हालसालै सरकारबाट सत्य तथा बेपत्ता आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक मस्यौदा छलफलका लागि सार्वजनिक भएको छ ।

‘जिरो ड्राफ्ट’ भनिएको उक्त संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मस्यौदाले नेपालको संविधान, मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यताका साथै संक्रमणकालीन न्याय (संन्या) का मान्य सिद्धन्तको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेकोे दाबी गरिएतापनि यो विधयेकबाट पीडितको भलो हुने भने देखिएको छैन । किनभने यो मस्यौदा पीडकपक्षलाई (जो हाल सत्तामा छन्) केन्द्रविन्दुमा राखेर ‘डिजाइन’ गरिएको पीडितले महसुस गरेका छन् । जो सत्य हो पनि । यस विधयेकले पीडितको भन्दा पीडकको विश्वास समेट्न खोजेको देखिएको छ।   

सिद्घान्ततः संन्या पीडितकेन्द्रित हुने गर्छ र हुनुपर्छ पनि । विगतका कहालीलाग्दा हिंसाका घटना नदोहोरिने यस प्रक्रियाले सुनिश्चित गर्छ भन्ने मान्यता हो । पीडितका पीडालाई राज्यले आत्मसात गरेको बोध यस प्रक्रियाबाट हुने विश्वास गरिएको हुन्छ । राजनीतिक आडमा विगतमा भएका गम्भीर अपराधलाई कुनै बहानामा उन्मुक्ति दिनुहँुदैन भन्ने मान्यता बोक्छ । दण्डहीनतालाई प्रश्रयदिने कार्य यसले स्वीकार गर्दैन । सामाजिक सद्भावका साथै मेलमिलापको वातावरण बनाउने यसको लक्ष हुन्छ । राज्यको भनाइ र गराइमा इमान्दारिता भएको पीडितले स्पष्टसँग देख्न र महसुस गर्न पाउनुपर्छ । ‘पीडितको विश्वास’ आर्जन गर्नु यस प्रक्रियाको पूर्वसर्त हो । जतिसुकै असल नियतबाट ऐन जारी भएपनि पीडित र समाजको सहयोग र सहकार्यबिना यो प्रक्रिया सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा समयमै राज्यले बुझ्न जरुरी हुन्छ पनि।

पीडितका पक्षमा अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गर्नु (काभ्रे अदालतको फैसला र गंगामायाको जीवन रक्षा) सरकारको पहिलो दायित्व हो । यसबाट नागरिकको उसप्रतिको विश्वास बढ्नेछ ।

संन्यासम्बन्धी विधेयक मस्यौदा यस्तोबेला सार्वजनिक भएको छ जुनबेला पीडितमात्र होइन, सिंगो नागरिक समाजको वर्तमान सरकारप्रति मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट अविश्वास बढ्दै गएको छ । सरकार पीडित-नागरिकका हक–अधिकारका सवालमा संवेदनहीन भएको देखिएको छ । गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी ढंगबाट अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपिरहेका बालकृष्ण ढुंगेललाई सत्तासीन दलका नेता भएबाट ‘असल आचरण’ को बिल्ला भिराएर गणतन्त्र दिवसका दिन माफी दिइएको छ । यसबाट पीडित अपमानित एवं निरास भएका छन् भने पीडक सम्मानित र गौरवशाली बन्न पुगेका छन्।

