काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीकृत र एकात्मक रुपमा रहेको निजामती सेवालाई संविधानको भावनाअनुसार विकेन्द्रीकृत र सङ्घात्मक स्वरुपमा ढाल्दै यसको प्रभावकारिता र सक्षमता कसरी बढाउने भन्ने अहिले अहम् प्रश्न बनेको बताएका छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा निजामती सेवा दिवस २०७३ को उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञाभवनमा आज आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने– “नेपालको निजामती सेवा साँच्चिकै इतिहासको सङ्गीन मोडमा उभिएको छ, निजामती सेवाको काँधमा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आइलागेको छ, संविधान कार्यान्वयनबाट आफैँ नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयतालाई सारभूत रुपमा कार्यान्वयन गर्न विद्यमान निजामती सेवाको ढाँचालाई रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जुन रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार निक्षेपण गरिएको छ, सोही अनुपातमा निजामती सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निजामती सेवाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा तत् तत् सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि सङ्क्रमणकालमा सङ्घीय सरकारले सहजकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सन्दर्भमा हालको निजामती सेवालाई सोहीअनुरुप परिचालित गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्दै उनले यस क्रममा संविधानले निर्धारण गरेका अधिकार क्षेत्रका आधारमा केन्द्रमा बन्ने संरचनाअनुसार सो तहमा रहने जनशक्ति निक्र्यौल गरी बाँकीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न आवश्यक रहेको बिचार व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्न लागेको र निजामती सेवाले संविधानको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेपालको लामो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पनि राज्य सञ्चालनमा स्थिरता दिन सकेकोमा यसको उच्च प्रशंसा गर्न चाहेको बताए।
समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीलाई दुई लाख नगद राशि र कदरपत्रसहितको सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार प्रदान गरियो।
सो अवसरमा निजामती प्रशासनका १० जनालाई सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा तथा ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको मूल नारा ‘सेवामैत्री प्रशासनः सङ्घीयतामा सुशासन’ रहेको छ। स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन सेवामा हाल करिब ८० हजार कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। रासस  

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७३ ११:०६ बुधबार