पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले डोजर चलाएर सडक उद्घाटन गर्दा पाँचजना पत्रकार घाइते भए । असार १ को यो दुर्घटना हुनुमा डोजर चलाउने लाइसेन्स नभएका मेयर कारक हुन् । तर उनीमाथि कुनै कारबाही भएन । त्यसको ठीक चार दिनअघि पूर्वयुवराज पारसलाई ट्राफिक प्रहरीले तीव्र गतिमा कार चलाएको भन्दै पाँच सय रुपियाँ जरिवाना ग¥यो । ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत उनका अंगरक्षकले बैंकमा जरिवाना बुझाएपछि जफत गरेको बिलबुक र लाइसेन्स फिर्ता पाएका थिए।

कानुनको पालना त्यसैले गर्छ जो सत्ताइतर छ । पञ्चायतका बेला दुईटा शब्द चर्चित थिए– इतर र भितर । इतरवालामाथि कारबाही हुन्थ्यो । भितरवाला आनन्दमा हुन्थे । एकदलीय शासनमा सबैमाथि समान व्यवहार नभएका कारण बहुदल हुँदै अहिले लोकतन्त्रमा आइपुग्दा पनि ‘इतर’ र ‘भितर’ यथावत् सक्रिय छन् । आजका सत्ताधारीलाई पनि कानुन लाग्दैन । विशेषगरी राजदरबार कानुनभन्दा माथि थियो । आजको ‘नयाँ दरबार’लाई पनि कानुन लाग्दैन । यसकारण सत्ताइतरका पारस शाह गाडी तीव्र गतिमा हुइँक्याएका कारण जरिवाना तिर्न बाध्य हुन्छन् । मेयरसाप सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नेता र स्थानीय तहको प्रमुख भएका कारण कारबाही हुन सक्दैन।

सरकारका कामकारबाहीमा जबर्जस्ती देखिन थालेको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी र अदालतको आदेशबिनै गृह मन्त्रालयबाट कारबाही हुन थालेको छ।

लाइसेन्स नलिइ डोजर चलाएर दुर्घटना गराउनेमाथि एक हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । मेयर जिसीमाथि कुनै कारबाही भएन । तर जनप्रतिनिधि भएका कारण उनले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासम्म गरेका थिए । धन्य, त्यति जिम्मेवारी भए पनि उनले लिए । यी भए देशभित्रका लोकतान्त्रिक शासनमा चलेका अभ्यास।

भर्खरै क्यानेडाली प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडोले उपहार पाएका दुई चस्माको विवरण दिन बिर्सँदा एक सय अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्नुपरेको छ । देशको संसदीय आचार निगरानीकर्ता (पार्लियामेन्ट्री इथिक्स वाचडग)ले टुडोलाई प्राप्त उपहारको मूल्य २ सय डलरभन्दा बढी भएका कारण जरिवाना गरेको हो । नियमतः उनले उपहार पाएको जानकारी ३० दिनभित्रै गराउनुपर्ने थियो । त्यसैकारण क्यानाडाली प्रधानमन्त्रीले जरिवाना तिर्न बाध्य हुनुपरेको हो।

स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट) सम्बन्धी कानुनको पालना कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले गर्नुपर्छ । उनका प्रेस सचिवले प्रशासनिक कमजोरीका कारण उपहार घोषणासम्बन्धी फारम समयमै बुझाउन नसक्दा यस्तो भएको जानकारी दिएका थिए । हामीकहाँ यस्तो कानुनको अभाव छ । त्यसै कारण टेलिभिजन, मोबाइल फोनजस्ता महँगा उपहार लिए पनि सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि हामीकहाँ कारबाही हुँदैन । मन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमै ससुरालीको ‘दाइजो’ आएको र साथीले उपहार दिएको भन्ने विवरण परे पनि त्यसलाई हामीकहाँ अनौठो मानिन्न । मेरा एकजना मित्र छन्, जो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीको फोन आएपछि हायलकायल भएर केही दिनदेखि सुत्न सकेका छैनन्। पर्सा जिल्लाबाट लिएको सवारी अनुमतिपत्रबारे बुझ्न अख्तियारबाट तारन्तार फोन आएपछि उनी आतंकित हुन बाध्य छन्।