१५ वर्षीया मैना सुनुवारको २०६० फागुन ५गते बर्बरतापूर्वक भएको हत्यामा काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसलाबाट २०७४ वैशाख ३ गते दोषी ठहर भएका महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनिलप्रसाद अधिकारी पक्राउसमेत परेका छैनन् । सरकारले यस फैसला कार्यान्वयन गर्न चासो पनि देखाएको छैन । बरु दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई जोगाउन र त्यस फैसला कार्यान्वयन नगराउन नेपाली सेनाले संस्थागतरूपमा सरकारविरुद्घ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । यस घटनामा सरकार भने मुकदर्शक र लाचार छायाँ जस्तो देखिएको छ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले २०७२ पुस ६ गते द्वन्द्वकालमा १७वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याका प्रमुख आरोपित छविलाल पौडेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेपनि त्यसको पालना भएको छैन । अदालतको यस आदेश पालना गरियोस् भनेर प्रमुख माग राखेकी सत्याग्रही गंगामाया अधिकारी आमरण अनशनमा बसेको महिना दिन बितिसक्दापनि सरकारले उनको माग सम्बोधन गरेको छैन । अदालतको आदेश पालना गर्नुभन्दा गंगामायाको मृत्यु भएको हेर्न चाहेकोे देखिन्छ सरकारले । यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ, कति स्वेच्छाचारी र गैरजिम्मेवार बनिसकेको छ यो सरकार भनेर।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, पीडितपक्षधर हुनुपर्ने सरकार उसैलाई थप अन्याय गर्दैछ । कानुनी शासन पालना गर्ने-गराउने मामलामा विभेदकारी भएको छ । आफ्नो कार्यकर्ता जोगाउन सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्न पछि हटेको छैन । विधिको शासनको धज्जी उडाएको छ ।नेकपाका कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मीका विपक्षमा भएका अदालती फैसला कार्यान्वयन हुनेमा आशा गर्ने ठाउँ हराउँदै गएको छ । न्यायको लडाइँमा साथ पाउने आशा बोकेका पीडित स्वयं राज्यबाटै प्रताडित हुन पुगेका छन् । यसबाट सरकारमाथि विश्वासको संकट बढेकोे छ । संन्या प्रक्रियालाई धरापमा पार्ने काम स्वयं सरकारले गरेको छ । भोलिका दिनमा आयोगहरूबाट भएका सिफारिस र विशेष अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन हुनेमा यसले शंका जगाएको छ।

नेकपाका कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मीका विपक्षमा भएका अदालती फैसला कार्यान्वयन हुनेमा आशा गर्ने ठाउँ हराउँदै गएको छ । न्यायको लडाइँमा साथ पाउने आशा बोकेका पीडित स्वयं राज्यबाटै प्रताडित हुन पुगेका छन् ।

यसरी राज्यबाट पीडित अपमानित र उपेक्षित भएका बेला यो विधेयक आएको छ । जसमा पीडितभन्दा पीडक केन्द्रित भएको देखिएको छ । तथापि संसद्मा यो विधेयक दर्ता गर्नुअघि सरोकारवालाबीच छलफल र परामर्शमा ल्याउनु सकारात्मक पक्ष हो । परामर्शबाट प्रस्तावित विधेयकमाथि व्यापक सुधार भएमा यसको अर्थ अवश्य रहनेछ । लाग्छ, यो विधेयक विगतका दुवै द्वन्द्वरतपक्षलाई खुसी पार्न ल्याइएको हो । यो मस्यौदा पीडितका इच्छा र आकांक्षा समेट्नेभन्दा पीडकलाई जोगाउने र चोख्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । गम्भीर अपराधमा समेत संलग्न भएका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने जुक्ति यसले जुटाएको पाइन्छ।

किनभने यसले गम्भीर अपराधमा कसुरदार ठहर भएका कसैले पनि कारागार सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था कानुनतः हटाएको छ । बालसेनाको प्रयोगकासाथै आत्मसमर्पणपछि भएका युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धका अन्य अपराधमा यो मौन छ । विशेष अदालतलाई जिल्ला र उच्च अदालतसमेतका अधिकार सम्पन्न गराए पनि विद्यमान फौजदारी कानुन प्रयोग गर्न यसले निषेध गरेको छ । यहाँसम्मकि कुनै पनि आरोपित व्यक्तिलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशसम्म यसले दिनसक्दैन । धरौटी वा साधारण तारिखमा राख्नुुपर्ने हुन्छ । थुनामा रहनुपर्ने व्यक्ति अदालतमा हाजिर भएमा निजलाई पनि तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भनिएको छ।

यस विधेयकले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र उल्लंघनका अन्य कार्य भनेर अपराधलाई दुई श्रेणीमा विभाजन गरेको छ । गैरकानुनी हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, यातना दिने र जबर्जस्ती करणी र अन्य यौनजन्य हिंसा गर्नेलाई ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ को कोटीमा राखेको छ । अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, अंगभंग वा अपांग बनाउने र व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी र घरजग्गा जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै विस्थापन गर्ने ‘मानव अधिकार उल्लंघनका अन्य कार्य’मा पारेको छ । जबकि शरीर बन्धक र अंगभंग बनाउने कार्य साधारण अपराधका श्रेणीमा पर्न सक्दैनन् ।

