टीकापुर – विगत १२ वर्षदेखी टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको करिब तीन सय विगाह जमिन अतिक्रमणको चपेटामा छ ।
 
आफूलाई मुक्त कमैया, भूमिहीन र सुकुम्बासी दावी गर्ने व्यक्तिहरुले अतिक्रमित जमिनमा घरटहरा निर्माण गर्नुका साथै खेतीपाती समेत गर्दै आएका छन् । जमिन २०६३ असार २४ गते मुक्त कमैयाका नाममा अतिक्रमण सुरु भएको हो । सुरुवातमा जितबहादुर चौधरी नेतृत्वका केही व्यक्तिहरुले २२ वटा घरटहरा निर्माण गरेका थिए । अहिले सो जमिनमा करिव १ हजार ५ सय घरटहरा निर्माण भएका छन्।

त्यहाँ २५२ घरटहरा कथित मुक्त कमैयाका छन भने बाँकी सुदूर तथा मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट बसाई सरेका कथित भूमिहिन र सुकुम्बासीका छन । उनीहरु अछाम, बाजुरा, सुर्खेत, डोटी, दैलेख लगायतका जिल्लाबाट बसाई सरेर आएका हुन । अतिक्रमण हुन थालेपछि सुरुवाती चरणमा क्याम्पस प्रशासनले कथित मुक्त कमैयाहरुसँग २०६३ असार २९ गते छलफल गरेको थियो । दुवै पक्षबीच वर्षायाम सकिएसँगै अतिक्रमित जमिन खाली गर्ने सहमति समेत भएको थियो ।

तर दुर्भाग्य भदौ महिना सुरु भएसँगै थप जमिन समेत अतिक्रमणको क्रम तिब्र बन्यो । कथित भूमिहिन र सुकुम्बासीका नाममा भित्रिएका व्यक्तिहरुले क्याम्पसको पूरै जमिन कब्जा गरे । सुरुमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्ने लालचमा अतिक्रमणकारीलाई सहयोग गरे । समाचार स्रोतका अनुसार उनीहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई नै जमिन अतिक्रमणका लागि उक्साएका थिए । अहिले पनि केही राजनीतिक दलले उनीहरुलाई संरक्षण गर्दै आएको बताईएको छ।

‘पूरै राजनीतिक संरक्षणमा क्याम्पसको जमिन कब्जा गरिएको हो’ एक व्यक्तिले भने–‘अहिले पनि राजनीतिक दलको संरक्षण रहदै आएको छ ।’अतिक्रमणकारीहरुलाई राजनीतिक दलकै सिफारिसमा विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले सहयोग गर्दै आएका छन् । अतिक्रमित क्षेत्रमा दुईवटा विद्यालय स्थापना भएका छन । ती विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सहयोग गरेको छ । सोही क्षेत्रमा एउटा स्वास्थ्य चौकी समेत निर्माण गरिएको छ।

ईसाई धर्मावलम्बीहरुले अतिक्रमित क्षेत्रमा चर्च निर्माण गरेका छन । उनीहरुले समेत अतिक्रमणकारीहरुलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर सहयोग गर्दै आएको स्रोतको भनाई छ ।समाचार स्रोतका अनुसार अतिक्रमित जमिन किनबेच समेत हुने गरेको छ । धेरै जमिन कब्जा गरेकाहरुले आफन्तलाई बिक्री गर्दै आएका छन । प्रति कठ्ठा डेढ लाख रुपैयाँ सम्ममा खरिद बिक्री हुने गरेको स्रोतको दावी छ । कुनैकुनै व्यक्तिले एक विगाह सम्म जमिन अतिक्रमण गरेको पाईएको छ । क्याम्पस प्रशासनले अतिक्रमित जमिन खाली गराउन निकै पहल गरेको थियो । विभिन्न समयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुका साथै विरोधका कार्यक्रम समेत गरेको थियो । राजनीतिक दलको असहयोगका कारण क्याम्पस प्रशासनको पहल सफल हुन सकेन ।
 
‘टीकापुर बजार बन्द ग¥यौं, राजमार्गमा चक्काजाम ग¥यौं । तैपनि कुनै सुनुवाई हुन सकेन’ क्याम्पस प्रमुख केशरबहादुर कुँवरले भने–‘३÷४ वर्ष यता थाकेर चुप लाग्नु प¥यो ।’यो ३ सय विगाह जमिन तत्कालिन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पसलाई निशुल्क प्रदान गरेको हो । तत्कालिन विकास समितिका अध्यक्ष मीनबहादुर रावल नेतृत्वको बोर्डले क्याम्पसलाई जमिन दिने निर्णय गरेको थियो । २०६२ सालमा क्याम्पसले जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गरेको हो । समितिले त्यसअघि नै क्याम्पसलाई ८० विगाह जमिन दिईसकेको थियो ।

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयले कृषितर्फको डिन कार्यालय स्थापना गरेपछि क्याम्पस प्रशासनले अतिक्रमित जमिन खाली गराउने बारेमा पहल थालेको छ । कृषितर्फका सबै विषयको पठनपाठन सञ्चालन गर्न जमिन आवश्यक पर्ने क्याम्पस प्रमुख कुँवरले बताए । ‘यसअघि जमिन खासै आवश्यक पनि थिएन । अब कृषितर्फका सबै विषयको पठनपाठन गर्ने हो भने जमिन नभई हुँदैन’ उनले भने–‘अतिक्रमित जमिन खाली गराउन आवश्यक देखिएको छ ।’

क्याम्पस प्रशासनले अतिक्रमणकारीको छानविन हुनुपर्ने माग गरेको छ । उनीहरु सबै वास्तविक मुक्त कमैया, भूमिहिन र सुकुम्बासी नभएको क्याम्पस प्रशासनको दावी छ । क्याम्पस प्रशासनले वास्तविक घरपरिवारको बसोबासको व्यवस्था राज्यस्तरबाट सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।‘यो हाम्रो जमिन हो । हामीले उपभोग गर्न पाउनु पर्छ’ स्ववियु सभापति सुरेश शर्माले भने–‘राज्यले छानविन गरेर मुक्त कमैया, भूमिहिन र सुकुम्बासीको बसोबासको जिम्मा लिनुपर्छ ।’

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अन्र्तगत कृषितर्फका डिन प्रोफेसर श्यामशंकर झाले अतिक्रमित जमिनका बारेमा उपकुलपतिलाई जानकारी दिने बताए । उनले विश्वविद्यालय स्तरबाटै अतिक्रमित जमिन खाली गराउने बारेमा पहल हुने जानकारी दिए । ‘मैले समस्याका बारेमा उपकुलपतिलाई जानकारी गराउने हो’ उनले भने–‘माथिल्लो स्तरबाटै समस्याको समाधान खोजिनेछ ।’

क्याम्पसको अतिक्रमित जमिन खाली गराउन सहज नभएको कतिपयको बुझाई छ । अझै पनि केही राजनीतिक दलहरुले उनीहरुलाई संरक्षण गर्दै आएका छन । यसअघि राजनीतिक दलहरुकै दवावमा टीकापुर नगरपालिकाले उनीहरुको बसाईसराई दर्ता गर्नुपरेको छ । बसाईसराई दर्ता भएसँगै उनीहरु कानूनी रुपमा नगरपालिकाका बासिन्दा भैसकेका छन । उनीहरुमध्ये कतिपयले संघीय, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा मतदान समेत गरेका छन । अतिक्रमणकारीहरु मध्ये करिव पाँच हजारको हाराहारीमा मतदाता रहेको अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित: २८ असार २०७५ ०५:३१ बिहीबार