आजका सत्ताधारीलाई पनि कानुन लाग्दैन। विशेषगरी राजदरबार कानुनभन्दा माथि थियो । आजको ‘नयाँ दरबार’लाई पनि कानुन लाग्दैन । कानुनको पालना त्यसैले गर्छ जो सत्ताइतर छ।

आफूले लिएको अनुमतिपत्रबारे सोध्दासमेत डराउने एकथरी सर्वसाधारण पनि छन् यो मुलुकमा । अर्काथरी शक्तिशाली छन्, जसले अर्बभन्दा माथि अनियमितता गरे पनि कारबाहीको भागीदार हुँदैनन् । तिनलाई यस्ता कुरा जसरी पनि मिलाइन्छ भन्ने राम्रै जानकारी छ । देशमा दुईखाले नागरिक तयार भइसकेका छन् । एकथरी कानुनसँग डराउने अर्काथरी कानुनसँग उठ्÷बस् गर्ने । एउटा प्रहरी सडकमा छ जो सर्वसाधारणलाई मापसेदेखि लेन अनुशासनसम्ममा कडिकडाउ र कारबाही गर्छ । त्यही पुलिसभित्रको अर्कोथरी छन् जो टनका टन सुन बोक्न सघाउँछन्।

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका पालामा त्रिभुवन विमानस्थलमा दुई महिनासम्म डेस्क बसेको थियो । त्यो केका निम्ति थियो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन । सुन तस्करी रोक्नैका निम्ति बसेको थियो भनौँं भने कालान्तरमा त्यस्तो पनि देखिएन । त्रिभुवन विमानस्थलमा दुई दर्जनभन्दा बढी निकाय सक्रिय छन्, ती सबै केका निम्ति त्यहाँ बसेका होलान् ? सर्वसाधारणले राम्रैसँग बुझेका छन् । प्रायः राति घर जानेबेलामा सबैभन्दा अक्कर बनाएर ट्राफिक प्रहरी बसेका हुन्छन् । मोटरसाइकल चढ्ने तिनको निशानामा हुन्छन् । त्यसपछि अलि सानो कार चढ्नेहरू । तिनलाई निहुँ खोज्न मन लाग्यो भने जेसुकै बखेडा खडा गर्छन्।

‘सबै कागजात ठीक छन् ?’ हालै धुम्बाराहीको ओरालोमा बसेका प्रहरीले सोधे, ‘खै त साइडलाइट बलेको ?’ तिनले रोकेका कारण साइडलाइट बालिएको थिएन । तर राति सडकमा बस्ने प्रहरीलाई पनि दिनभरिको टन्टाको भारी सर्वसाधारणमाथि बोकाउने रहर हुन्छ । कामकाजी सर्वसाधारण पनि राति थकाइले फर्किरहेका हुन्छन्।

तिनले सडकमा कुनै कुनै बेला आधा दर्जनपटक ब्रेथलाइजर फुक्नुपर्छ । तर त्यही स्थिति ठूला गाडी चढ्नेहरूलाई आउँदैन । यो सडकका सबैभन्दा ठूला नियम उल्लंघनकारी तिनै हुन् जो मोटरसाइकल चढ्छन् ! तीभन्दा पनि गए÷गुज्रेका त सडकमा लुखुरलुखुर हिँड्ने सर्वसाधारण हुन्!

