जुम्लामा आमरण अनशन गर्न पुगेका डा.गोविन्द केसीको अवस्था गम्भीर हुँदै गर्दा सरकार दुर्गम जुम्लादेखि राजधानीमै विरोधको सामना गरिरहेको छ । डा.केसी मेडिकल क्षेत्रमा सुशासनको माग राख्दै सरकारलाई झुकाउन लागिपरेका छन्। सरकारका केही प्रतिबद्धता र सरकारसँग अपेक्षा राख्नेहरूबीचको बुझाइको तालमेल नमिल्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले जनआक्रोश व्यहोरिरहेको छ। गठनको लगभग पाँच महिनाको बीचमा सरकारले चालेका केही कदमका कारण विरोधको स्तर पनि बिस्तारै बढिरहेको छ।  
 
पछिल्लो पटक सरकारले विरोध गर्न नपाउने गरी राजधानीका विभिन्न स्थानमा लगाएको निषेधले आम जनतामा एकखालको आक्रोश निम्त्याएको छ र त्यसले जनताको मन दुखाएको छ। खुला मञ्च, तीनकुने खुला चौर, भुइँखेल चौर, पेप्सीकोला, सानो गौचरन फुलबल मैदान, समाज कल्याण परिषद्को खुला चौर र गौशालाको सिफल चौर बाहेकका स्थानमा विरोध प्रर्दशन गर्न नपाइने सरकारको घोषणाले एकखालको खैलाबैला मच्चिएको छ। जनताका अपेक्षा के के हुन् भनेर विचार गर्नुपर्ने प्राथमिकताका विषयमा संवेदनशीलता नअपनाउ“दा सरकारले विरोध सामना गरिरहेको छ।

जनताका अपेक्षा के–के हुन् भनेर विचार गर्नुपर्ने विषयमा संवेदनशीलता नअपनाउ“दा सरकारले विरोध सामना गरिरहेको छ।

पहिलो कुरा अधिकार जनताका लागि सबैभन्दा प्यारो विषय हो। लामो समयदेखि जहाँबाट विराधका ज्वारभाटा निस्कन्थे त्यो माइतीघर मण्डला र खुलामञ्च जस्ता स्थानलाई सरकारले निषेधको आदेश दिएको छ भने सर्वाेच्च अदालतले हालै सो प्रतिबन्ध स्थगन गरी अन्तरिम आदेशको छलफलमा सरकारलाई डाकेको छ। गैरसरकारी संस्थाहरूमा सरकारले गरेको निगरानी लगायतका विषयले पनि मुलुकमा एउटा गम्भीर बहस छेडेको छ। सानो भन्दा सानो कुरामा पनि चित्त नबुझ्दा सडकै बन्द गर्ने, सरकार र संसद् नै अवरुद्ध गर्न बानी परेका नेपालीलाई पनि कम्युनिस्टको दुई तिहाइको सरकारले मुलुकमा निरंकुशता नै लाद्ने हो कि भन्ने आधार दिँदा विरोध गर्ने बाटो बनेको छ।

मुलुकमा पहिलो पटक दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार बन्दा सबैभन्दा धेरै मजदुर र गरिखाने वर्गका मानिसहरू खुसी छन् भने लामो समय राज गर्दा पनि अघिल्ला सरकारहरूले सुशासन स्थापित गर्न नसकेकामा सुशासनप्रेमी र कानुनको शासन पारख गर्नेहरू ओली नेतृत्वको सरकारप्रति आशावादी नै छन्। यो पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले काम थाल्दा केही राम्रा, केही आशावादी र केही निराशावादी काम भएका छन्। सरकार मात्रै आफैँमा विकास वा परिवर्तनको साध्य होइन बरु जनताको सहयोग, समर्थनबाटै अघि बढ्ने भएकाले सरकार एउटा नेतृत्वकर्ता हो। मुलुकमा राजनीतिमा ठूलो उतारचढाव आएको छ। दब बदली भइरहने र एउटा पार्टीको सशक्त सरकार बन्न नसक्दा देखिएको अस्थिरता समाप्त भएको छ । तर, अझै पनि न त सरकारले जनताको समर्थन आर्जन गर्न सकेको छ, न जनताले नै सरकारको प्रतिबद्धता । हामी एउटा अतीतमा बा“चेका थियौँ, त्यही अतीतबाट बिस्तारै सिकेर अघि बढ्न समय लागिरहेको छ।

