संविधानसभाबाट लामो समय लगाएर बनेको संविधानमा औपचारिकरूपमै समाजवाद उन्मुखता स्थापित भएको छ। चुनावको माध्यमबाट नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार बनेको छ। परस्पर विरोधी धारमा बाँडिएका ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएका छन्। अर्थात् हो न हो नेपाल पुरै ‘रातो’ भएजस्तो भान हुन्छ। अब नेपालमा कम्युनिस्टहरूकै शासन चल्ने भयो भनेर कति त साँच्चै डराएका पनि छन्। कोही भने फुर्केर साँधी छैन । कोही सरकारले चालेका हरेक पाइलालाई तनाशाहीतर्फको अर्को एक कदम देख्छन् । अर्काथरी भने उसको जायज/नाजायज हरेक कदमलाई समर्थन गर्नु आफ्नो ‘धार्मिक कर्तव्य’ जस्तै भएकोझैंँ आँखा चिम्लेर समर्थन गर्छन् । यी फुर्किने र आत्तिनेभन्दा फरक, सुस्पष्ट दृष्टिका साथ वस्तुगत तथ्यका आधारमा घटना प्रवृत्ति हेर्ने र राज्यलाई सही बाटोमा हिँड्न प्रेरित गर्ने नागरिक समाज भने साँघुरिएको छ, झन् झन् सानो हुँदै गएको छ।

स्पष्ट बहुमत पाएको सरकार भएकाले अब केही समयका लागि देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुने भयो भनेर ढुक्क हुन खोजेका जनतालाई साँच्चै ढुक्क हुने सुविधा अझै छैन। परिस्थितीमा नाटकीय परिवर्तन आउन सक्ने भित्री÷बाहिरी अनेक कारण प्रशस्त छन्। यस्तो बेलामा दलगत राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त, सक्षम, सुदृष्टियुक्त, उत्तरदायी नागरिकहरूले बनेको साँच्चैको नागरिक समाजको आवश्यकता फेरि खट्कन थालेको छ। कुनै जमाना थियो– सशस्त्र संघर्ष नगरी चुनाव लडेर सरकार बनाउने र समाजवाद बनाउने विचारलाई कम्युनिस्टहरू ‘धर्मच्युत’ हुनुजस्तो ठान्थे। त्यस्तो ‘जिहादी’ सोच भएका कम्युनिस्टहरू अझै पनि नभएका हैनन् । तर जताजता सशस्त्र संघर्षकै माध्यमबाट सत्ता कब्जा गर्ने प्रयत्न भएको छ, कहीँ पनि पूर्ण सफल हुन सकेको छैन । कतै कतै त गैरकम्युनिस्ट सशस्त्र समूहसँगको सिद्धान्तबिहीन प्रत्युत्पादक सम्बन्ध वा गठबन्धनका रूपमा पतीतसमेत हुन पुगेको छ।

सेप्टेम्बर ११ पछिको अवस्थामा आतङ्कवादसँग जुझ्न भनेर खुल्लमखुला बुसले गरेका लोकतन्त्रको निलम्बनको घोषणा होस् वा अहिलेका ट्रम्पका गतिविधि, सबै तात्विकरूपमा उस्तै हुन्। यस्तो ‘बाध्यताबोध’ वामपन्थी सरकारलाई पनि हुनसक्छ र त्यस्तो भयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

केही दशक यता जहाँ जहाँ वाम शक्ति पहिलोपटक सत्तामा पुगेका छन्, प्रायः चुनावकै माध्यमबाट पुगेका छन्। त्यस्ता देशलाई सूचनाप्रदायक संस्थाहरू ‘कम्युनिस्ट देश’ भन्दैनन् । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट ‘कम्युनिस्टहरूको सरकार भएको देश’ नै भन्छन्। र, जब जब र जहाँ जहाँ सत्तामा पुगेका कम्युनिस्टले कानुन बाहिर गएर लोकतन्त्रको मर्मलाई बेवास्ता गरेर आफूखुसी गर्न खोजेका छन्, त्यहाँ ठूलो नोक्सानी भएको छ– देशका निम्ति, जनताका निम्ति र उनीहरूको आफ्नै पार्टीका निम्ति पनि । यसको सहज अर्थ हो– लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्दै सत्तामा पुगेका आजका कम्युनिस्टहरूले लोकतान्त्रिक मान्यताहरूको सम्मान गर्नेमात्रै हैन, प्रवर्धन नै गर्नुलाई आफ्नो कर्तव्य ठान्नुपर्छ।  