यो देशका सबैभन्दा सद्चरित्र तिनै हुन् जसलाई ठूला दलको कृपादृष्टि हुन्छ । हत्या अभियोगमा जेल परे पनि ‘असल चालचलन’ का कारण तत्काल रिहा हुन्छन्– गणतन्त्र दिवसको पुरस्कार पाउँदै । तर झुटा मुद्दामा फसाइएका हजारौँ जेलमै सड्छन् । कारण तिनको कुनै दल छैन । गरिबहरूलाई फसाउनुप¥यो भने गाउँघरमा ‘गाई खाएको’ आरोप लगाए पनि पुग्छ । यसरी थुनामा पर्नेको संख्या उल्लेख्य छ । हाम्रो सरकारका कामकारबाहीमा जबर्जस्ती देखिन थालेको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी र अदालतको आदेशबिनै गृह मन्त्रालयबाट कारबाही हुन थालेको छ । हुँदाहुँदा कारबाहीका नाममा रेस्टुराँको मेनु परिवर्तन गर्नसमेत आदेश दिइएको सुन्दा हामी कुन युगतर्फ जाँदैछौँ भन्ने अनुभव हुन्छ।

कुनै व्यक्तिमाथि कारबाही थाल्ने सरकारी निकायले प्रमाण जुटाएर अदालतको आदेशको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो । तर अदालतको आदेश आउने कहिले हो, कहिले, कारबाही भने अहिल्यै गरिहालौँ भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । कानुनको शासन भएको मुलुकमा अदालतले कारबाही गर्ने हो ‘जनअदालत’ ले होइन । पछिल्लो दिनमा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन रोक्न गृह मन्त्रालयको आदेशमा स्थानीय प्रशासनले गरेको हतारो सम्झनायोग्य छ । यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । विरोध र आलोचना लोकतन्त्रको मुटु हो, त्यसैमा सरकारले प्रहार गर्न खोजिरहेको देखिएको छ।

सरकारले छुट्याइदिएका ठाउँमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्ने, भनेको मान्ने अनुशासित नागरिकको कल्पना गर्ने र प्रश्न पनि नगर्ने हो भने मुलुक सजिलै ‘निर्देशित लोकतन्त्र’ को युगमा प्रवेश गर्नु हो । यस्तो लोकतन्त्रलाई ‘म्यानेज्ड डेमोक्रेसी’ अर्थात् व्यवस्थापन गरेको औपचारिक लोकतन्त्र मान्न सकिन्छ । यथार्थमा त्यस्तो सत्ता अधिनायकवादी हुन्छ । कानुनको पालना गर्न निम्छरो नेपाली नै हुनुपर्ने हो भने त्यसले अहिलेको सत्तालाई जनमानसका दृष्टिमा नङ्ग्याउनेछ । नियम पालना गर्नेले गरिरहनुपर्ने अन्यले आफूखुसी गर्न पाउने अवस्थाले कसरी नागरिकमा समता र समानता ल्याउन सक्ला र?

नेपाल आयल निगमको अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न अख्तियारका हाकिमहरूका समेत हातखुट्टा कामेका छन् । त्यसलाई कसरी तामेलीमा राख्ने भन्ने ध्याउन्न त्यहाँ भइरहेको छ । तर सरकारी अड्डाका सुब्बा खर्दार भने कारबाहीको भागी भइरहन्छन् । यसो गर्दा कारबाही हुने संख्या ठूलो देखाउन सकिन्छ । अचेल भ्रष्टाचार करोड वा अर्बमा हुन्छ । सडकहरू निर्माण नभई असरल्ल अवस्थामा छन् । मुख्य सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर बस्नेहरू निरन्तर प्रताडित छन् । तिनका सडक पनि बन्दैनन् । विकासका नाममा सर्वसाधारणलाई धुवाँ र धुलो ख्वाए पनि कसैलाई कारबाही हुँदैन । त्यसमा पनि अहिले असारे विकासका नाममा रातारात अलकत्रा पोत्दै ठेकेदार र कर्मचारी पोस्दै गर्दा पनि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन।

अतः नियम/कानुन सर्वसाधारणमाथि कसेर लगऔँ । सत्ताइतरलाई छाड्दै नछाडौँ । बाँकी सत्ताभितरहरूले आफूलाई थप बलियो बनाउँदै नियम÷कानुको धज्जी उडाऔँ । नयाँ नेपालमा हाम्रालाई स्वागत छ!

प्रकाशित: २४ असार २०७५ ०१:४२ आइतबार