असारे विकास : सोझै भ्रष्टाचार

बिहिबार, २१ असार २०७५, ०८ : ४९ रत्न प्रजापति

असार पनि सकिन लाग्यो । यसो त यतिखेर धेरैलाई असार लागेकै छ । विशेषगरी कृषिप्रधान देशका किसानलाई बढी असार लाग्नुपर्नेमा विकासका ठेकेदारहरूलाई मात्रै अचाक्लीसँग असार लागेको छ।

यतिखेर देशभरि जताततै विकासका कामहरूले तीव्रता पाएको छ । विशेषगरी सडक, सिँचाइ, कल्भर्ट, तटबन्ध र भवन निर्माणका काम यतिखेर निकै जोडतोडका साथ भइरहेको देख्न पाइन्छ । आवागमनलाई नै अवरुद्ध पारेर सडकमै ‘सडक निर्माणको काम हुँदै छ’ लेखिएको बोर्ड तेस्र्याएर सवारी साधनलाई अन्यत्र डाइभर्ट गर्ने काम पनि धेरै ठाउँमा गरिएको देख्न र भोग्न पाइन्छ । हाम्रो देशमा हरेक वर्ष किन असार लागेपछि मात्रै विकासको कामले तीव्रता पाउँछ भन्ने प्रश्नको उचित जवाफ हामी पाउन सक्दैनौँ । तर यसमा आर्थिक अनियमितता अथवा भ्रष्टाचारको गन्ध भने राम्रैसँग पाउँदै आएका छौँ ।

विनियोजित बजेट असारमसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने र ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि असार मसान्तभित्रै योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने नियमले गर्दा असारमा रोपाइँको भन्दा बढी विकासको चटारो परेको देख्न पाइन्छ । योजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदन र बिल भर्पाई पेस गरी भुक्तानी स्वीकृत गराउन असार महिनाभरि सरकारी अड्डाहरूमा ठेकेदार कम्पनी, उपभोक्ता समिति र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भीड लागेको देख्न पाइन्छ । विनियोजित बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउन निकै हतार र लतरपतर पाराले गरिने विकासको कामले दिगो विकासलाई पटक्कै सघाएको छैन । यसले बजेटको दुरुपयोग मात्रै बढाउँदै आएको छ । वर्षको एघार महिना सुस्ताएका ठेकेदार कम्पनीहरू पनि असार महिना लागेपछि भने काम गर्न जुर्मुराउने र सरकार पनि असार लागेपछि मात्रै विकासको काममा जाँगर देखाउने प्रवृत्तिले असारे विकासले प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।

असार लागेपछि नै काममा जुर्मुराउने प्रवृत्तिभित्र अन्य कुन कुन असल वा खराब प्रवृत्ति लुकेको छ भन्ने कुराको खोजबिन हुनुपर्ने खाँचो पनि टड्कारो देखिएको छ । असारे विकासले दिगो विकासलाई सघाउँदैन भन्ने अनुभव आमनागरिकले धेरै अघिदेखि गर्दै आएका छन् ।

असारे विकास भनेको टालटुले कामको पर्याय मात्रै हो । अझै यसो पनि भन्न सक्छौँ असारे विकास भनेको वर्षाको खहरे हो, जुन अहिले छ भरे छैन । टालटुले काम गरेर बजेट सक्ने प्रवृत्तिले गर्दा एउटै कामका लागि पटकपटक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि दोहोरिँदै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले आम उपभोक्ताले कुनै सुविधा नपाउने, तर ठेकेदार कम्पनी र तिनका मतियारहरूले मात्रै लाभ हासिल गर्ने परिपाटीले गर्दा वास्तविक विकासले नभई असारे विकासले प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।

अहिले सहरदेखि गाउँसम्म र गाउँदेखि सहरसम्मै सडक, सिचाइँ, कल्भर्ट, तटबन्ध र भवन निर्माणका कामले तीव्रता पाएको छ । विशेषगरी सडक निर्माण र मर्मत गर्ने काम भइरहेको देख्न पाइन्छ । सडक निर्माणको नाउँमा डोजर र स्काभेटरले जथाभावी जग्गा सम्याउने, माटो भर्ने र पहाडको भित्ता फोर्ने काम जताततै भइरहेको देख्न सकिन्छ । अनि सडक मर्मतको नाउँमा सिमसिम पानीमा सडक कालोपत्रे गरिरहेको, धुलो, माटो र पानीमाथि नै कालोपत्रे गरिरहेको पनि देख्न पाइन्छ । कतै कालोपत्रेमाथि नै कालोपत्रे थपिँदै गरेको पनि देख्न पाइन्छ । यस्तो टालटुले काम कति दिन टिक्छ, त्यो जोसुकैले अनुमान गर्न सक्छ र यो असारे विकास हो भनेर बुझ्नसक्छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि जनतालाई विकासको काम भएको र आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेको देखाउन यही असार महिनालाई नै उपयुक्त महिना ठानेर बाटाघाटो, पुलपुलेसा आदि इत्यादि बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिन्छन् ।

यसो त नेपालको सुस्त कर्मचारीतन्त्र र झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा बजेट स्वीकृत भएर आउन नै समय लाग्ने हुँदा विकासको काममा सधैँ विलम्ब हुँदै आएको छ । यही एउटै कारणलाई नै मुख्य कारण मानेर उपभोक्ता समिति र ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि अन्ततः यही असार महिनालाई कामको मुख्य समय बनाउने गरेका छन् । टालटुले किसिमले काम सकाउने, जनताको आँखामा छारो हाल्ने र सरकारबाट कामको भुक्तानी लिने पुरानै प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउन नसक्दा आमनागरिकले वास्तविक र दिगो विकासको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन् ।

