पछिल्ला केही वर्षयता निरन्तर चर्चामा छ– चिकित्सा शिक्षा । प्रायः शिक्षाका सबै क्षेत्रले मानिसको जीवनलाई छुन्छ। त्यसमा पनि चिकित्सा शिक्षा हाम्रो जीवनसँग सबैभन्दा धेरै सरोकार राख्नेमध्येमा पर्छ । तर चिकित्सा शिक्षामा पछिल्ला केही वर्षयता देखिएको भाँडभैलोले जहिल्यै यसलाई बल्झाइरहन्छ । वर्षौँंसम्म यो धेरैको चासोको विषय पनि बन्न सकेन । विशेषगरी हामीकहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएका कारण सबैजसो सरकारले आफ्नो पालामा यसमा चलखेल गरेको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार नभएका र सरकारी अनुगमन पनि राम्ररी नहुने अवस्थामा चिकित्सा शिक्षाका निम्ति भनेर खोलिएका कलेजहरूलाई व्यवस्थित गर्नु त कहाँ हो कहाँ, यसलाई व्यापारको माध्यम बनाउने काम पटक–पटक भएको छ । चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा भइरहेको खेलाँचीबाट असह्य भई वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले यसविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनले आफ्नो जीवनकालमा चिकित्सा शिक्षामा मनपरी रोक्नकै निम्ति अनशन गरेको १५ औंँ पटक भइसकेको छ । यो पटकको अनशन उनले विकट कर्णालीको जुम्लामा थालनी गरेर आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । एकातिर डा. केसीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहने अर्कोतिर उनी र सरोकारवालाहरूले राखेका मागमा बेवास्ता गरी ‘माफियातन्त्र’ लाई बढावा दिने गरी संसद्मा विधेयक प्रस्तुत हुनु आफैंँमा बिडम्वनापूर्ण अवस्था हो । अहिले डा. केसीलाई अस्पतालसमेत जान नदिई अत्यन्तै अमानवीय ढंगले राखिएको स्थितिको जवाफदेही स्थानीय प्रशासन कुनै पनि बेला हुनुपर्नेछ । त्यतिबेला माथिको आदेशले त्यस्तो व्यवहार गरेको भए पनि जवाफदेहीबाट त्यो मुक्त हुन सक्दैन।

अहिलेकाे सरकार माथेमा नेतृत्वकाे कार्यदलले दिएकाे प्रतिवेदनकाे विपरीतमा छ भन्ने बुझ्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनअघि राजधानीको अन्नपूर्ण होटलमा आयोजित एउटा चुनावी अन्तक्र्रियामा डा. केसीविरुद्ध व्यक्त गरेका धारणा पर्याप्त रहेको अहिले महसुस हुन्छ।

