काठमाडौं-सीमा निर्धारण आयोगले गरिरहेको स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको कामलाई निरन्तरता दिन प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संसोधन नभएसम्म स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको काम रोक्न माग गरिरहेको बेला बुधबार साँझ बसेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका शीर्ष नेता आयोगको कामलाई निरन्तरता दिन सहमत भएका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएको तीन दलको बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार आउँदो चैतसम्म स्थानीय निकायको जरुरी रहेकाले आयोगको कामलाई रोक्नु हुँदैन भन्नेमा सबै सहमत भएका छन्। बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काका अनुसार हरेक जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक समितिको कामलाई निरन्तरता दिनेमा सबै दलको धारणा थियो।

मधेसवादी दलका अवरोधका कारण तराईका केही जिल्लामा पुनःसंरचनाको काम रोकिएको छ। संविधान संसोधनको प्रक्रिया नथाल्दासम्म स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको काम जारी राखे त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउने मधेसवादी दलले बताउँदै आएका छन् । मोर्चाका नेता केशव झाका अनुसार संविधान संसोधन गर्नुको मुख्य कारण नै सीमांकनमा हेरफेर गर्नु रहेकाले अहिले भइरहेको स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यस्तै आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय निकायको ५ सय ६५ संख्याप्रति पनि मधेसवादी दलको असन्तुष्टि रहेको उनले बताए।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७३ १५:२६ बुधबार