काठमाडौं - नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण छिटो सक्ने सहमतिसहित आठौं नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। बिहीबार काठमाडौंमा सुरु भएको बैठक झन्डै डेढ दर्जन बुँदामा सहमति गर्दै शुक्रबार सम्पन्न भएको छ।

बैठक दुई देशबीचको व्यापारको विषयमै केन्द्रित रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुले बताए। ‘मुख्य त व्यापार सहजीकरणको विषयमै बैठक केन्द्रित रह्यो,’ सैंजुले नागरिकसँग भने, ‘सीमा नाकामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने र अन्य भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिइएको छ।’

यसअघि भएको सहमति अनुसार तातोपानी नाकालाई आगामी मे महिनामा खेल्ने सहमति भएको छ। नेपाल र चीनबीच वैशाख महिनामा एक वर्षभित्र तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने गरी दोस्रो चरणको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सहमति भइसकेको छ। सहमति अनुसार उक्त आयोजना आगामी २०१९ अप्रिल ३० अघि नै सम्पन्न गर्ने र मे २० सम्म नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरिने छ।

त्यसैगरी, केरुङमा बनाउने भनिएको सुक्खा बन्दरगाह आगामी जुलाईदेखि सुरु गर्ने सहमित भएको छ। हाल उक्त बन्दरगाहको डिजाइन र अन्य काम भइरहेको र आगामी जुलाईदेखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने सहमति भएको सैंजुले बताए।    

कोरला नाकामा भौतिक पूर्वाधार बनाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ। उक्त नाकामा चीनले आफ्नोतर्फका पूर्वाधार बनाइसकेको छ भने नेपालतर्फ बन्न सकेको छैन। अब नेपालतर्फ पनि बनाउने र नाकालाई थप मजबुत बनाएर सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।

अहिले चीनसँगका मुख्य ६ वटा नाका सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये तीनवटा नाका सन्तोषजनक रुपमा सञ्चालन भए पनि अन्य प्रभावकारी हुन नसकेको सैंजुले बताए । चीनले ती नाकामा ल्याब निर्माण गर्न सहमति जनाएको छ।

सबैभन्दा पुरानो व्यापारिक सम्बन्ध भएको तिब्बतसँग नेपालले सहज पहुँच र अवैध व्यापार रोक्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो।

बैठकमा नेपाल र तिब्बतबीचको व्यापार सहज बनाउन सीमा नाकाको स्तरोन्नति गर्ने सहमति भएको र नयाँ नाका खोल्ने विषयमा खासै कुरा नभएको सैंजुले बताए। अन्तरदेशीय व्यापारका क्रममा भन्सार नाकाबाट दिइने सर्टिफिकेसनलाई पनि सरल र सहज गर्ने विषय छलफल भएको थियो।

आफ्ना व्यवसायीलाई केरुङसम्म सहज पहुँच दिन नेपालले आग्रह गरेको छ। हाल, रसुवा जिल्लाका व्यवसायी र ड्राइभरलाई मात्र केरुङसम्म जान सहज छ। अरुलाई झन्झटिलो छ। नेपालले तिब्बतमा हरेक वर्ष विभिन्न किसिमका व्यापारिक मेला गर्दै आएको छ । ती मेलालाई अझ विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालमा अवैध रुपमा सुन भित्रिरहेको चर्चा चलिरहँदा त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। अवैध व्यापार रोक्न संयुक्त रुपमा प्रयास गर्ने सहमति भएको छ । तातोपानी नाका बन्द भएपछि अरु ठाउँबाट कालो सुन भित्रिरहेको आशंकामा यो प्रयास थालिएको हो।

नेपालमा चिनियाँ लगानीको लागि वातावरण बनाउन बैठकले सघाएको विश्वास गरिएको छ। व्यापारिक नाकाको स्तरोन्नति र सहज बनाउँदा दुईपक्षीय व्यापार बढ्ने बैठकले विश्वास लिएको छ।

दुईपक्षीय बैठकमा चीनको तिब्बतका डेपुटी सेक्रेटरी जेनेरलको नेतृत्वमा ११ सदस्य टोली सहभागी थियो। नेपालको तर्फबाट वाणिज्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा १६ जना सहभागी भएको सैंजुले बताए।

नेपाल र चीनबीचको दुईपक्षीय व्यापार सहजीकरण गर्ने भन्दै सन् २००९ मा यो समिति गठन गरिएको थियो।

प्रकाशित: २४ असार २०७५ ०३:३४ आइतबार