काठमाडौं - भारतले २० प्रतिशतसम्म बिजुलीको भाउ बढाउने प्रस्ताव राखेको छ। भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदान समिति (पिइसी)को बाह्रौं बैठकमा भारतले उक्त प्रस्ताव राखेको हो।

बैठकमा बिहार (उत्तर बिहार विद्युत् वितरण कम्पनी) का तर्फबाट अहिले विद्युत् आदान–प्रदान भइरहेको महसुल करिब १५–२० ले बढाउने प्रस्ताव गरेको बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले नागरिकलाई बताए। तर, नेपाली पक्षले  त्यस्तो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको जानकारी दिए।

भारतीयले उपयोग गर्नेभन्दा नेपाललाई दिएको बिजुलीको मूल्य सस्तो भएकाले समस्या आएको गुनासो भारतीय पक्षले राखेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा बैठकमा नेपालको नेतृत्व गरेका कुलमान घिसिङले नागरिकलाई शनिबार बताए। ‘हामीले पनि अहिलेलाई बिजुलीको बढी मूल्य तिर्न नसक्ने जानकारी गरायौ,’ उनले भने, ‘अहिलेको मूल्य नै हामीलाई महँगो भयो भन्यौं।’

बैठकमा नेपाली पक्षले हालकै १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट आयात गर्ने विद्युत्को प्रतियुनिट मूल्य ५.५५ भारतीय रुपैयाँ (८.८८ नेपाली रुपैयाँ) र ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट आयात हुने बिजुली प्रतियुनिट मूल्य भारतीय रुपैयाँ ६ (९.६ नेपाली रुपैयाँ) प्रस्ताव गरेको थियो। ‘हामीले उक्त दरभन्दा बढी भाउ दिन नसकिने धारणा राख्यौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘महसुल दरमा छलफल गर्न पिइसीको अर्को बैठक तीन महिनाभित्र बस्ने निर्णय भएको छ।’

गत बिहीबार र शुक्रबार सम्पन्न पिइसी बैठक र पाँचौं ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटीको बैठकमा भएका छलफल तथा निर्णयबारे जानकारी गराउँदै प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘बुटवल–गोरखपुर ४०० केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपलाी भूभागमा पर्ने खण्ड नेपाल आफैंले बनाउने छ।’ भारतीय भूभागमा पर्ने खण्डको सम्बन्धमा जिटुजीलगायत विभिन्न मोडलबारे छलफल भएको जानकारी उनले दिए।

उक्त बैठकले नेपालले प्रस्तुत गरेको १० वर्षीय इनर्जी रिभुलेसनको नजितालाई समेत अध्ययन गरी भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले उपयुक्त मोडलहरु प्रस्ताव गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग अर्को बैठक राख्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बटुबल–गोरखपुर ४०० केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुन करिब चार वर्ष लाग्ने भएको छ। सुरुका केही वर्षबाहेक नेपालले उक्त लाइन विद्युत् निर्यातका लागि उपयोग गर्ने भनिएको छ। त्यसलाई मध्यनजर गरी लगानीको प्रारुप तय हुनुपर्नेमा नेपाली पक्षले जोड दिएको हो।

बैठकमा नेपालको नेतृत्व प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको तर्फबाट भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका सदस्य प्रकाश मास्केले गरेका थिए। बैठकमा इनर्जी बैंकको सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो।

बैठकमा नेपाली पक्षले नेपालको समग्र विद्युत् प्रणाली परिदृश्य प्रस्तुत गरेको थियो। भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा अभ्यास भइरहेको इनर्जी बैंकिङका सम्बन्धमा समेत जानकारी लिई सोको विधि र प्रारुपको मस्यौदा तयार गरी त्यसलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको अर्को बैठकमा राख्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

यसैगरी, टनकपुर सबस्टेसनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो। टनकपुर थप ५० एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरी हालको ५० एमभिए सबस्टेसनको क्षमता बढाउन भारतीय पक्षले काम अघि बढाइसकेको जानकारी नेपाललाई गराइएको थियो।

कटैया–कुसाहा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनमा दोस्रो सर्किट तान्ने विषयमा छलफल भएको थियो। यसका लागि भारततर्फका सबस्टेसन तथा नेटवर्कको अवस्थाबारे समेत थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएकाले नेपाल–भारत ज्वाइन्ट टेक्निकल टिमले सो कार्य गरी छैटौं नेपाल–भारत ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने जानकारी नेपाली पक्षलाई गराइएको थियो।

भारतको उत्तर प्रदेश र नेपालबीच थप तीनवटा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। धनगढी–पालिया लाइन निकुञ्ज क्षेत्रबाट तान्नुपर्ने भएकाले सम्भाव्य नदेखिएको जानकारी भारतीय पक्षले दिएकोमा उक्त लाइन भविष्यमा दुवै देशबीच विद्युत् आदान–प्रदानका लागि आवश्यक रहेकाले सो उपर पुनर्विचार गर्न नेपाली अधिकारीहरुले अनुरोध गरेका थिए।

यसैगरी, अन्य दुई लाइन सम्पतिया/आनन्दनगर–नैनासिया र नानपाटा–नेपालगन्जका सम्बन्धमा उत्तर प्रदेशका सम्बन्धित निकायमार्फत थप प्राविधिक विवरण लिई विस्तृत अध्ययन पूरा गरी केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले छैटों ज्वाइन्ट ओर्किङ ग्रुप/ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटीको बैठकमा निर्णयका लागि पेस गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता अधिकारी जानकारी दिए।

प्रकाशित: २४ असार २०७५ ०३:४१ आइतबार