विनियोजित विकास बजेट अर्थात पुँजीगत खर्चमा प्रगति देखाउन हतारहतारमा गरिने विकासको काममा गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न चिह्न खडा हुँदै आएको छ ।

तर यसप्रति अझै पनि न जनप्रतिनिधिको उचित ध्यान पुग्नसकेको छ, न त सरकारले नै उचित अनुगमन गरी गुणस्तरीयता कायम गराउने प्रयास गरेको छ । जताततैबाट बजेट फ्रिज हुन नदिने उद्देश्यले मात्रै विकासको कामलाई तीव्रता दिँदा गुणस्तरको सवाल सधैँ ओझेलमा पर्दै आएको छ । यसले गर्दा ठेकेदार कम्पनी र मतियार व्यक्तिहरूलाई आर्थिक लाभ त हुने गरेको छ, तर यसको सीधा असर विकासको दिगोपनामाथि परेको छ । असार वा असारअघि बनाएको सडक असारपछि नै हराउने अथवा असार वा असारअघि कालोपत्रे गरिएको सडक असारपछि नै हिलाम्मे खेतमा परिणत हुने विकासले कहिल्यै दिगो विकासलाई सघाउँदैन र यस्तो असारे विकासबाट कहिल्यै दिगो विकासको अपेक्षा पनि गर्न सकिन्न ।

जताततै रातारात सडक कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि र ठेकेदार कम्पनीहरूले रातभरि नसुतेर काम गरेको भनेर सामाजिक सञ्जालहरूमा सडक कालोपत्रे गरिँदै गरेका तस्बिरहरू समेत पोस्ट गर्ने गरेका छन् । तर त्यसको कमेन्टमा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, ‘दिउँसो मात्रै गरे त काममा भएको अनियमितता आमनागरिकले देखिहाल्छन् नि ।’ वास्तवमै छिटो काम सकाउन र विकासलाई तीव्रता दिनका लागि भन्दा जसोतसो टालटुल गरी काम सकाउने र योजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदन र बिलभर्पाई पेस गरी भुक्तानी लिइहाल्ने उद्देश्यले मात्रै यसरी रातारात काम गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

साँच्चै विकासको काम गर्ने र दिगो विकासलाई सघाउने हो भने वर्षैभरि यस्तो कामलाई गति दिनुपर्छ र काममा गुणस्तर कायम राख्नुपर्छ । अहिले भइरहेको असारे विकासको काममा गुणस्तरको अलिकति पनि अपेक्षा गर्नु मुख्र्याइँ नै हुन्छ । यो तथ्यबाट सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी अनभिज्ञ छैनन् । तर अनभिज्ञताको नाटक मञ्चन सबै सरकारी पदाधिकारीबाट हुँदै आइरहेको छ । यही नै ठूलो विडम्बना हो ।

विकासको कामलाई प्रक्रियामा अल्झाउने सरकारी ऐननियम र समय–तालिकाअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको प्रवृत्तिले गर्दा विकासको कामले सधैँ असार कुर्नुपर्ने नियति दोहोरिँदै आएको हो । यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा समेत गुणात्मक सुधार आउन नसकेको हो । सरकारको यही खर्च गर्ने क्षमतामा गुणात्मक सुधार आउन नसक्दा विनियोजित पुँजीगत खर्चमा प्रगति हुन नसकेको र विकास तथा निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो ।

सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भइदिंदा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारको १७ गतेसम्ममा बजेटले विनियोजन गरेको कुल पुँजीगत खर्चको ५३.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को बजेटमा सरकारले कुल रु. ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यो कुल राष्ट्रिय बजेटको २६.२ प्रतिशत हो । अब बाँकी १३ कार्यदिनमा पुँजीगत खर्चको लक्ष्यको बाँकी ४६.७६ प्रतिशत खर्च गर्नु पर्नेछ । यसरी हतारमा गरिएको खर्चले आमनागरिकलाई सुविधा दिन सक्दैन । यसले बजेटको दुरुपयोग मात्रै बढाउँछ । एघार महिनामा नभएको काम एक महिनामा कसरी हुन्छ र त्यो काम कस्तो हुन्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विनियोजित बजेट खर्च नहुने प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधानमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको र खर्च गर्नका लागि छुट्टै अख्तियारी पठाइरहन नपर्ने, आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी हुने र त्यसअनुसार मातहतका निकायलाई विनियोजित रकम निकासा दिनसक्ने व्यवस्था हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्रको सुस्तताले गर्दा खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आउन सकेको छैन । जसले गर्दा असारे विकासले प्रश्रय पाएको छ र यसले निरन्तरता पाइरहेको छ । यस्तो असारे विकास कामचोर ठेकेदार र अनियमितता गर्न पल्केका सरकारी पदाधिकारीका लागि अनियमितता गर्ने एउटा सजिलो माध्यम बनेको छ ।

न्यूनतम मापदण्ड नै पूरा नगरिएका गुणस्तरहीन कामलाई समेत स्वीकृत गरेर भुक्तानी दिनु सरासर गलत हो । तर यस्तो गलत कार्यमा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारी तथा अन्य पदाधिकारीहरूको समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता हुने हुँदा गुणस्तरको सवालमा कुनै प्रश्न उठाइने गरेको छैन । सबैलाई भाग पु¥याइने र सबैले मिलीजुली खाने हुँदा असारे विकासको बेथिति नियन्त्रण असम्भव नै हुँदै आएको छ । भ्रष्ट कर्मचारीको चंगुलमा अब स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत पर्ने सम्भावना देखिएको छ । असारे विकासको चटारोमा देखिएको स्थानीय जनप्रतिनिधि समेतको संलग्नताले यही संकेत गरेको छ ।
 








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad