कानुनका कर्ता क्रमश : कमजोर बन्दै

बिहिबार, २८ असार २०७५, ०८ : ४७ माेहन बन्जाडे

145


विवाहलाई (संहिता) ऐनको दफा ६८ मा ‘पवित्र’ र ‘स्वतन्त्र’ मात्र होइन सामाजिक र कानुनी ‘बन्धन’ पनि भनिएको छ । विवाहलाई पूर्वीय सनातन परम्परामा ‘संस्कार’ र पश्चिममा ‘करार’ मानिन्छ ।

विवाहपछि पति पत्नीका एकअर्काप्रतिका दायित्व हुन्छन् । परिवारको सापेक्षता रहन्छ । बोलीचालीमा बन्धन मान्नु एउटा कुरा तर कानुनले नै बन्धन भन्नु उपयुक्त हो त ? विवाह ‘स्वतन्त्र सहमति’को उपज भएपछि सामाजिक बन्धन पनि हो त ? करार पवित्र हुन जरुरी छैन, कानुनी भए पुग्छ । विवाहका हकमा कानुन बन्धन हो कि मान्यता दिने उपाय र प्रक्रिया हो ? सायद यो ‘बन्ड’को अनुवाद हो । बन्धनलाई ‘सम्बन्ध’ भनेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो कि ? (संहिता) ऐनको दफा ६७ र ६८ अनुसार नेपालमा महिला र पुरुषबीच मात्र विवाह हुन सक्छ । कतिपय मुलुकमा जस्तो पुरुष पुरुष र महिला महिलाबीच विवाह हुन सक्दैन।

 यस ऐनको दफा १५ प्रथा, परम्परा प्रति असहिष्णु भए पनि दफा ७०(२) मा भने ‘आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चलि आएको चलन’लाई भने मान्यता दिइएको छ । ‘जात’ कास्टको अनुवाद हो भने ‘कास्ट’ पोर्चुगिज शब्द कास्टाबाट आएको हो । नेपालमा पहिले कुल रीत परम्परा जस्ता शब्द प्रचलन रहेकामा अचेल जात जाति थप्ने लहड छ । हरेक कुरामा जातका कुरा घुसाउनु ‘फुटाऊ र शासन गर’ भन्ने मानसिकताको उपज पनि हुनसक्छ ।
   नेपालमा विवाह दर्ता ऐन, २०२८ लागू छ । (संहिता) ऐनको दफा ७६ देखि ८० सम्म प्रायः सो विशेष ऐनका कुरा पनि परेका छन् । उही विषयमा दुईवटा कानुन किन आवश्यक हुन्छ ? यसमा रहेका नयाँ कुरा थपेर विशेष ऐनलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

विधायिकाले पतिपत्नीको बीचमा खाँबे ‘र’ राखी ‘पति र पत्नी’ बनाएको छ ।

पहिले मुलुकी ऐनमा नभएका कुराको विस्तृत व्यवस्था गर्न विशेष ऐन आउँथ्यो । यो (संहिता) ऐन ‘दोहोरो कानुनी व्यवस्था’लाई नियम बनाएर आएको छ जबकि पहिले यो अपवाद मात्र थियो ।यस ऐनको दफा ७७ मा विवाह दर्ता अदालतमा गर्ने व्यवस्था छ । विवाह दर्ता न्यायिक कार्य नभई कार्यकारिणी वा अर्धन्यायिक निकायबाट गर्न सकिने कार्य हो । नेपालको संविधानको ५६(६)ले ‘शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन’को संरक्षण गर्ने भनेको छ । अदालतमा गई दर्ता विवाह गर्न पाइने देशका संविधानमा यो सिद्धान्तलाई यसरी नै संरक्षण छ र ?

