काठमाडौं - सरकारले अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई उपेक्षा गर्दै संघमा कर्मचारी दरबन्दी बढाएको छ भने प्रदेशमा दरबन्दी कटौती गरेको छ।

सरकारको संगठन व्यवस्थापन तथा सर्भेक्षण (ओएनएम) प्रतिवेदनमा संघमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी थपिएको छ। प्रदेशमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी भने घटाइएको छ। यसअघि संघमा ३० हजार र प्रदेशमा २१ हजार कर्मचारी रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो। तर, संघबाट प्रदेशमा पठाउन खोजिएका विभाग र अन्य केही कार्यालय संघकै मातहतमा रहने भएपछि संघमा कर्मचारी दरबन्दी थपिएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले ओएनएम रिपोर्टमा संघमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी ३० हजारबाट बढाएर करिब ४५ हजार पु-याइएको बताए। यसैगरी प्रदेशमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी करिब १६ हजार हुने उनले जनाए। उनले भने, ‘प्रदेशमा पठाउन खोजिएका कतिपय कार्यालय संघमै रहने भएपछि संघमा कर्मचारी दरबन्दी बढेको हो।’ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा पठाउन खोजिएका स्थानीय कृषि सडक पूर्वाधार (डोलिडार), जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, भेटनरी, खानेपानी विभागलगायत कार्यालय संघको मातहतमा रहने निर्णय भएपछि संघमा कर्मचारी दरबन्दी संख्या बढेको हो। कोलेनिकाको कार्यालय भने संघमा झैं प्रदेशमा पनि रहने ओएनएम रिपोर्टमा जनाइएको छ।

सरकारको संगठन व्यवस्थापन तथा सर्भेक्षण प्रतिवेदनमा संघमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी ३० हजारबाट बढाएर करिब ४५ हजार पु-याइने बताइएको छ भने प्रदेशमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी करिब १६ हजार हुने उल्लेख छ।

संघको मातहतमा रहेका सडक डिभिजन, वन कार्यालयलगायत भने अब प्रदेश मातहतमा रहने भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार र सहरी मन्त्रालयअन्तर्गतका डिभिजन कार्यालय र स्वास्थ्य, वन तथा शिक्षा मन्त्रालयका मातहतमा रहेका कार्यालय अबदेखि प्रदेश मातहतमा रहने रिपोर्टमा उल्लेख छ। डिभिजन कार्यालयको नाम भने फेरिने भएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डिभिजन कार्यालयको नाम फेरिएर एकाइ कार्यालय रहने भएको छ। आगामी साउन १५ सम्म संघको मातहतमा रहने एकाइ कार्यालयको व्यवस्थापन प्रदेश मातहतमा पु¥याउने तयारी गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए।

ओएनएम रिपोर्टमा स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी करिब ५७ हजार आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। संघ र प्रदेशमा कर्मचारी दरबन्दी थपघट भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत रहने कुल दरबन्दी भने थपघट नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख १७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ। हाल भएका कर्मचारी संख्याले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव पूर्ति हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीसहित कुल कर्मचारी दरबन्दी १ लाख १७ हजार ६ सय छ। जसमध्ये निजामती कर्मचारी दरबन्दी करिब ८६ हजार छ। वनरक्षक, ओभरसियर, इन्जिनियरजस्ता प्राविधिक कर्मचारी भने अहिलेको संख्याले नभ्याउने र थप भर्ना गर्नुपर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

जनतालाई छिटोछरितो सेवासुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देश संघीयतामा प्रवेश गरे पनि व्यवहारमा भने ओएनएम सर्भेक्षण रिपोर्टले संघीयताको प्रशासनिक संरचनालाई स्थानीय तहको भन्दा सानो बनाएको छ। रिपोर्टमा प्रदेशको प्रशासनिक संरचना यसअघि अनुमान गरेभन्दा सानो बनाइएको छ । राजपा नेता एवम् राष्ट्रियसभा सदस्य वृषेशचन्द्र लालले संघीयता मजबुत गराउने पहिलो जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको भए पनि सरकार यो जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाए। आवश्यक र पर्याप्त कार्यालय तथा कर्मचारी नदिएर केन्द्रीय सरकारले प्रदेशलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको बताए।

स्रोतका अनुसार प्रदेशमा रहने सातवटा मन्त्रालयमध्ये ४ वटा मन्त्रालयमा एक–एकवटा मात्र मातहतका कार्यालय रहनेछन्। बाँकी तीनवटा मन्त्रालयमा एउटा पनि मातहतका कार्यालय रहने छैनन्। सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका मातहतमा एक–एकवटा एकाइ कार्यालय रहनेछन्।

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले भने संघमा रहने प्रशासनिक संरचना कटौती गरी स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। समितिले संघमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी एकतिहाइसम्म कटौती गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो। गत वर्ष जेठमा गठन गरिएको सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। समितिले यसअघि गत भदौ र कात्तिक महिनामा गरी दुईपटक प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। गत भदौमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा केन्द्रमा रहने मन्त्रालयको संख्या १५ मा झार्न सिफारिस गरिएको थियो भने कात्तिकमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्या सात हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। सरकारले समितिले दिएको प्रतिवेदनविपरीत संघमा २१ वटा मन्त्रालय कायम गरेको छ। केन्द्रमा पनि कर्मचारी संख्या कटौती गरिएको छैन।

प्रकाशित: २९ असार २०७५ ०१:२० शुक्रबार