संक्रमणकालीन विधेयक पीडितमैत्री भएन

बुधबार, २७ असार २०७५, ०८ : २५ नागरिक

19


काठमाडौं – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ल्याएको संक्रमणकालीन न्यायका लागि ल्याइएको विधेयक पीडकमैत्री भएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मंगलबार आयोजना गरेको मस्यौदा विधेयकमाथिको छलफल कार्यक्रममा द्वन्द्वको समाधान गर्नुपर्ने वाध्यता भएको बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेश, फैसलाविपरीत ऐनको मस्यौदा ल्याइएको टिप्पणी आएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति स्थापनाको एउटा पक्ष संक्रमणकालीन न्याय ऐनको मस्यौदामा प्रचलित कानुनभन्दा ७५ प्रतिशतसम्म कम गरी कैदलगायतका प्रावधान राख्न नहुनेमा जोड छ । यस अघिको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ संशोधन गर्न नयाँ विधेयकको मस्यौदामा छलफल गर्दै द्वन्द्वपीडितले पीडकलाई उम्काउने मस्यौदा भनेका छन्।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संक्रमणकालीन न्यायमा फौजदारी न्यायलाई विस्थापन गर्ने देखिएको बताए। कतिपय फौजदारी गम्भीर खालका मुद्दा भएको भन्दै पीडकमुखी कानुन बनाउन नहुनेमा जोड दिए। ‘द्वन्द्वका समयमा परिवारकै अगाडि क्रुर खालका अपराध भएका छन् । त्यस्ता गम्भीर अपराधलाई छुट दिन हुँदैन,’ उनले भने।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले द्वन्द्व समाधान गर्नैपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले विवादलाई देशमा नै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘विवाद हामी आफंै समाधान गर्नुपर्छ । युएनको सहयोग लिएर वा आफैं समाधान गर्न सक्छौं,’ उनले भने। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पीडकलाई छुट र सजायमा भारी कटौती गरिएको बताए।

मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले नेपाल बार एशोसिएसनले दफावार रुपमा मस्यौदा विधेयकमाथि छलफल गरी सुझाव दिन आग्रहसमेत गरे। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता अनुसार र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम संक्रमणकालीन न्यायको मस्यौदा ऐन छ छैन भन्ने विषय हेरेर लिखित सुझाव दिन आग्रह गरे।

आयोगमा आएका सुझाव हेरेर मस्यौदा विधेयकका लागि सुझाव दिने बताए। सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित, कानुन व्यवसायीलगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ। सबैबाट आएका सुझाव एकीकृत गरी पठाउने अध्यक्ष शर्माले बताए।

हत्या, यातना, बलात्कार जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडकलाई माफी दिने खालको मस्यौदा आएको छ। सरकारले ल्याएको मस्यौदा ऐनमा जुनसुकै खालको गल्तीमा पनि अहिले भैरहेको ऐन भन्दा ६० प्रतिशत घटाएर सजाय गरिने व्यवस्था छ।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

युट्यूबले फेक अकाउन्टहरु बन्द गर्दै - थुप्रै च्यानलको सब्सक्राइबर घट्ने सम्भावना

युट्यूबले फेक अकाउन्टहरु बन्द गर्दै - थुप्रै च्यानलको सब्सक्राइबर घट्ने सम्भावना

यसरी फेक सब्सक्राइबर हटाउने काम आज देखि सुरु भएर डिसेम्बर २१ सम्म हुनेछ । ...

कस्तो माइक्रोवेभ किन्ने ?

कस्तो माइक्रोवेभ किन्ने ?

तपाईं पनि नयाँ माइक्रोवेभ किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यी कुराहरु ध्यानमा राख्नुहोस् : ...

सुजुकीले ल्यायो नयाँ स्कूटर - सुजुकी बर्गम्यान

सुजुकीले ल्यायो नयाँ स्कूटर - सुजुकी बर्गम्यान

यो स्कूटरले नेपाली बजारमा पहिले देखि उपलब्ध भएका होन्डा ग्राजिया, टिभीएस एनटोर्क र हालै रिलिज भएको भेस्पा नोट्टेसंग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ...

यो हो 5G सपोर्ट गर्ने प्रथम स्मार्टफोन प्रोसेसर

यो हो 5G सपोर्ट गर्ने प्रथम स्मार्टफोन प्रोसेसर

क्वाल्कमका अनुसार यस स्मार्टफोन प्रोसेसरले 5G नेटवर्कमा बहु जीबीसम्मको डाउनलोड स्पिड प्रदान गर्न सक्नेछ | ...

यसरी बनाउनुहोस् तपाईंको आफ्नै अक्षरको कम्प्युटर फन्ट

यसरी बनाउनुहोस् तपाईंको आफ्नै अक्षरको कम्प्युटर फन्ट

माइक्रोसफ्टको फन्ट मेकर एपबाट आफ्नै अक्षरको फन्ट बनाउन सम्भव छ ! ...

लन्च भयो नयाँ भेस्पा स्कूटर - भेस्पा नोट्टे

लन्च भयो नयाँ भेस्पा स्कूटर - भेस्पा नोट्टे

यो स्कूटरले नेपालमा उपलब्ध अन्य १२५ सिसिका स्कूटरहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने छ | ...

स्मार्टफोन चोरी भयो ? यी गर्नुहोस्

स्मार्टफोन चोरी भयो ? यी गर्नुहोस्

यदि स्मार्टफोन हरायो वा चोरी भइहाल्यो भने यी गर्नुहोस् : ...

१६ वटा क्यामरा भएको स्मार्टफोन

१६ वटा क्यामरा भएको स्मार्टफोन

यी १६ वटा क्यामराहरु ४x४ को ग्रिडमा राखिने छ | ...