काठमाडौं - कुनै पनि व्यक्तिलाई नसोधी उसका व्यक्तिगत कुरा बाहिर ल्याई गोपनीयता भंग गरिदिनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र तीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल कानुन आयोगले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रारम्भिक विधेयक मस्यौदामा कसैले अर्काको घर, जग्गा, सवारीसाधन, सम्पत्ति धनीको अनुमतिबिना प्रवेश गरेमा गोपनीयता भंग हुने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यक्तिगत गोपनीयता अतिक्रमण भएको कारण कसैलाई कुनै हानी, नोक्सानी, क्षति पुगेमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो। संविधानको धारा ३८ मा रहेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेको मस्यौदा विधेयकमा कसैले कुनै पनि व्यक्तिको गोपनीयता हनन् गरेमा सजायसहितको व्यवस्था गरिएको हो। तीन वर्षभित्र संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउँदै गर्दा मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो।

मस्यौदामा कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिको विवरण मन्जुरीबिना बाहिर ल्याउन नपाउनेगरी व्यवस्था गरिएको छ। शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतीपत्र, मतदाता परिचय पत्र, बैंकिङक तथा वित्तिय कारोबारसँग सम्बन्धित चेक, ड्राफ्ट, ल्याप्चे, सहीछाप जग्गाधनी पूर्जा, पेन्सन पट्टा जस्ता व्यक्तिका कुनै पनि विवरण नसोधी सार्वजनिक गराउन नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ।

यदि व्यक्तिको अनुमति बिना सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्ष कैद, ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै कारबाही हुने व्यवस्था राखिएको छ। त्यसैगरी तथ्यांकसम्बन्धी गोपनीयताअन्र्तगत सम्पत्ति तथा आयआर्जन विवरण, राजनीतिक सम्बद्धता, निर्वाचनसम्बन्धी विवरण, व्यवसायलगायतका विषय राखिएका छन्। सम्बन्धित व्यक्तिको कसैको मन्जुरीबिना व्यक्तिसँग जोडिएका कुनै पनि लिखत, तथ्यांक बाहिर ल्याउन नपाइने विधेयक मस्यौदामा ल्याइएको छ।

कुनैपनि व्यक्तिको चिठीपत्र, पत्राचार, इमेललगायतका पत्राचार अनाधिकृत रूपमा पढ्न, अरुलाई दिन, प्रकाशन गर्न प्रशारण गर्न नपाइने भएको छ। कसैलाई सताउने, हैरान बनाउने, अनुचित फाइदा लिने, मन्जुरी नलिई तस्विर लिने, व्यापारिक फाइदाका लागि तस्विरको फाइदा लिनेगरी प्रकाशन, प्रशारण गर्न नपाइने भएको छ।

कुनै दुईजना बीच फोनबाट भएको कुराकानी, टेप रेकर्ड अनुमति नमागी रेकर्ड गर्न नपाइने गरी मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ। माथिका सबै गोपनीयताका भंग गरिदिनेलाई जरिवाना र कैद सजायको व्यवस्था गरिएको हो । प्रहरीले व्यक्तिलाई गर्ने अनुसन्धानमा भने सरकारवादी मुद्दा मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ । कुनै पनि व्यक्तिको मन्जुरी नलिइकन निजको जीउ, प्रयोग गर्ने वस्तुको अनाधिकृत खान तलासी गर्न नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ। कानुन अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट अनुमति प्राप्त बाहेक अन्य कसेले व्यक्तिको सूचना संकलन, भण्डारण, प्रशोधन, प्रकाशनमा रोक लगाइएको छ । त्यसैगरी मस्यौदाका अनुसार सार्वजनिक निकायले संकलन गरेको वैयक्तिक सूचना सार्वजनिक रुपमा वितरण गर्न नहुने व्यवस्था छ।

कसैले पनि गोपनीयताको हक हनन भएमा ४५ दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। कुनै प्रकारको हानीनोक्सानी वा क्षति पुगेमा पीडित व्यक्तिले हानी नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति भराई पाउन जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला अदालतले पीडितबाट क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने उल्लेख छ।

विधेयकको मस्यौदामा फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सहतिबिना सूचना लिन नपाइने व्यवथा छ। मस्यौदा कानुनमा व्यक्तिको जीव सम्बन्धी, पारिवारिक, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, चरित्रलाई गोपनीयतामा लिएको छ। गोपनीयताको हक सुरक्षित भए नभएको राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ।

नेपाल कानून आयोगले आज छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको विधेयकमाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ कुनैपनि सार्वजनिक पदमा बसेका कानुनी व्यक्ति गोप्य हुन नसक्ने बताए । मन्त्री तामाङले जति लोकतन्त्रमा जति पारदर्शिता हुन्छ त्यति नै बलियो हुने बताए । ‘गोपनीयताको हक असीमित हक होइन,’ उनले भने।

कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले लोकतन्त्रमा गोप्य भन्ने कुनै चीज नहुने बताए। उनले गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन सूचनाको हकसँग बाझिन नहुनेमा जोड दिए। कानुन आयोगले मस्यौदा विधेयक छलफलका लागि आइतबार बाहिर ल्याएको हो। विधेयकमा सुझाव सल्लाह सहित थपघट हुने आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्माले बताएका छन्।

प्रकाशित: २५ असार २०७५ ०२:०९ सोमबार