काठमाडौँ- खानेपानी मन्त्री बिना थापा मगरले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको भए पनि खानेपानीका लागि पनि धेरै जनताले संघर्ष गरिरहनुपरेको बताएकि छन्।

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा संसद सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आधारभूत खानेपानीको पहुँच तीन वर्षभित्र पुर्‍याउने लक्ष्य किटान गरेर सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको बताइन्।

उनले भनिन्, “खानेपानीका लागि विनियोजन गरेको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा न्यायिक भएन कि भन्ने कुरा उठेकै हो, यद्यपि, खानेपानी जनताको मौलिक अधिकारको विषय भएकाले समान वितरणको अवधारणा अघि बढाएका छौँ।

‘एक घर एक धारा’, ‘एक घर एक शौचालय’ कार्यक्रमको अवधारणालाई अघि बढाउँदै तराईका २१ जिल्लामा ६०० भन्दा बढी आयोजनालाई क्रमागत रुपमा अघि बढाइरहेका छौँ, तराईमा देखिएको आर्सनिक समस्या हटाउने प्रयत्न भएको छ, जनताको आफ्नो लगानीमा खानेपानी भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रयास भइरहेको छ, उनले भनिन्।

मन्त्री थापामगरले भनिन्, “मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रम तीव्ररुपमा अघि बढिरहेको छ, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने काम भइरहेको छ, मेलम्ची खानेपानी छिट्टै पूरा गर्ने तथा दोस्रो चरणको याङ्ग्री र लार्केलाई पनि यसैवर्षदेखि अघि बढाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षलाई राष्ट्रिय सरसफाइ वर्षका रुपमा अघि बढाइने छ।”

उनले भनिन्, “वर्षायाममा देखिएको पानी प्रदूषणको समस्या निकै जटिल रहेको छ, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेका मिनरल वाटर र जारको पनि अनुगमन गरिनेछ।” रासस

प्रकाशित: २५ असार २०७५ ०८:३२ सोमबार