जब जब लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् तब तब व्यक्तिहरू शक्तिशाली बन्छन् । व्यक्तिहरू शक्तिशाली बन्ने क्रममा अधिनायकवादी चिन्तन जन्मन्छ । त्यस्तो नेतृत्वले आफूलाई शक्तिशाली बनाउन अन्य पक्षहरूलाई कमजोर बनाउँछन् ।

यतिसम्म पनि गर्छन् कि, आफ्नै संगठनलाई अनि आफ्नै पार्टीका अन्य नेतृत्वहरूलाई पनि कमजोर बनाउँछन् । आफ्नो एउटा टोली बनाएर त्यही घेराबाट पार्टी अनि सत्ता सञ्चालन गर्छन् । चर्का नाराहरू अनि सपनाहरूले सबैलाई दिग्भ्रमित गराउँछन् अनि जनतामा आफ्ना सफलताका गलत सूचना अनि तथ्य सम्प्रेषण गरेर आफूलाई निर्विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । धेरै देशमा यसरी नै लोकतान्त्रिक विधिकै धरातलबाट अधिनायकवादको जन्म भएको छ ।

हालसम्मकै शक्तिशाली सरकारका रूपमा आफूलाई दाबी गर्दै गरेको केपी ओली सरकारको पहिलो चार महिनामा देखिएको लक्षणले सकारात्मकता प्रवाह गर्दैन । सरकार लोकप्रियतावादी र प्रचारबाजी देखिएको छ । काम शून्य अनि वाचा, भाषण र कुरा मात्र ठूला गर्ने । ठोस उपलब्धि पनि देखाउन सकेको छैन । गरेका निर्णयहरूमा पनि कायम रहन सकेको छैन । केही समययता त झन् सरकारले लोकतान्त्रिक मर्ममाथि नै प्रहार गर्दै छ ।

सरकारले समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । तर प्रत्येक दिन कारबाही भाषण गर्दै हिँडेको छ । सिन्डिकेट हटाउने निर्णय पनि प्रभावकारी हिसाबले लागू हुन सकेको छैन । निर्णय त भयो तर कार्यान्वयनमा सरकार आफैँ बेवास्ता गर्दै छ ।

नेपाली जनताले १०४ वर्षे राणाशासन फालेकै हुन् । २३८ वर्षे राजतन्त्र त फालेका नेपाली जनताले पाँच वर्षे राजाहरूलाई फाल्न नसक्ने कुरै भएन । त्यसैले, अधिनायकवादको आकांक्षा कसैले नराख्दा हुन्छ ।

रेल, पानी जहाज, समृद्धिका कुरा गर्ने अनि नागरिक अनि अन्य पक्षलाई हामी रेल ल्याउँछौँ तिमीहरू चुप बस भन्ने रवैया देखाउन थालेको छ । संसद्मा अनि सडकमा कसैले सरकारविरुद्ध केही बोले, प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँ प्रतिवादमा उत्रने अनि व्यंग गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा सरकारको प्रतिक्रियावादी चरित्र उजागर भएको छ भने सरकारलाई नै हलुका बनाएको छ ।

 सरकारले ठोस काम किन गर्न सकिरहेको छैन भनेर खोतल्ने हो भने त्यसको पछाडि तपार्इं हामीले ठूलो निराशा पाउछौँ । अहिलेका राजनैतिक दलका नेताहरू नेता कसरी बनेका छन् अनि चुनाव कसरी जितेर सत्तामा पुगेका छन् त्यो कुरासँग यी सबै गाँसिएका छन् । अहिलेका अधिकांश नेताहरू ठेकेदार, दलाल, गुण्डा, सिन्डिकेट सञ्चालकहरूको सहयोगमा चुनाव जितेका छन् ।

अब उनीहरूले चाहेर पनि यी व्यक्तिहरूको विरुद्ध जान सक्दैनन् । जुन राजनैतिक संस्कार छ, त्यो अनुरूप हेर्ने हो भने मलाई लेख्दा दुःख लाग्दै छ । जति तिहाइको सरकार भए पनि यो सरकारले ‘डेलिभर’ गर्न सक्दैन । सरकार अतालिएको जस्तो देखिएको छ । फलस्वरूप, सरकारले आफूलाई शक्तिशाली बनाउन लोकतन्त्रलाई खुम्च्याउन थालेको छ ।

