काठमाडौं– चार कर्मचारी संगठनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अगाडि बढाइएको संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक मस्यौदामाथि विरोध जनाएका छन्। 

मस्यौदाको दफा ११९ मा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चको साझा आपत्ति रहेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले जानकारी दिए।

उनका अनुसार चारै संगठनले दफा ११९ मा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै सच्याउन माग गरेका छन्। बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी संघ संगठनहरुले गत असार १७ गते अर्थ मन्त्रालयबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको १२ बुँदे सहमतिमा पनि आपत्ति जनाएका छन्।

संघीय मन्त्रायको विधेयकमाथि अर्थबाट सहमति प्रदान गर्दा आइएलओ अभिसन्धी, नेपालको संविधान, श्रम कानुन र हालको निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था विपरित हक अधिकार प्रतिकुल हुनेगरी विधेयकको दफा ११९(२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम निजामती कर्मचारीका सेवा सुविधा कटौती गर्दै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाबाट पनि अझ कमजोर पार्नेगरी दिएको रायप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेका छन्। 

उनीहरुले आफ्नो मागप्रति सम्बन्धित निकाय सकारात्मक नभए चरणवद्ध आन्दोनमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन्। 

संगठनद्वारा जारी विज्ञप्तिः

प्रकाशित: २८ असार २०७५ १४:४८ बिहीबार