अर्थात् ओली सरकार गठन हुनुअघि सम्मका नियुक्ति सबै खारेज गरेको थियो । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तगर्तका प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड समिति, कम्पनी, बैंक वा अन्य संस्थामा मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिस्तरबाट भएका सबै नियुक्ति र मनोनयन खारेज भएको थियो।

त्यसैगरी सर्वोच्चले विष्णुबाबु मिश्रलाई पनि कारण देखाउसहित अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । मिश्र निक्षेप कर्जा सुरक्षा कोषका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष हुन्। मिश्रका विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई साउन २ गते सर्वाेच्चमा उपस्थित हुन भनिएको छ। पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय साउन २ सम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वाेच्चले आदेश दिएको हो । सरकारसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछ। मिश्रले असार २५ मा सरकारले आफूलाई कानुनविपरीत हटाएको भन्दै पुनः पदबहाली गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा १२ जनाले पुनः पदबहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग विकास त्रिपुरेश्वरका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झा, अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, नेपाल खानेपानी संस्थानका प्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, नेपाल खानेपानी संस्थानका सञ्चालक सदस्य लीलाराम शर्मा, न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल, बोर्डका सदस्य विमलकुमार निरौला समेतले पुनः पदबहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्।

प्रकाशित: २९ असार २०७५ ०१:५९ शुक्रबार