त्यहाँ यो सिद्धान्तको नाम उल्लेख नगरी प्रयोग र व्याख्या भएको पाइन्छ । विवाह गराउनु ‘मुख नमिलेको मुद्दा’ नभई ‘मुख मिलेको सम्बन्ध’ भएकाले यो न्यायिक कार्य होइन । यो नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त पनि होइन । न्यायपालिकालाई विवाह दर्ताको जिम्मा दिनु भनी मन्टेस्क्युले ‘द स्प्रिट अफ ल’ मा भनेको होला त ? संविधान बमोजिम शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको संरक्षण नगर्दा मन्टेसक्युको आत्मा रिसाउला कि ? (संहिता) ऐनको दफा ८५, ८७ र ८८ मा ‘मानिने’ कुरा भन्दै अनुमान गर्नुपर्ने कुरा राखिएको छ । यो ऐनमा राखिएका कुरामा पक्षले मुद्दा गर्न सक्छ । त्यसैले यस्ता अनुमान गर्नुपर्ने वा गर्न सकिने प्रकृतिका कुरा प्रमाण कानुनमा राख्ने चलन हुन्छ ।

नेपालमा पनि प्रमाण ऐन, २०३१ मा अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था छन् । ऐनको दफा ८६ मा पतिपत्नीबीच आपसी प्रेम र सद्भाव हुनुपर्ने पढ्दा राम्रो लाग्ने कुरा छ । सारवान कानुनमा राखेपछि यो नैतिक र असल व्यवहार तथा भावनाबाट कानुनी अधिकार हुन्छ । अधिकार उल्लघंन भए मुद्दा गर्ने हक हुन्छ । यो सुन्दर वाक्यले अब पति वा पत्नीले आफूसँग प्रेम वा सद्भाव नदेखाए मात्र पनि अधिकार प्रचलनका लागि मुद्दा गर्न जाने बाटो खोलेको हो त ? कानुनले सबै व्यवहार समेट्न सक्दैन भन्ने मान्यता छ । समाजलाई वैयक्तिक भावनाका कुरालाई लिएर पनि मुद्दा गर्न दुरुत्साहन दिने हो र ? यो अधिकार उल्लंघन भए कसरी कार्यान्वयन हुने हो र उपचार के हुने हो ? अदालतले ‘प्रेम गर्नू’ भनी आदेश जारी गर्ने हो ?

 मस्यौदामा पति–पत्नी भनी दुई शरीर एक आत्मा मानी दम्पतीलाई एक एकाइ माने जस्तो देखिन्छ । पतिपत्नी, बाबुछोरा, आमाछोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी जस्ता शब्द परिवारलाई जोडेर राख्नेगरी भाषाको विकास भएको  देखिन्छ । तर विधायिकाले पतिपत्नीको बीचमा खाँबे ‘र’ राखी ‘पति र पत्नी’ बनाएको छ । हेर्दा मामुली लाग्ने ‘र’ ‘संयोजक’ले एकलाई दुई बनाएको छ । ‘र’ संयोजक भएकाले भाषिक रूपमा जोडेको मान्नुपर्ने भए पनि यसले पतिपत्नीलाई अलग अलग देखाउन खोजेको देखिन्छ । तर दफा ९३ पछिका केही दफामा भने पतिपत्नीको बीचमा ‘र’ ‘खडा’ छैन ।(संहिता) ऐनको दफा ९३ मा पतिपत्नीले चाहेमा जहिले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने भाषा छ । यो भाषा हेर्दा ‘विवाह भार र सम्बन्ध विच्छेद अधिकार’ भन्न खोजे जस्तो देखिन्छ ।

विवाहलाई कानुनले जुनी जुनीको सम्बन्ध भनेर लेख्न मनासिब नहोला । तर ‘चाह्यो कि सम्बन्ध विच्छेद’ भन्ने लवज प्रयोग नगरीकन पनि कानुन बन्न सक्थ्यो । यसलाई देहायको अवस्थामा पतिले र देहायका अवस्थामा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने भनी ‘चाहेमा’ लाई ‘अवस्थामा’ गर्न सकिन्थ्यो । दफा ९४ र ९५ मा अवस्थाकै कुरा छन् । मुलुकी ऐनको लोग्नेस्वास्नीको महलमा फलानो फलानो अवस्थामा बाहेक लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्दैन भनी सम्बन्धलाई नियम र विच्छेदलाई अपवाद बनाइएको थियो । अब ‘विच्छेद’ नियम बनेको छ । अगाडि विवाहलाई बन्धन भनेको विषयमा चर्चा भइसकेको छ । ‘बन्धन’ हुनाले विवाहलाई अपवाद बनाएको पो हो कि ? अहिले कमन ल र कन्टिनेन्टल ल अपनाउने मुलुकमा सम्बन्ध विच्छेदले भयावह समस्या निम्ताएको पनि भनिन्छ । हामी कता जाने हो ?

