काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्ने, संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने तथा विकास निर्माण कार्यमा १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गर्नेलगायतका काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।

सरकार गठन भएपछि पहिलाेपटक संसदमार्फत देशबासीका नाममा संवाेधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारकाे प्राथमिकता र सरकारले गरेकाे कामकाे बेलिबिस्तार लगाएका हुन्।

बिहीबार बसेको व्यवस्थापिका संसद बैठकमार्फत देशबासीका नाममा संवोधन गर्देै प्रधानमन्त्री दाहालले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुत नबनार्इ राष्ट्रियता बलियो नहुने भन्दै सरकारले आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउने काम गरिरहेको बताए। उनले आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि दलहरुबीचको ध्रुविकरण कम हुँदै गएको दाबी गरे।

उनले संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्ट पक्षको माग पूरा गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढिरहेको बताएका छन्।  सरकार गठनभएपछि पहिलाेपटक संसदमार्फत देशबासीका नाममा संवाेधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारकाे प्राथमिकता र सरकारले गरेकाे कामकाे बेलिबिस्तार लगाएका हुन्।

उनले असोज मसान्तसम्म स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना आयोगको काम पूरा हुने बताए। उनले ०७४ माघ ७ सम्म तीनवटै निर्वाचन गर्न  सरकार लागि परेको बताए। त्यसकालागि निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बनिरहेको बताए।
 उनले आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनु अगाडि  एक छिमेकीसँगको सम्बन्ध राजदूत फिर्ता बोलाउने र राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित गर्नेसम्मको अवस्थामा रहेको तर आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि विशेषदूत पठाएर दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुमधुर अवस्थामा फर्किने क्रममा रहेको बताए।

सम्बाेधनका तक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले युद्धको रथलाई शान्ति र समुन्नतीतर्फ मोड्न आफूलाई सहयोग पुर्याउने सबैप्रति उनले आभार प्रकट गरे। सत्य निरुपण आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगको कामलाई सबैले महसुस गर्ने गरी अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

भूकम्पछिको राहत वितरण र उद्धार कार्यमा नेपाली नागरिक, गैरसरकारी संस्था तथा अन्तराष्ट्रिय संस्था तथा दातृ निकायको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले भूकम्प गएको १५ महिनापछि आफू सरकारको नेतृत्वमा आउनसाथ ४५ दिनभित्र नै भूकम्प पीडितलाई निजी घर निर्माणका लागि अनुदान दिन निर्देशन दिएको भन्दै हाल ४० हजारबाट बढेर ३ लाख पीडितले अनुदान रकम पाइसकेको बताए।

त्यस्तै, २ लाख रुपैयाँका अनुदानका साथै आफ्नो सरकारले थप ३ लाख सामुहिक जमानीमा ऋण र थप ३ लाख सहुलियत ऋण गरी ८ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको उनले बताए । ४० ठाउँमा भूकम्प सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने उनले बताए । सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत, प्रत्येक गाविस र वडामा चाडवाड लक्षित सहुलियत पसल संचालन गर्ने, रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाई निर्माणलाई तीव्रता दिने, राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गरिने, सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा उपभोग्य वस्तुको मौज्दात भण्डारणको व्यवस्था गर्ने योजना समेत उनले सुनाए ।

आफ्नो सम्बोधनमा उनले लगातार भइरहेको सडक दुर्घटना घटाउन, यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेट तोड्न, सबै पक्षलाई सडक सुरक्षाप्रति जिम्मेवार तुल्याउने, ६ महिनाभित्र ठूला १ सय बस खरिद गरी ठूला सहरमा नगरपालीकामार्फत सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा मास ट्रान्जिट प्रणालीमार्फत सवारी सञ्चालनमा ल्याउने योजना उनले सुनाए । महाकालीको चाँदनी र दोधारा जोड्ने पुल निर्माण, हुलाकी सडकको निर्माण पूरा गर्ने काम पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको उनले बताए ।

चक्लाबन्दीमा खेती गर्नेलाई विभिन्न किसिमका अनुदान, सामुहिक किसान बजार सबै सहरमा स्थापना, धान, मकै, गहुँ, चिनि, चियालगायतका कृषिजन्य उत्पादनकालागि समयमै समर्थन मूल्य तोकिने उनले बताए। रानिजमरा, सिक्टा, बबई जस्ता राष्ट्रिय गौरवका सिँचाई आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने पनि उनले बताए। सातै प्रदेशमा एक एक पर्ने गरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना अघि बढाइने, थारुहरुमा रहेको अनुवांशिक रोग नियन्त्रणका लागि ६ महिनभित्र २० हजारको डिएनए टेष्ट गरिने र २ वर्षभित्र सबै थारुहरुको डिएनए टेष्ट सकिने बताए।

विपन्नलाई मुटु र मिर्गौलासहित ८ रोगको निशुल्क उपचार, सबै विद्यालयमा निशुल्क आँखा जाँच गर्ने योजना पनि उनले सुनाए । रेमिट्यान्सले चलेको देशमा रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरुको योगदान र श्रमकै कदर हुन नसकेको भन्दै अब सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका, जेलमा रहेका, अस्पतालमा अलपत्र परेका, ब्लड मनि तिर्नुपर्ने भएकाहरुलाई सरकारले ५ लाख रुपैयाँ सिड मनि उपलब्ध गराउने र सहयोगको अपिल गर्ने योजना उनले सुनाए ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई उनीहरु रहेकै मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिनेलगायतका व्यवस्था मिलाउने, थप ५ देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बताए । लोड सेडिङलाई नियन्त्रणमा राख्न सोलारबाट १ सय ५० मेगावाट थप गर्ने, प्रसारण लाईनको कामलाई अगाडि बढाइने, जनताको लगानीमा जनताकै लागि विजुली कार्यक्रमअन्तर्गत १२ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना अघि बढाइने उनले बताए ।

गरिबीको रेखामुनि रहेको परिवारलाई गरिबका लागि सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत शौचालय, विद्यालय, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने उनले बताए। २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम तत्काल शुरु गर्ने उनले बताए । प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक बालबालिका संरक्षण केन्द्र, जेष्ठ नागरिक आश्रम केन्द्र, अपाङ्ग पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने उनले बताए । अति गरिब परिवारका लागि सरकारले आफ्नै जमानीमा १ लाख सम्मको ऋण उपलब्ध गराउने उनले बताए ।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७३ ०६:०५ बिहीबार