प्रश्न माइतीघरको होइन

संविधानको धारा १७ (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिसँगै शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको यो मर्म अनि लोकतन्त्रको आधारलाई नै मिचेर केही दिन अगाडि सरकारले काठमाडौँको ७ स्थान बाहेक सम्पूर्ण राजधानीलाई नै निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो ।

यो लोकतन्त्रको ‘लिट्मस टेस्ट’मा अधिनायकवादको संकेत थियो । पञ्चायत अनि राजतन्त्रमा यही अधिकारका निम्ति देशले दशकभन्दा बढी संघर्ष गरेको छ । विडम्बना, त्यो संघर्षमा संलग्न नेताहरूबाटै यस्तो निर्णय भयो । अनुदार बन्दै गएको सरकारले विरोधका स्वरहरू दबाउने कि राम्रो काम गरेर विरोधका स्वरहरू नै नआउने वातावरण बनाउने ? इतिहासकै शक्तिशाली दाबी गर्ने सरकारको यो डरले उसको क्षमता देखाएको छ ।

कुरा माइतीघरको मात्र होइन । कुरा सरकारको रवैया अनि शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको हो । माइतीघर, सिंहदबार अनि संसद् भवन नजिक भएकाले यो स्थान महत्वपूर्ण छ । आन्दोलन सरकार अनि विधायकहरूलाई देखाउन गर्ने हो ।

आम सर्वसाधारणलाई आफ्नो माग बुझाउनका निम्ति प्रदर्शन गर्ने हो । सहरको कुनै कुनामा गरेको विरोधको औचित्य के ? औचित्यविहीन विरोधले लोकतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउन सक्छ ? तसर्थ, कुरा माइतीघरको होइन, कुरा लोकतन्त्रको हो । ७ ठाउँबाहेक कहीँ पनि प्रदर्शन गर्न नपाउनुले सरकारको अनुदार अनि अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको छ । कुरा सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासको हो । तसर्थ, माइतीघरलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि अरूलाई असर नपर्ने गरी विरोध गर्न पाउनुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो ।

तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य

    कम्युनिस्टको सरकार गठन भएको बेलामा स्वास्थ क्षेत्रका बेथितिविरुद्ध एउटा डाक्टरले १५ औँ पटक अनशन बस्नुपर्ने यही सरकारका लागि लज्जाको विषय हो ।

विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने निर्णय लगत्तै केपी ओली सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक २४ घन्टाभित्र पास गर्ने उद्देश्यले माथेमा प्रतिवेदन तोडमोड गरेर हतारहतार पास गर्ने बाटो खोज्यो । जसले फेरि अर्को शंका जन्मायो । केही वर्षयता हाम्रो देशमा स्वास्थ अनि शिक्षा सबैभन्दा कमाउ उद्योगका रूपमा फस्टाएको छ ।

झन्, यो पेसामा यही दलका नेताहरू वा नेताको समर्थन पाएका व्यक्तिहरू आउँदा स्वास्थ शिक्षा पूरै राजनीतिकरण अनि व्यापारीकरण भएको छ । आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर पुगेको छ । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । सत्तामा रहेका यी दल अनि यी नेताहरू के साँच्चिकै कम्युनिस्ट हुन् ? हुन् भने स्वास्थ्य अनि शिक्षामा किन व्यापार गर्दैछन् ?

 आज एउटा आम नागरिक झाडापखाला लागेर मर्नुपर्ने अवस्था छ अनि बिरामी हुँदा अस्पताल अनि डाक्टरको नाम सुन्दा डराउनुपर्ने अवस्था छ । एउटा आम सर्वसाधारणले डाक्टर बन्ने सपना देख्न सक्दैन । अनि, डाक्टर बन्दा आफ्नो सर्वस्व बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।