एेनमा विदेशीलाई नेपाली नाबालिग ‘एडप्सन’ गर्न दिनेबारे कार्यविधिसहितको लामो व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले नागरिक र नाबालिगका रूपमा उनीहरूलाई प्रदान गरेका सबै मौलिक हक कार्यान्वयन हुने हो भने विदेशीलाई दिनुपर्ने अवस्था कदापि आउँदैन ।

 ऐनको दफा ११३ मा दम्पतीका ‘छोरा छोरीको’ जन्म दर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपालमा जन्म, मृत्यु तथा अन्य घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ जीवित छ । सो ऐनमा घटना दर्ता घटना घटेको पैँतीस दिनभित्र सूचना गर्नुपर्ने कुरा दफा ४ मा छ । (संहिता) ऐनमा तीन महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने कुरा छ । विशेष ऐनमा जन्मको सम्बन्धमा परिवारको मुख्य व्यक्ति र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको व्यक्तिले निवेदन दिने कुरा छ । यो सामान्य कानुनमा बाबु वा आमाले मात्र निवेदन दिने व्यवस्था छ । यस सामान्य कानुनले संयुक्त परिवार भत्काउने प्रयत्न गरेको हो ? उताको जस्तो कानुन बनाए आधुनिक भइने मानसिकताको उपज त होइन ? जन्म दर्ता गर्नुपर्ने बाबु विदेशमा भए आमाबाहेकको परिवारको अन्य व्यक्तिले निवेदन दिन मिलेन ।

विशेष ऐनले सुत्केरीलाई निवेदन दिन जान अनिवार्य नगरे पनि तीन महिनाको समय दिएको छ । सामान्य कानुनले पति घरमा नभएकी ४५ दिन नपुगेकी सुत्केरीलाई आफँै ‘कुद’ भन्दै छ । संविधानको अनुसूची ९ को क्रमसंख्या (११) अनुसार व्यक्तिगत घटना दर्ता तीनै तहको अधिकारक्षेत्रको विषय हो । यो सामान्य कानुनले नेपाल सरकारले अधिकारी तोक्ने कुरा गर्छ । सामान्य कानुनमा जानी जानी संविधान र विशेष ऐनसित ‘बाझिने’ कुरा राख्नु मनासिब होइन ।

दुई कानुनमा उही विषयमा दुई भिन्न व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुँदैन । विशेष ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भए गरी यस ऐनका जन्म दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यसो गर्दा संविधानका अनुसूचीको ख्याल राख्न जरुरी छ । संघको सामान्य कानुनसँग प्रदेश वा स्थानीय तहको विशेष ऐन आपसमा बाझिए के हुने भन्ने प्रश्नको निरूपण हुन बाँकी छ । अदालतहरूले मुलुकी ऐन र अदालतसम्बन्धी नियमावली बाझिए नियमावलीलाई मान्ने गरेको भनिन्छ । सारवान कानुनमा फरक दृष्टिकोण अपनाइएला र ?

 (संहिता) ऐनका ठाउँ ठाउँमा ‘नाबालक’ शब्दको प्रयोग छ । जसरी ‘नालायक’ भनेको ‘लायक’ नभएको भन्ने हो त्यसरी नै ‘नाबालक’ भनेको ‘बालक’ नभएको अर्थात् ‘बालिग’ हो । यो शब्दको गलत प्रयोग धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो । केही ऐनमा नाबालिग भनी शुद्ध प्रयोग हुने गरेको छ । नाबालक र नाबालिग शब्दको प्रयोगमा हामीमा बालहठ वा बचपना बाँकी हो ?  दफा १२२ को सन्तानले आमा बाबुको आदर, सम्मान र हेरचाह गर्ने भन्ने व्यवस्था जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा रहन नसक्ने विषय हो र ?