ल्याटिन अमेरिकाले गजबका उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेको छ। केही प्रमुख ल्याटिन अमेरिकी देशमा कम्युनिस्टहरू चुनावबाट राम्रै बहुमत पाएर सत्तामा पुगे। तिनले छोटै अवधिमा ठूलठूला सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन पनि सके । तर यीमध्ये धेरैजसोको दुई–तीन अवधिको निर्वाचनपछि नै पतन हुन सुरु भयो । कतै नेताहरूकारागार परेका छन्, कतै प्रतिक्रियात्मक किसिमले उग्रदक्षिणपन्थी प्रतिगमन भएको छ। जनताको बढ्दो आशा निराशामा र दुःखका नयाँ लहरमा बदलिएको छ । ती देशमा अझै पनि आशाका बीउ छन् कतै भने पद्धतिमै गरिएका केही ठोस सुधार कार्यहरूमा छन्, नेताका सनकपूर्ण निर्णयमा हैन।

एक्काइसौं शताब्दीमै ल्याटिन अमेरिकामा पाँच÷पाँचवटा ‘रक्तिम तारा’ उदाएका थिए– अर्जेन्टिना, ब्राजिल, बोलिभिया, भेनेजुएला र इक्वेडोर। यी सबैजसो देशमा चुनावबाटै वाम सरकार बनेका हुन् । सबैजसो देशमा प्रारम्भमा उल्लेख्य सकारात्मक परिवर्तन आएका थिए । जनसंख्याको उल्लेख्य हिस्सा गरिबीबाट उकासिए र वाम सरकार लोकप्रिय पनि बने। ब्राजिलमा लुला दा सिल्भाकै शासनमा २००३ देखि २०१० का सात वर्षभित्र दुई करोड जनता गरिबीबाट उकासिएका थिए। आफ्ना उत्पादनको निर्यात उल्लेख्य बनेको थियो । तर जब सत्तासीनहरू र तिनका आसेपासे फुर्किन थाले, उच्च आर्थिक वृद्धिदर खस्किएर आर्थिक मन्दीको विपद् आइलाग्यो । विश्वव्यापी तेलको माग घटेरमात्रै यस्तो भएको थिएन, सत्तासीन पार्टीभित्र, खासगरी नेताबीच आर्थिक अनुशासन, आर्थिक योजनालगायतका व्यवस्थापकीय सिपलगायत आन्तरिक अनुशासन र सुसंस्कारसँग जोडिएका तत्वहरूको ह्रासले अझै ठूलो भूमिका खेलेका थिए । कुनैबेला जनताका प्रिय हिरो बनेका लुला र उनका उत्तराधिकारी रुसेफÞलगायतका नेताहरू यतिबेला भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका छन्।

स्पष्ट बहुमत पाएको सरकार भएकाले अब केही समयका लागि देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुने भयो भनेर ढुक्क हुन खोजेका जनतालाई साँच्चै ढुक्क हुने सुविधा अझै छैन। यस्तो बेलामा दलगत राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त, सक्षम, सुदृष्टियुक्त, उत्तरदायी नागरिकहरूले बनेको साँच्चैको नागरिक समाजको आवश्यकता फेरि खट्कन थालेको छ।

ह्युगो चावसेले भेनेजुएलामा ९ वर्षको अवधिमा गरिबीलाई झण्डै ५० प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशतभन्दा कममा झारेका थिए । अर्जेन्टिनमा नेस्तोर किर्सनेरका जोइपोइले कृषि उत्पादनको निर्यात बढाएर त्यस्तै ‘जादु’ गरेका थिए । अन्यत्र पनि वाम सरकारहरूलाई उल्लेख्य प्रारम्भिक सफलता हासिल भएकै हुन्। तर पार्टी संगठनभित्र सुसंस्कारको महत्वलाई बेवास्ता गर्दा, स्वअनुशासनमा अडिन नसक्दा, लोकतन्त्रमा अत्यन्त संवेदनशील तत्वबीच हुने मिहिन सन्तुलनको बेवास्ता गर्दा प्रायः सबैले संकट बेहोरिरहेका छन्। र, उनीहरूसंँगै उनको देश र देशका जनताले पनि।     

जब जब यस्तो अवस्था आउँछ, लोकतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुन्छ । अत्यन्त संवेदनशील सम्बन्धहरूको सन्तुलनमा अडेको हुन्छ लोकतन्त्र। कुनै पनि सत्ताले संकट अनुभूति गर्नेबित्तिकै त्यो संकटको रूप र चरित्र जस्तो होस् ‘लोकतन्त्रको निलम्बन’ गर्न पछि पर्दैन। इन्दिरा गान्धीले लगाएको नाङ्गो संकटकाल होस् वा मोदीको छद्म संकटकाल । सेप्टेम्बर ११ पछिको अवस्थामा आतङ्कवादसँग जुझ्न भनेर खुल्लमखुला बुसले गरेका लोकतन्त्रको निलम्बनको घोषणा होस् वा अहिलेका ट्रम्पका गतिविधि, सबै तात्विकरूपमा उस्तै हुन्। यस्तो ‘बाध्यताबोध’ वामपन्थी सरकारलाई पनि हुनसक्छ र त्यस्तो भयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

