संसदीय समिति नहुँदा अस्तव्यस्त

बिहिबार, २८ असार २०७५, ०६ : २८ ईश्वरी सुवेदी

काठमाडौं - चार महिनाको अवधिमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको दुईवटा अधिवेशन भइसक्दा पनि संसदीय समिति गठन नभएपछि संसद्को काम कारबाही अस्तव्यस्त भएको छ ।            

संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्दछ भने सरकारले ल्याएका विधेयकलाई संसदीय समितिले करेक्सन गर्दछ । संसदीय समिति नहुँदा सरकारले बिजनेससमेत दिएको छैन । सरकारले अघि बढाएका योजनामा भएको अनियमितता, योजना निर्माणमा ढिलाइ, योजनाको वेथिति, आवश्यक बजेट नहुँदा भएको समस्या, विभिन्न कम्पनीसँगको सम्झौताका विषयमा निर्देशन दिने संसदीय समिति गठन गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले सकिरहेका छैनन् ।

समिति नहुँदा सांसद पनि अन्योलमा परेका छन् । संसदीय समिति गठन भएर काम नगरेपछि बुधबार मात्रै नेकपाका कृष्णभक्त पोखरेल आफ्नो गृह जिल्ला चितवन पुगेका छन् । उनी जस्तै थुप्रै सांसद आफ्नो गृह जिल्ला जान थालेका छन् । समिति नभएपछि संसद् सचिवालयमा रहेका कर्मचारी कार्यालय समयमा कोही चियापसलमा र कोही बजारमा दिन बिताउन थालेका छन् ।

समिति सभापतिको संख्यामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग कुरा नमिलेपछि समिति गठनमा ढिलाइ भएको छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नाम दिएका छैनन् भने राष्ट्रियसभामा कांग्रेस र राजपाले नाम दिएका छैनन्।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले समितिमा रहने सदस्यको नाम दिन गत असार २८ गते ५ दिनको समय दिएका थिए भने १० दिनपछि तीन दिनको समय दिएका थिए । सबै पार्टीबाट नाम नआएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रमुख प्रतिपक्षदल कांग्रेस लगाएतका प्रतिपक्षी दललाई पुनःनाम दिन आग्रह गरेका थिए । सदस्यहरूको नाम प्रमुख प्रतिपक्षले नदिए पछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले समितिमा नाम दिने दलको नाम राखेर समिति गठन गर्ने बताएका छन् । तर प्रतिपक्ष कांग्रेसले त्यसलाई कडा अस्वीकार गरिरहेको छ । कांग्रेसका एक नेताले भने सभामुखले हामीलाई समितिमा मिलाएर नलैजाने हो भने हामी सदनमा बस्नुको कुनै अर्थ छैन ।

प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली जेठ २५ गते पारित गरेको थियो । कांग्रेसले संसदमा प्रतिनिधित्वको आधारमा प्रतिनिधिसभामा ३ र राष्ट्रियसभामा १ जना सभापतिको माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा १० वटा र राष्ट्रियसभामा ४ समिति रहने नियमावलीमा व्यवस्था छ । समितिमा सभापति रहने विषयमा कांग्रेसले सभामुख महरा र शीर्ष नेतासँग अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिसकेको छ । संसद सचिवायलमा समितिका बैठक कक्ष समेत मिलाइएको छैन । समिति गठन नै नभइ सचिवालयले बैठक कक्ष मिलाउन सकेको छैन । नेकपाको संसदीय दलको कार्यलय पनि कहाँ राख्ने अझै निर्णय भएको छैन ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad