काठमाडौं - राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लाबाट १९ हजार चार सय ७१ घर घरधनीको नाम निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत गरेको छ।

प्राधिकरणले ती जिल्लाका ६२ वटा स्थानीय तहबाट संकलित गुनासोको सुनुवाइपश्चात लाभग्राही थप गर्ने निर्णय गरेको हो । बुधबार बसेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकको विश्लेषण गरी उनीहरुको नाम लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए।

सोही बैठकले १५ हजार सात सय ६६ घरधनीलाई प्रबलीकरण लाभग्राहीमा समावेश गर्ने निर्णयसमेत पारित गरेको छ । ती जिल्लाबाट गुनासो फाराम भरेका ११ हजार चार सय ७५ घरधनी लाभग्राही सूचीमा समावेश हुन अयोग्य ठहरिएका छन् । बुधबार लाभग्राही थपिएसँगै कुल पुनर्निर्माण लाभग्राहीको संख्या आठ लाख सात हजार चार सय ८६ र प्रबलीकरण लाभग्राहीको संख्या ५२ हजार ५४ पुगेको छ ।

सहप्रवक्ता घिमिरेका अनुसार छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणबाट संकलित एक लाख २९ हजार चार सय आठ मध्ये हालसम्म ९१ हजार नौ सय १८ गुनासोको सुनुवाइ भइसकेको छ । उक्त सुनुवाइबाट ३९ हजार सात सय ८१ घरधनी पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत भएका छन् । त्यस्तै, २७ हजार ६३ घरपरिवार प्रबलीकरण लाभग्राहीमा परेका छन् । गुनासो सुनुवाइबाट २० हजार ६ सय ९० घरधनी गैरलाभग्राहीमा परेका छन्।

प्राधिकरणले स्थानीय तहले गरेको प्रमाणीकरणलाई थप विश्लेषण गरी निश्चित मापदण्ड पूरा गरेकालाई लाभग्राही र नगरेकालाई गैरलाभग्राहीको रुपमा सूचीकृत गर्दै आएको छ । पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा परेका घरधनीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै, प्रबलीकरण लाभग्राहीमा परेकाले घर मर्मतका लागि एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

प्राधिकरणले संकलित तथ्यांकबाट सात हजार घरधनीको नामावली थप प्रमाणीकरण गर्न स्थानीय तहमा पठाएको सहप्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत मंसिरसम्म संकलन भएका थप एक लाख २२ हजार गुनासोको पनि सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले छिट्टै नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ ।विभिन्न जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा गुनासो दर्ता गरिएको र पहिले सर्वेक्षण भएको वा नभएको एकिन गरी थप प्रमाणीकरण गर्नु परेकाले लाभग्राहीको छनौटमा केही ढिलाइ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जोखिम वर्गका घर बनाउन चार गैससलाई अनुमति
प्राधिकरणले बुधबारको कार्यकारी समिति बैठकले जोखिममा परेका वर्गको घर निर्माणका लागि चारवटा गैरसरकारी संस्थालाई अनुमति दिएको छ ।

अनुमति पाउनेमा मर्सी कप्र्स, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, केयर नेपाल र पिपल इन निड रहेका छन् । ती संस्थाले दुई हजार पाँच सय १४ लाभग्राहीको घर निर्माणमा सहयोग गर्नेछन् । उनीहरुले जोखिम वर्गका लागि घर बनाउन सहयोग गर्न प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

बुधबारको कार्यकारी समिति बैठकले मर्सी कप्सलाई दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाका ८१, सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाका एक सय १९ र मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाका ४० लाभग्राहीको घर बनाउन सहयोग गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । सो संस्थाले पीडितको जीविकोपार्जनमा समेत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै, रेडक्रसलाई रसुवाका दुई सय ७५ लाभग्राहीको घर निर्माणमा सहयोग गर्न अनुमति दिइएको छ । रेडक्रसले लाभग्राहीलाई घर निर्माण गर्न सामाजिक, प्राविधिक सहयोगको अतिरिक्त ५० हजार रुपैयाँ थप सहयोग गर्नेछ । संस्थाले रामेछापका एक हजार दुई सय ६३ लाभग्राहीको घर निर्माणका लागि पनि सामाजिक र प्राविधिक सहयोग पुर्याउनेछ।

त्यसैगरी, पिपल इन निड नामक गैरसरकारी संस्थालाई धादिङ जिल्लाको ज्वालामुखी गाउँपालिकाका एक सय ६५ लाभग्राही, इच्छामनकामना गाउँपालिकाका ६४ जना लाभग्राहीको घर निर्माण गर्न सामाजिक, प्राविधिक सहयोग र थप ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने अनुमति दिइएको छ ।

अर्को संस्था केयर नेपाललाई सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाका ७८ र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका ८७, गोरखाको सुलिकोट गाउँपालिकाका १८, धार्चे गाउँपालिकाका ७९, सिरानचोक गाउँपालिकाका २५, अजिरकोट गाउँपालिकाका २६, पालुङ्टार नगरपालिकाका ४२, धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिकाका ७१ र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका ८१ लाभग्राहीलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्नेछन् ।
जोखिम वर्गका घर निर्माणमा सहयोग गर्न अन्य केही संस्थाबाट पनि प्रस्ताव प्राप्त भएको र त्यसमा छलफल भइरहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता घिमिरेले बताए । ती प्रस्तावको अध्ययन गरी छिट्टै निर्णय गरिने उनको भनाइ छ।

जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राही पहिचानसम्बन्धी कार्यविधि–२०७४ ले ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ वर्ष नाघेका अशक्त एकल महिला, दृष्टिविहीनलगायतका रातो तथा निलो कार्डधारी अपांगता भएका व्यक्ति र १६ वर्ष मुनिका नाबालिगलाई जोखिम वर्गमा लाभग्राहीको रुपमा परिभाषित गरेको छ । प्राधिकरणले सोही कार्यविधि अनुसार भूकम्पप्रभावित जिल्लाबाट १८ हजार पाँच सय पाँच लाभग्राहीलाई जोखिम वर्गमा सूचीकृत गरेको छ । उनीहरुलाई निजी आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यअनुरुप प्राधिकरणले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

प्रकाशित: २१ असार २०७५ ०२:३८ बिहीबार