बुद्धि नपु-याउँदा, सत्ताकै वरिपरि मडारिइरहने ‘व्यापारी कामरेड’हरू वा ‘दादा कामरेडहरू’कै मात्र कुरा सुनिरहने हो भने नेपाली कम्युनिस्टहरूले पाएका ऐतिहासिक अवसर त्यसै गुमाउनेछन्। यो नै त्यति ठूलो चिन्ताको विषय हैन, चिन्ताको विषय त के भने यसो भयो भने देशले अकल्पनीय नयाँ संकटहरू झेल्नुपर्नेछ। सत्तासीन ‘कामरेड’ हरूले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने विशाल बहुमत प्राप्त गरेरै वामपन्थीहरू सत्तामा पुगेका धेरै देशमा भ्रष्टाचार, नातावाद/कृपावाद जस्ता संगठनभित्रका कुसंस्कारजन्य व्याधिले ती वाम सरकारलाई डुबाएका छन्, अझै डुबाउँदैछन्।

सत्तासीन वा तिनका  वरिपरिका  मानिस अचम्म मान्दै भन्ने गर्छन्– ‘पहिलेभन्दा धेरै कुरामा प्रगति भएको छ त, किन मानिस प्रगति देख्दै देख्दैनन् र भएका नराम्रा कुरामात्र देखाउँछन् ?’ अनि यो प्रश्नको उत्तर आफैँ सहज ढंगले दिन्छन्–‘पक्कै पनि देशभित्रका प्रतिक्रान्तिकारी र कुभलो चिताउने विदेशी शक्तिहरूको उक्साहटमा यो सब भइरहेको हुनुपर्छ।’ अनि आमजनताको मनोविज्ञानको वास्तै नगरी अनेक जोर जबर्जस्ती गर्न थाल्छन् । यसो गर्न उक्साउने मानिसको कमी हुँदैन, यस्तै मानिसबाट घेरिएर बसेका हुन्छन् नेताहरू । अनि ‘लोकतन्त्र निलम्बन’को दिशामा उन्मुख हुन पुग्छन् ती पनि, जसको नतिजा उनीहरू आफ्नानिम्तिमात्रै हैन, देश र जनताकै निम्ति पनि विपत्ति बन्न पुग्छ।

यतिबेला यस्तै संवेदनशील अवस्था छ। जनताका आकांक्षा आकासिएका छन्। तोक्भिलका अनुसार त यसरी आकांक्षा आकासिनु स्वाभाविक हो। वास्तवमा यस्तो हुनु आफैँमा एउटा क्रान्ति हो। यो बढ्दो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दा बगिरहेको पानीबाट बिजुली निकाल्न सकेजस्तो हुन्छ, जनताको जीवनमा मुस्कान छाउँछ, सत्तासीनहरूले सफलताको पगरी गुथ्छन्। हैन, ‘बढ्दो आकांक्षाको क्रान्ति’लाई आत्मसात गर्न सकेनन् भने बाढी आएको खोलामा सानो चिप्लो ढुङ्गामा टेक्दाझैँं जनआकांक्षाको बाढीमा अडिन नसकेर चिप्लिने डर हुन्छ।

अहिले सत्तासीन कमरेडहरूले बोक्नुपर्ने अजेन्डा बोकेर गोविन्द केसी अनशन बसेका छन् । उनको स्वास्थ्य स्थिति झन् झन् गम्भीर बन्दैछ । सत्ता वरिपरि छुनुमुनु गर्नेहरू यसलाई एकजना आत्मश्लाघी बूढो डाक्टरको दूराग्रहका रूपमा बुझ्ने/बुझाउने गरिरहेका देखिन्छन्। आफ्नै वाचा, जनताको बढ्दो र जायज आकांक्षा, समाजवाद उन्मुखतामा स्वास्थ्य अधिकारको स्थान, सामाजिक न्याय र बजारबीचको सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीति कुशलता जस्ता महत्वपूर्ण कुराबारे बेवास्ता गरेर मनोगत किसिमले झारा टार्ने काममात्रै गर्दा हुने हानिका बारेमा प्रत्यक्ष सत्तामा रहेकाहरूले कति होस राखेका छन् कुन्नि !  

प्रकाशित: २२ असार २०७५ ०३:०० शुक्रबार