जनकपुरधाम - प्रदेशसभा गठन भएर सरकार सञ्चालन भएको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि प्रदेशको नामकरण गर्न औपचारिक बहस सुरु हुन सकेको छैन।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशको नाममा सत्तापक्ष र विपक्षबीच एकमत हुन नसक्दा यो विषयमा बहस सुरु हुन नसकेको हो ।प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र सत्तासाझेदार दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राख्नुपर्ने धारणा बनाएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस ‘मिथिला’ हुनुपर्ने अडानमा देखिन्छन् । प्रदेशसभामा औपचारिक बहस सुरु नभए पनि अनौपचारिक रूपमा भने दलहरूले प्रदेशको नामवबारे खुलारूपमै धारणा राख्न थालेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महिना दिनअघि जनकपुरमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई यथासक्य छिटो प्रदेशको न्वारन गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘कहिलेसम्म हामी दुई नम्बरी भनेर परिचय दिइरहनु ?’ पार्टी अध्यक्ष यादवले कायस्थसँग जिज्ञासा राखेका थिए । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले पनि नामकरणमा बिलम्ब भइरहेको गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । तर, अहिलेसम्म कसैले औपचारिक रूपमा प्रदेश नामकरणसम्बन्धी छलफलको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता नगराएको सभामुख सरोजकुमार यादवले बताए।

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले सत्तापक्षले आपूm अनुकूल वातावरण नदेखेर प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव ल्याउन बिलम्ब गरिरहेको आरोप लगाए ।

सत्तापक्षले प्रदेशको नाम जसरी पनि मधेस कायम गराउन पर्यत्नशील रहेको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले यो प्रदेशको नाम मिथिला हुनुपर्ने वकालत गरिरहेका छौं । भोलि मिथिला नाउँमा सहमति हुन नसके जानकी वा जनकपुर जे भए पनि हुन्छ तर मधेस प्रदेश हामीलाई कदापि स्वीकार्य हुनेछैन ।’ मधेस कुनै खास पार्टीले उचालेको नाम भएको हुँदा आपूmहरूलाई यो नाम मान्य नरहेको उनले जिकिर गरे ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले भने कुनै पनि हालतमा प्रदेशको नाम मधेस कायम गरिने ठोकुवा गरे । मधेस नाउँमा सहमति जुटाउने आन्तरिक प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका कोषाध्यक्षसमेत रहेका यादवले नागरिकसँग भने, ‘केही बिलम्ब हुन सक्छ तर यो प्रदेशको नाम मधेस नै कायम हुनेछ ।’ मन्त्री यादवले मधेसप्रदेशको नाउँमा सहमति जुटाउन दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने वातावरण बनिसकेको दाबी गर्दै केही हप्ताभित्रै प्रदेशको नामकरण हुने बताए ।
यादवको आत्मविश्वास हेर्दा नेपाली कांग्रेसले मधेस प्रदेशको पक्षमा सहमति दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेशको नामकरण सम्बन्धमा यथासक्य चाँडो औपचारिक छलफल सुरु गर्न सरकारसँग माग गरे ।

‘कहिलेसम्म हामी दुई नम्बरी भनेर परिचय दिइरहनु ? हामीले यो प्रदेशको नाम मिथिला हुनुपर्ने वकालत गरिरहेका छौं । भोलि मिथिला नाउँमा सहमति हुन नसके जानकी वा जनकपुर जे भए पनि हुन्छ तर मधेस प्रदेश कदापि स्वीकार्य हुनेछैन ।’

प्रदेशको नाम मिथिला वा मिथिला–भोजपुरा हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको मान्यता रहे पनि छलफलका क्रममा तलमाथि हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यो नै हुनुपर्छ नभए प्रतिवादमा उत्रिन्छौं भन्ने हाम्रो धारणा होइन,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले भने, ‘छलफलको क्रममा उचित नामको टुंगो लगाउन कांग्रेसले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।’

कुल १ सय ७ सांसद रहेको प्रदेशसभामा नामकरणका लागि दुई तिहाइ अर्थात् कम्तीमा ७२ सांसद आवश्यकता पर्छ । उक्त संख्या पुर्याउन सत्तापक्ष (फोरम–राजपा) लाई प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा र कांग्रेसमध्ये कम्तीमा एक दलको समर्थन प्राप्त हुनैपर्छ । नेकपा र कांग्रेस मिलेर क्रमशः ३२ र १९ गरी जम्मा ५१ सांसद पुग्छ । सत्तापक्षसँग फोरमको ३० र राजपाको २५ गरी ५५ सांसद छन् ।

अनौपचारिक वक्तव्यलाई आधार मान्ने हो नेपाली कांग्रेस सत्तापक्षसँग नजिकिने सम्भावना छ । कांग्रेस सत्तापक्षसँग मिले सांसदको संख्या ७४ पुगिरहेको छ ।संघीय संसद् सचिवालयका उपसचिव रञ्जित यादवका अनुसार प्रदेशसभाका कोही एक सांसदले यो विषयमा बहसका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । ‘प्रदेश सरकार अथवा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कोही एकजना सांसदले पनि प्रदेशसभामा बहस सुरु गर्न सचिवालयमा लिखित प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विषय प्रवेश हुने हो,’ यादवले भने । प्रदेशको नामकरण सम्बन्धमा बाहिर जतिसुकै चर्चा चले पनि प्रदेशसभा सचिवालयमा अहिलेसम्म प्रस्ताव नआएको उनले प्रष्ट्याए ।

प्रकाशित: २१ असार २०७५ ०१:०४ बिहीबार