दोस्रो कुरा अधिकारलाई सार्थक तुल्याउने कार्य विकासले गर्छ । सरकारले केही योजना अघि सारेको छ। महत्वाकांक्षी बुढीगण्डकीजस्ता विद्युत् आयोजनाहरू अघि बढाउने विषय होस् वा रेल वा पानीजहाजका आयोजनाहरू नै किन नहुन्, सकारात्मक संकेत देखिएको छ । तर, ती आयोजनाहरू अहिले नै सुरु भइहालेको वा अहिले नै सम्पन्न भइहाल्ने अवस्था पनि छैन । यी सरकारी सपनालाई समेत कल्पनातित बनाएर असम्भव कुरा गरेको भन्दै विरोध गर्न थालिएको छ। राजधानीको सडक मात्रै राम्रोसँग मर्मत गरिदिए पुग्ने जनआकांक्षालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा लोभलाग्दा सपना असम्भव लाग्न सक्छन्।

पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट ल्याए पनि वा चीनबाट ल्याए पनि जनताका लागि खासै सरोकारको विषय हुँदैन जबसम्म गुणस्तर, मूल्य वा उपलब्धतामा कुनै फरक पर्दैन । तर, जब मूल्यमै ठूलो अन्तर आउला र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ला त्यसबेला जनताले स्वतः प्रतिक्रिया दिनेछन् । प्रतिस्पर्धा भएमा सस्तो चुन्लान् या महँगो त्यो पनि पछिकै कुरा होला तर यो वा त्यो बहानामा विकासलाई नै अवरुद्ध हुनेगरी अहिल्यै हामी अक्रोशित हुँदा सरकार अघि बढ्न सक्दैन।

वैदेशिक सम्बन्ध सरकारको सफलताको अर्काे सर्त हो । द्विपक्षीय सम्बन्ध नेपालको विकासको नीति होइन। त्रिपक्षीय सम्बन्धका लागि जबसम्म हामी टाउको दुखाउँदैनौ अर्थात् हाम्रो विकास र सम्बन्धले जबसम्म तीनवटै देशको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउँदैन तबसम्म हाम्रो कामले उपयुक्त बाटो अँगाल्न सक्दैन । भारत होस् वा चीन हामीले विकासका विषयमा होस् वा सम्बन्धकै विषयमा किन नहोस् हामीले समदुरी, सन्तुलित सम्बन्ध, द्विपक्षीय फाइदा, पारस्परिक समानता, अहस्तक्षेप, संयुक्त राष्ट्रसंघीय असंलग्नताका नीतिहरूलाई ख्याल गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।

सरकार शक्तिशाली छ भन्दैमा रातोरात रोजगारी दिन वा रातोरात उद्योगधन्दा खोल्न सक्ने सामथ्र्य छैन । बिस्तारै जनतालाई सीपमूलक काममा आकर्षित गराउने, अर्गानिक खेती गरी आम्दानी बढाउने र स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित नगर्ने हो भने विकास र रोजगारीका कुराहरू समेत हाम्रा लागि अपत्यारिला बन्दै जानेछन् र जनशक्ति जति विदेशिनुपर्ने र आरामपूर्वक बस्नुपर्ने उमेरका मानिसहरू वा सीप वा अवसर नपाएका मानिसहरू बस्नुपर्ने स्थानका रूपमा हाम्रो देश परिणत हुनेछ।

वास्तवमा विकासको कुरा गर्दा पहिला जनताको गा“स, बास र कपासको व्यवस्था छ कि छैन भन्ने हेर्न आवश्यक छ । तीन वर्षअघि भूकम्पमा भत्किएका घर मर्मत गर्ने वा बनाउने कायम अघिल्ला सरकारहरूले गर्न नसक्दा वर्तमान सरकारको काँधमा आइपुगेको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि केही नया“ समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ । त्यसमध्ये अर्काे सुशासन हो । सरकारले सुशासनका लागि हेर्नैपर्ने विषय के हो भने राज्यले अर्बाैँको बजेट जनतालाई सेवा दिन भनी नियुक्त भएका तहतहका कर्मचारी, प्रशासक वा मन्त्रीको तलब भत्ता र सुविधामा खर्च भइरहेको छ तर पनि अर्बाैको भ्रष्टाचार र घुसखोरी भइरहने हो भने सुशासनको गुन्जायसै हुँदैन।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण नेपालको इतिहासमा निकै महत्वको विषय बनिसकेको छ । उता भारतीय समवर्ती नरेन्द्र मोदीसँगको समेत उत्साहजनक भेटबाट सम्बन्ध सुध्रिसकेकाले बिस्तारै हामी उत्साहित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । हामी अघि बढ्ने हो भने दुवै देशको सद्भाव, विश्वास र समर्थन अनिवार्य छन् । त्यसका लागि ओली सरकारले लिएको समदूरीको सम्बन्ध पनि एउटा आधार बन्नसक्छ।

