काठमाडौं- नेपाल ल क्याम्पसमा भित्रिएको हजारौं विद्यार्थीको भर्ना भीड रोक्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल ल क्याम्पस तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासबाट शुक्रबारको सुनुवाईपछि अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।

सो इजलासले साउन १७ गते अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने भन्ने विषयमा सुनुवाई गर्न समेत रिट निवेदक तथा विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको छ।

विद्यार्थी युनियनहरुको दबाबमा आवेदकहरु आठ हजार विद्यार्थीकै भर्ना गर्नुपर्ने परिस्थिति विकास भएपछि सोही क्याम्पसका विद्यार्थी कृतज्ञा ढकाल लगायतका विद्यार्थीहरु रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए। गत वर्ष चार हजार भन्दा बढीको आवेदन भएको एलएलवी तहको भर्नाका लागि यसपटक आठहजार विद्यार्थीले आवेदन गरेका थिए। जम्मा छ सय विद्यार्थीको भर्ना गर्ने कोटा तय गरेको क्याम्पस प्रशासनलाई विभिन्न पार्टी निकट रहेका विद्यार्थी युनियनहरुले संयुक्त रुपमा सबै आवेदकहको भर्ना गर्नुपर्ने दबाब दिएपछि क्याम्पसमा तनाब बढेको थियो।

‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षलाई राखी छलफल सुनी निर्णय गर्न उपयुक्त हुने हुँदा त्रिभूवन विश्वविद्यालय, कानुन संकायका डिन प्रा.डा. ताराप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा मिति २०७५ असार १४ मा बसेको बैठकले गरेको निर्णय स्थगन गरी २०७५ असाउन १७ गतेको अन्तरिम आदेश छलफलका लागि उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरुलाई जनाउ दिई नियमानूसार पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ।

आवेदकमध्ये सबैलाई भर्ना गर्नुपर्ने नत्र आवेदक विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकार हनन हुन सक्ने दावी गर्दै विद्यार्थी संगठनहरुले क्याम्पस प्रशासनलाई दबा दिएकाले प्रशासन पनि भर्ना गर्न बाध्य भएको दावी सहित कोटाभन्दा बढी विद्यार्थीको भर्ना गर्दा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न नसकिने भन्दै उक्त रिट परेको थियो।

रिट निवेदनमा शिक्षाको अधिकारमा गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार समेत पर्ने भएकाले कोटा नियमन गर्ने अधिकार क्याम्पस प्रशासनमा कायम रहनुपर्ने दावी समेत शुक्रबारको सुनुवाईमा निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीहरु भीमार्जुन आचार्य, खम्बबहादुर खाती, विनोद श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी र राजकुमार उप्रेतीले माग गरेका थिए।

प्रकाशित: २२ असार २०७५ १४:१२ शुक्रबार