तथापि आयोगका छानबिनबाट भएका सिफारिसमा कसुरअनुसार दोषीलाई हुने सजाय भनेको पाँचलाख रुपियाँसम्म जरिवाना, तीनवर्ष सार्वजनिक पदको लाभ लिन नपाउने, पासपोर्ट नदिने र तीनवर्ष सामुदायिक सेवा गर्नुपर्नेछ । सेवाका नाममा पीडक समुदायमा पुगेपछि पीडितले अझकति जोखिम मोल्नुपर्ने हो, सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।अर्कोतिर अन्य अदालतबाट सरेर आएका मुद्दा (७ वटा छन्) मा सत्यतथ्य खोली न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्याएमा ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट, सातलाखसम्म जरिवाना, तीनवर्ष राहादानी रोक्का र तीनवर्ष सामुदायिक सेवा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

तर न्यायिक प्रक्रियामा असहयोग गर्नेलाई पनि यस विधयेकले साठी प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ, जो हाँस्यास्पद छ । यसका कसुरदारको कैद सजायको तोकिएबमोजिमको खुला कारागारमा हुने प्रावधान छ । साथै यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यमा कानुन नबनेकाले यी दुवै घटनाका दोषी कारबाहीमा नपर्ने देखिन्छ । प्रहरीद्वारा जिल्ला अदालतमा दायर विचाराधीन फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सक्नेसमेत व्यवस्था यसले गरेको छ । अथवा निष्कर्षमा भन्नुपर्दा कुनै पनि दोषीले कारागार सजाय भोग्नु नपर्ने र घुमाउरो पाराले सबैलाई माफीदिने चाँजोपाँजो यस विधेयकले मिलाएको देखिन्छ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकको बर्खिलापमा यो विधयेक आएको छ । गम्भीर अपराधमा समेत कारागार सजाय नहुने भएपछि दण्हीनताले प्रश्रय पाउनेछ । यसबाट विगतका घटना नदोहारिने सुनिश्चित नभएबाट संन्याका सिद्धान्तलाई आत्मसात यसले गरेको देखिँदैन । अभियोजनको प्रावधान औपचारिकतामा सीमित हुने देखिन्छ, छनोटमा पर्ने भएबाट । संस्थागत सुधारलाई खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । परिपुरणलाई अधिकारका रूपमा यसले स्वीकारेपनि पीडितलाई अदालत जान यसले रोकेको छ । सत्य उजागर गर्न यस विधेयकले प्रोत्साहन गरेको छ तर यसको प्रमाण अदालतमा नलाग्ने व्यवस्था विरोधाभास देखिन्छ।

युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धका जस्ता अपराध यसमा नसमेटिएबाट मानव अधिकारका सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई यसले अवलम्बन गरेकोे पाइँदैन । यसअर्थमा पनि यस विधेयकमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । पीडित र अन्य सरोकारवालाबीच यसका अन्तरवस्तुमा सघन छलफल र परामर्श हुनु आवश्यक छ । दैलेख जिल्ला अदालतले डेकेन्द्र थापा हत्याको मुद्दामा गरेको फैसलालाई पनि दण्ड सजायका आधार बनाउन सकिन्छ । जसमा पीडकले पश्चाताप गरेबाट कम सजाय पाएको र पीडितले न्याय अनुभूति गरेको देखिन्छ । यसका आयोग पनि स्वतन्त्र, सक्षम र  विश्वसनीय हुनु जरुरी हुन्छ।   

अन्तमा, यस प्रक्रियाको सफलता ‘पीडितको विश्वास’मा निर्भर गर्छ । पीडितको अस्तित्व र न्यायका अधिकार विगतका दुवै द्वन्द्वरतपक्षले स्वीकार्न सक्नुपर्छ । यस प्रक्रियामा पीडितको विश्वास तबसम्म जित्न सकिँदैन जबसम्म यो प्रक्रियाले मूर्तरूप लिन सक्दैन । त्यसैले पीडितका पक्षमा अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गर्नु (काभ्रे अदालतको फैसला र गंगामायाको जीवन रक्षा) सरकारको पहिलो दायित्व हो । यसबाट नागरिकको उसप्रतिको विश्वास बढ्नेछ र थाति रहेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सहज बाटो खुल्नेछ ।
 

प्रकाशित: २१ असार २०७५ ०३:१८ बिहीबार