डाक्टर केसीको माग बोकेर कुनै कम्युनिस्ट नेताले आन्दोलन गर्नुपर्नेमा एउटा डाक्टरले १५ औँ पल्ट अनशन बस्दा पनि आज १० वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेर आएका नेताहरूले डाक्टर केसीलाई उल्टै अधिनायकवादीको पगरी गुथाउँदैछन् । आफ्नो स्वार्थ अनि आफ्नाको स्वार्थका निम्ति लम्पसार पर्दै ३ करोड नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै कमाउने उद्देश्यले नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई आफ्नो हातमा लिन उद्यत छन् ।

  सरकार सिधै आफू निकट व्यापारीको संरक्षणमा लागेको छ । संरक्षित व्यापारीहरू खुल्लम खुल्ला सरकार अनि पार्टीहरू आफूले एक बनाएको भनेर हिँडिरहेका छन् । सरकार बरु गोविन्द केसीको जागिर नै खुस्क्याउने दाउमा छ । डा केसीलाई गलाउन खोज्नु अनि मागप्रति अनुदार रहनु भनेको सरकारको आत्मघाती कदम हुनेछ  । यदि अझै पनि पूर्वकम्युनिस्ट नेताहरूमा समाजवादको केही अंश बाँकी छ भने डाक्टर केसीको माग तत्काल पूरा गर्न सक्नुपर्छ  ।

विवेकशील साझाको ब्यानर

    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको बेलामा सरकार अनि केपी ओलीको राष्ट्रियता खुस्कियो । उसले पाहुनाको सत्कार गर्यो भनेर होइन कि, उसले जुन नारा बोकेर सरकारमा पुगेको थियो, राष्ट्रियता अनि नाकाबन्दीको त्यो मुद्दा नै उसले सम्बोधन गर्न सकेन । आफूले त सकेन सकेन, विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो पार्टी कार्यालयमा झुन्ड्याएको ‘नाकाबन्दी बिर्सेका छैनौँ’ भन्ने ब्यानरसमेत झिक्न लगाएर केपी सरकारको राष्ट्रियता बीच बाटोमै उत्तानो पर्यो । कुनै पार्टीको कार्यालयमा भएको त्यो कार्य वाक् स्वतन्त्रताप्रतिको अर्को प्रहार थियो ।

उल्टो बाटो
बालकृष्ण ढुंगेलमा माफी दिने अनि उनलाई अन्याय भयो भन्ने केपी ओलीको सरकारले गंगामायालाई पनि अन्याय भयो भनेर उनलाई भेट्न जान किन सक्दैन ? ऊ जान सक्दैन, सिन्डिकेट तोड्न सक्दैन, कारबाही गर्न सक्दैन । किनकि यो देशको अदृश्य शासक तिनै हुन् जसले यी नेतालाई नेता बनाए।

सरकारलाई अन्तिम मौका छ । यही घटनाबाट चेतेर सरकारले लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो आस्था रहेको प्रत्याभूति गराएर आफ्नो ध्यान विकासका काममा लगाउन अग्रसर हुन जरुरी छ ।

जसको सुरुवात निषेधित क्षेत्रलाई फुकुवा गरेर नागरिकको संवैधानिक हकको संरक्षण गर्दै लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता व्यावहारिक रूपमै प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । साथै, डाक्टर केसीलाई गलाउने, थकाउने, थर्काउने गरेर आफूलाई शक्तिशाली देखाउने पथ छोडेर उनको माग पूरा गर्दै जनभावनाको कदर गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातजस्ता विषयमा सरकारले जनतालाई राहत दिन जरुरी छ । डा केसीको अवस्था तलमाथि भएको खण्डमा सम्पूर्ण दोषको धब्बा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सरकारले बोक्न तयार रहनुपर्छ ।

सरकारले लोकतन्त्रलाई लत्याएर, संविधानलाई कुल्चेर, नागरिकलाई कमजोर बनाएर समृद्धि ल्याउन सक्दैन । नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक समाजमा अधिनायकवाद टिकेन, टिक्दैन । नेपाली जनताले १०४ वर्षे राणाशासन फालेकै हुन् । २३८ वर्षे राजतन्त्र त फालेका नेपाली जनताले पाँच वर्षे राजाहरूलाई फाल्न नसक्ने कुरै भएन । त्यसैले, अधिनायकवादको आकांक्षा कसैले नराख्दा हुन्छ ।

प्रकाशित: २८ असार २०७५ ०२:५१ बिहीबार