 दफा १२४ मा नाबालिगमाथि आमा बाबुको ‘सुपरिवेक्षण र अख्तियारी’ पनि रहने भनिएको छ । यी धेरै आधिकारिक शब्द हुन् । यसले परिवारका अन्य हजुरबा हजुरआमा र अन्य सदस्यको भूमिका निस्तेज गरेको छ । यसको आसय संयुक्त परिवारको मान्यतालाई कम गर्नु रहेको प्रतीत हुन्छ । यस्तै सो दफामा नाबालिगले आमाबाबुले दिएको ‘कानुनसम्मत आदेश मान्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।

अब ६–७ वर्षका बच्चाले पनि आमाबाबुले दिएको कुन आदेश कानुनी र कुन अकानुनी वा गैरकानुनी भनी जानकारी राख्नुपर्ने भएको छ । किनकि दफा ५ अनुसार कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन र आदेशको ‘प्रकृति’ कानुन नजानी छुट्याउन सकिँदैन ।दफा १२६ मा मातृक र पैतृक ‘अख्तियारी’भित्र पर्ने एक दर्जन बुँदा छन् । त्यसमा स्नेह, अनुराग, माया, अनुशासन, इमानदारी, परिश्रम, सत्चरित्र, नैतिक शिक्षा, संस्कृति, मुलुकप्रति निष्ठा आदिको उल्लेख छ । यस्तै दफा १३३ अनुसार छोराछोरी अठार वर्ष पूरा भएमा वा रोजगारी प्राप्त गरी भिन्न बसेमा यस्तो ‘अख्तियारी’ सामान्यतः ‘अन्त्य भएको’ मानिन्छ ।

दफा १३३ को यो व्यवस्थाले असल सन्तान र असल नागरिक बनाउने परिवारको दायित्व ती दुई अवस्था (उमेर र रोजगारी) पछि समाप्त गरेको छ । त्यसपछि आमाबाबुले सन्तान जे जसरी बिग्रिन लागे पनि सम्झाउन बुझाउन नहुने हो कि भन्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । किनकि त्यसरी सम्झाउँदा बुझाउँदा नाबालिगलाई दफा १२९ को स्पष्टीकरणको ‘मानसिक कष्ट’ हुनसक्छ । यस्तो कष्ट महसुस गर्नेले दफा १३४ बमोजिम नालिस गर्न सक्छ । हाम्रो समाजलाई ‘समन्वयात्मक’ समाजबाट ‘मुद्दावादी’ समाजमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको हो ?

 दफा १३२ (१) (च) मा मातृक वा पैत्रिक अख्तियारीमा रोक लगाउने कुराअन्तर्गत पास्चर र नन बनाउन रोक लगाउने कुरा छ । नेपालको संविधानको धारा २६ (३) ले कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने व्यवस्था गरेकामा नाबालिगको धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने कुरा किन राखिएन होला ?

 (संहिता) ऐनमा विदेशीलाई नेपाली नाबालिग ‘एडप्सन’ गर्न दिनेबारे कार्यविधिसहितको लामो व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले नागरिक र नाबालिगका रूपमा उनीहरूलाई प्रदान गरेका सबै मौलिक हक कार्यान्वयन हुने हो भने विदेशीलाई दिनुपर्ने अवस्था कदापि आउँदैन । तर पनि हठ गरी ‘एडप्सन’ गर्न दिनु राज्यको असफलता र संविधानको भावना विपरीतको कुरा हो।

 नेपालमा करार ऐन, २०५६ छँदै छ । यस (संहिता) ऐनमा राखेका आवश्यक कुरासहित करार ऐन परिमार्जन गरी वा आवश्यक भए नयाँ करार ऐन जारी गरी यसमा भएका करार सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । यसले (संहिता) ऐनको आकार छरितो मात्र होइन, व्यवहारलाई पनि सरल र सहज बनाउनेछ, छाप्ने खर्च घटाउनेछ, विद्यार्थी, प्रतियोगी र कानुन व्यवसायीले उही विषयका दुईवटा कानुन पढ्ने भार बोक्नुपर्ने छैन र एकै विषयमा दुई कानुन बनाउने प्रवृत्तिमा सुधार आउनेछ । विश्वका दुई चार देशको अपवादभन्दा सामान्य नियमको अनुसरण हुनेछ । जहाँको व्यवस्था यहाँ अनुकरण गरियो, त्यहाँ विशेष ऐनमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै सामान्य कानुनमा उही वा उस्तै कुरा राखिएको हो र ?

