दाङ - स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति रोक्न पटकपटक अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको जगमा सरकारले दाङमा राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठान खोल्ने निर्णय ग-यो। डा. केसीको सातौं अनशनका क्रममा तत्कालीन प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एकएकवटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सहमति उनी र तत्कालीन सरकारबचि भयो । ‘पहिलो चरणमा दाङमा मेडिकल कलेज खोलिनेछ’, सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। आफ्नो सातौं अनशनका क्रममा सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले दाङमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकार पूरै उदासीन देखिएको छ। यही उदासीनता देखेर डा. केसीले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बारेमा पनि केही दिनअघि बोलेका थिए, ‘दाङमा बन्ने भनिएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हालत पनि नाजुक छ।’

त्यसो त डा. केसी यही स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानप्रति सरकारले देखाएको उदासीनताविरुद्ध आफ्नो ११औं अनशन थाल्न दाङ आइपुगेका थिए । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक पारित गराउने वचन दिएपछि डा. केसी अनशन नबसी काठमाडौं फर्किएका थिए। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिष्ठानको ऐन निर्माण गरी तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गरायो । देउवा नेतृत्वकै सरकारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो। पदाधिकारी प्रतिष्ठानको कामकारबाही अगाडि बढाउने क्रममै थिए । लगत्तै बनेको वाम सरकार यो प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि अंकुश बनिदियो। ऐनमा हालको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गाभ्ने उल्लेख छ। तर ऐन सही नभएको भन्दै वर्तमान सरकार यसलाई यथावस्थामा कार्यान्वयन नगर्ने सोचमा छ। केही महिनाअघि सरकारले चिकित्सक तथा नर्स भर्ना प्रक्रियामा अवरोध ग¥यो । ‘माननीय राज्यमन्त्रीस्तरको निर्णय भएबमोजिम कर्मचारी भर्ना रोक्न दिइएको निर्देशनअनुसार अन्तर्वार्ता स्थगन गरिएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रतिष्ठानले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

वर्तमान सरकार प्रतिष्ठानका लागि बजेट विनियोजनमा समेत असहयोगी बनिदियो। केन्द्र सरकारमात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि यो प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि असहयोगी देखिएका छन्। संघीय सरकारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषय नीति तथा कार्यक्रममै पारेन। ‘जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रकै गौरवका रुपमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनका सन्दर्भमा यो सरकार बेमतलबी बन्यो,’, कांग्रेस प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती डिसी चौधरीले भनिन्, ‘मैले यो विषयमा संसद्मा ध्यानाकर्षण गराएकी पनि हुँ तर वर्तमान सरकार सुन्दै सुन्दैन।’ राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिष्ठानका लागि बजेट नछुट्याएकोमा सरकारको आलोचना भयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य कांग्रेसकी अनीता देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्तमान सरकार निकै पूर्वाग्रही भएर बजेट छुट्याएको दाबी गरिन्। ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बजेट नदिएर सरकारले आफ्नो नक्कली विकासे चरित्र प्रस्ट पारेको छ’, राष्ट्रिय सभामा बोलेको प्रसंग उल्लेख गर्दै देवकोटाले भनिन्, ‘तत्कालीन सरकारले गरेका राम्रा कामहरुलाई निरन्तरता नदिएर यो सरकारले ठूलो गल्ती ग-यो।’

केन्द्रीय सरकारमात्रै हैन, प्रदेश सरकारसमेत यो प्रतिष्ठानप्रति उदार बन्न सकेन। यो सरकारले पनि प्रतिष्ठानको सन्दर्भ न नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गर्न सक्यो न त एक रुपैयाँ बजेट नै विनियोजन ग-यो। ५ नम्बर प्रदेशकै गौरवको विषयमा रहेको यो प्रतिष्ठानका बारेमा नसोचेको भन्दै प्रदेश सरकारको पनि आलोचना भइरहेको छ। ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि बजेट नछुट्याइनु अचम्मको विषय बन्यो,’ प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘संसद्मा यो कुरा निकै जोडतोडले उठायौं।’

यता स्थानीय सरकार पनि प्रतिष्ठानप्रति सकारात्मक छैन। यहाँस्थित घोराही उपमहानगरपालिकाले त प्रतिष्ठानको बैठक बहिष्कारसमेत गरेको छ। प्रतिष्ठानको पहिलो बैठकमै यो उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरी सहभागी थिएनन्। उनले भनेका थिए ‘सबै साथीको सल्लाहअनुसार बैठकमा सहभागी नहुने निर्णयमा पुगेको हुँ।’

रिस पदाधिकारीमाथि
प्रतिष्ठान सञ्चालनमा देखिएको यो उल्झनको कारण प्रतिष्ठानको ऐनलाई बनाइयो। ऐनमा चालू अवस्थामा रहेको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गाभ्ने भन्ने छ। ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो देखाएन । फलतः उपक्षेत्रीय अस्पताल र प्रतिष्ठानबीच महिनौंदेखि स्वामित्वको लडाइँ चल्दै आएको छ । अस्पतालमा प्रतिष्ठान र उपक्षेत्रीय अस्पतालका साइनबोर्ड टाँगिएका छन्।

ऐनलाई कारण देखाइए पनि प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति वाम पक्षको असन्तुष्टिको कारण हो। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि भन्दै खटेका जिल्लाका वामनेता प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्तिपछि एकाएक विरोधमा देखिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा. संगीता भण्डारीलाई उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि ऐनको बखेडा झिकेर प्रतिष्ठानका गतिविधि रोक्ने काम वर्तमान सरकारले गरेको हो। यसको पुष्टि बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले पनि गरेको छ । बैठकले पूर्ववर्ती सरकारका पालामा भएका मन्त्रीस्तरका निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट डा. संगीताको नियुक्ति पनि खारेज हुने भएको छ।

प्रकाशित: २२ असार २०७५ ०१:३७ शुक्रबार