नेपाल र चीनको आर्थिक सहयोगलाई समझदारीहरूले सुदृढीकरण गरिसकेका छन् । नेपालले चीनसँगका द्वितर्फी समझदारी तथा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले पक्कै पनि विषय अघि बढिसकेकै मान्नुपर्छ तर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनु र काम नै अघि बढ्नुबीच धेरै अन्तर छ । केरुङ–रसुवागढी–काठमाडाँै रेलको विषय अघि आशावादी विषय हो । विकास जताबाट आए पनि हामीलाई राम्रै हुन्छ तर चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध र कारोबार यति तीव्र ढंगले अघि बढिसकेको कुरा वास्तविक हो कि खालि चर्चाका लागि मात्रै भन्ने विषयमा समेत हामी ढुक्क हुन सकिरहेका छैनाैं।

पहिला पहिला सडकले नजोडेसम्म कुनै स्थानको विकास हुँदैन भन्ने मान्यता थियो । अहिले त्यसलाई फरक ढंगले हेर्न सक्नुपर्छ । रेलको सम्पर्कले नजोडेसम्म कुनै पनि मुलुकको आधुनिक विकास सम्भव छैन । र, हामी अहिले त्यही अवस्थामा छौँ । विकासको गति नाप्ने भनेकै सडक सम्पर्क, रेलको पहुँच वा यातायातकै पहुँच हो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक सार्वजनिक रूपमा देखाएको र सुनाएको रेल वा पानीजहाजको सपना वास्तविकतामा परिणत नभएसम्म हामी आधुनिक विकासमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ भन्ने विषयमा हामी एकदिन विश्वस्त हुनैपर्छ । घन्टौँ लगाएर छोटो दूरी तय गर्नुपर्ने बाध्यताको तुलनामा केही घन्टामा सयौँ र हजारौँ किलोमिटरको दूरी तय गर्ने विकल्प नै वास्तवमा आधुनिक विकासका विकल्प हुन्।

चौथो, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, दिगो विकास र सुशासनजस्ता विषयमा स्पष्टताका साथ अघि नबढ्ने हो भने दुई तिहाइको सरकार समेत असफल हुन सक्दैन वा बिस्तारै जनताको समर्थन धर्मराउँदैन भन्न सकिँदैन । आधुनिक विकास र सफलताका यी आधारभूत मान्यता हुन । यी मान्यताहरूकै आधारमा सरकारले पाउने समर्थनसमेत अडेको हुनाले यिनको उचित अभ्यासमा लाग्नु नै सरकारका सफलताका संकेत हुनसक्छन् । यस्ता कुराहरूका आधारमा नै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने मानिन्छ।

बनोट वा उसले अँगालेको नीतिका आधारमा सरकार जनउत्तरदायी छ कि छैन भन्ने निक्र्यौल गरिन्छ । त्यतिमात्रै नभएर जनताका चाहनामा गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर काम गर्र्नेे सरकार नै जनउत्तरदायी सरकार हो । बर्मेली प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीले एकपटक भनेकी थिइन्, “जनता उत्तरदायी र संवेदनशील सरकारको स्थापनामा सरोकार राख्छन् । हामी (बर्मेलीहरू) यो चाहन्छौँ कि सरकार उत्तरदायी र पारदर्शी होस् ताकि जनता के भइरहेको छ भनेर जान्न सक्छन् र सरकारले के गर्नुपर्छ वा पर्दैन उनीहरूले आफैँ भन्न सक्छन्।”

प्रकाशित: २७ असार २०७५ ०३:५५ बुधबार