 (संहिता) ऐनका दफा दफा र तिनको अन्तरसम्बन्ध तुलना गरी हेरे अरू कुरा पनि निस्कनेछन् । मुलुकी ऐनमा रहे पनि यसमा पूर्णतः हटाइएका तथा विस्थापित गरिएका व्यवस्थाबारे बृहत् अनुसन्धान आवश्यक छ । सामाचारपत्रमा शब्द संख्या घटाउने दबाबमा लेखिने यस्ता एकदुई लेखमा सबै पक्ष समेट्न सम्भव छैन । नेपाली तन, मन र धन प्रयोग गरी (संहिता) ऐनको विश्लेषण होस् ।    

 







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

युट्यूबले फेक अकाउन्टहरु बन्द गर्दै - थुप्रै च्यानलको सब्सक्राइबर घट्ने सम्भावना

युट्यूबले फेक अकाउन्टहरु बन्द गर्दै - थुप्रै च्यानलको सब्सक्राइबर घट्ने सम्भावना

यसरी फेक सब्सक्राइबर हटाउने काम आज देखि सुरु भएर डिसेम्बर २१ सम्म हुनेछ । ...

कस्तो माइक्रोवेभ किन्ने ?

कस्तो माइक्रोवेभ किन्ने ?

तपाईं पनि नयाँ माइक्रोवेभ किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यी कुराहरु ध्यानमा राख्नुहोस् : ...

सुजुकीले ल्यायो नयाँ स्कूटर - सुजुकी बर्गम्यान

सुजुकीले ल्यायो नयाँ स्कूटर - सुजुकी बर्गम्यान

यो स्कूटरले नेपाली बजारमा पहिले देखि उपलब्ध भएका होन्डा ग्राजिया, टिभीएस एनटोर्क र हालै रिलिज भएको भेस्पा नोट्टेसंग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ...

यो हो 5G सपोर्ट गर्ने प्रथम स्मार्टफोन प्रोसेसर

यो हो 5G सपोर्ट गर्ने प्रथम स्मार्टफोन प्रोसेसर

क्वाल्कमका अनुसार यस स्मार्टफोन प्रोसेसरले 5G नेटवर्कमा बहु जीबीसम्मको डाउनलोड स्पिड प्रदान गर्न सक्नेछ | ...

यसरी बनाउनुहोस् तपाईंको आफ्नै अक्षरको कम्प्युटर फन्ट

यसरी बनाउनुहोस् तपाईंको आफ्नै अक्षरको कम्प्युटर फन्ट

माइक्रोसफ्टको फन्ट मेकर एपबाट आफ्नै अक्षरको फन्ट बनाउन सम्भव छ ! ...

लन्च भयो नयाँ भेस्पा स्कूटर - भेस्पा नोट्टे

लन्च भयो नयाँ भेस्पा स्कूटर - भेस्पा नोट्टे

यो स्कूटरले नेपालमा उपलब्ध अन्य १२५ सिसिका स्कूटरहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने छ | ...

स्मार्टफोन चोरी भयो ? यी गर्नुहोस्

स्मार्टफोन चोरी भयो ? यी गर्नुहोस्

यदि स्मार्टफोन हरायो वा चोरी भइहाल्यो भने यी गर्नुहोस् : ...

१६ वटा क्यामरा भएको स्मार्टफोन

१६ वटा क्यामरा भएको स्मार्टफोन

यी १६ वटा क्यामराहरु ४x४ को ग्रिडमा राखिने छ | ...