सरकार विगतको निरन्तरता हो । त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुरु भइसकेपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका अभियन्ता डा. केसीसँग गरेका सम्झौतालाई बेवास्ता गरी यसमा भाँडभैलो ल्याउनेगरी विधेयक ल्याउन खोज्नुलाई कुनै अर्थमा उचित मान्न सकिन्न । यो डा. केसीसँग विगतमा गरेका सम्झौताको उल्लंघन हो । त्यसमा पनि अहिलेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल आफैँं संलग्न भई प्रस्तुत गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मर्मविपरीतको विधेयक ल्याउनुपछाडिको बाध्यता सहजै बुझ्न सकिन्छ । केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा त्यो विधेयक मस्यौदा तयार भएको हो । त्यतिबेला शिक्षामन्त्री रहेका पोखरेल अध्यक्ष र डा. भगवान कोइराला उपाध्यक्ष रहेको आयोगले २०७३ वैशाख ३० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यो मस्यौदा बुझाएकामा एकाएक अहिले आएर त्यसका अक्षर भावनाबाट विमुख भएको मस्यौदा संसद्मा पुग्दा मुलुकको चिकित्सा शिक्षाप्रति चिन्ता गर्ने सबै छाँगाबाट खसेको स्थिति यतिबेला मुलुकमा देखिएको छ । पोखरेल आफँैं यस्तो किसिमको विधेयकको पक्षमा रहेका भए सम्भवतः त्यतिबेला भिन्न मस्यौदा जाने थिएन । र, पोखरेलको बाध्यता त्यतिबेला सुरु भयो जतिबेला अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी .(नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना निकट झापाका व्यापारी दुर्गा प्रसाईको घरमा दिवाभोज गरे । त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रका दुई नेता रहेका ओली र प्रचण्ड अहिले एउटै दल नेकपाका अध्यक्षद्वय हुन् । आफ्नो दलका अध्यक्षद्वयको इच्छाबेगर जान सक्ने अवस्थामा पोखरेल नरहनु स्वाभाविक हो । वास्तवमा पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री एवं सांसद गगन थापाले भनेझैँं ‘चरेशको थालमा मार्सी चामलको भात ख्वाउने’ आफ्ना प्रिय व्यापारीकै निम्ति सम्बन्धन खोल्न यति गर्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई प्राप्त दुईतिहाइ समर्थनको दुरुपयोग हो । अहिलेको सरकार माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको विपरीतमा छ भन्ने बुझ्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनअघि राजधानीको अन्नपूर्ण होटलमा आयोजित एउटा चुनावी अन्तक्र्रियामा डा. केसीविरुद्ध व्यक्त गरेका धारणा पर्याप्त रहेको अहिले महसुस हुन्छ।

चिकित्सा शिक्षामा व्यापक चलखेल गर्न र आफ्ना ‘क्रोनी क्यापिटालिस्ट’ अर्थात् ‘हजुरिया पुँजीपति’लाई फाइदा पु-याउन यस्तो विधेयक ल्याइएको हो भन्नेमा कुनै शंका रहेन । त्यसमा पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै चलखेल सुरु गरिएको छ । यस आधारमा मेडिकल डाक्टरको पढाइमा मात्र होइन, नर्सिङ र स्वास्थ्य सहायकजस्ता विषयको पढाइमा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन नचाहिने गरी ‘चिकित्सा शिक्षा’ को परिभाषामै परिवर्तन गरिएको छ । यस आधारमा स्नातकभन्दा माथिको अध्ययनलाई मात्र चिकित्साशास्त्र मान्ने भएपछि त्यसभन्दा तलको अध्ययनका निम्ति आफूले चाहेअनुसार कुनै पनि संस्थाबाट सम्बन्ध दिनेगरी चलखेल गरिने भएको छ । सम्बन्धनकै सजिलोका लागि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने गरी सिनेट बैठकसमेत प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको छ । मुलुकले बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा राखेको आधारमा अर्को विश्वविद्यालय थप्नुले कुनै घाटा छैन । तर यसको उद्देश्य आफूनिकट व्यापारीका कलेजलाई सम्बन्धन दिनकै निम्ति हो भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन । यस्ता कलेजहरूको भौतिक पूर्वाधार पुगेको र मुलुकको आवश्यकता पनि रहेको र सरकारसँग अनुगमनको पर्याप्त व्यवस्था छ÷छैन हेर्नु आवश्यक हुन्छ । कुनै व्यापारीको प्रभावकै आधारमा व्यापार गर्नकै निम्ति कलेज खुल्दा त्यसले मुलुकको चिकित्सा शिक्षाको भविष्य के हुने हो विचारणीय पक्ष छ।

काठमाडौंँ उपत्यकामा दश वर्षसम्म थप मेडिकल कलेज नखोल्ने भन्ने यसअघिको सहमति यत्तिकै हावाका भरमा आएको होइन । चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन गर्दा बिरामीको यथोचित प्रवाह भएका अस्पताललाई तोक्नुपर्ने भएको हुँदा यस्तो व्यवस्था भएको थियो । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन रोक्नुपछाडि पनि तिनले सम्बन्धन दिएका कलेजको अनुगमन गर्न सकून् भन्ने उद्देश्य राखिएको हो । सम्बन्धन पाइरहेका केही कलेजबाहेक धेरैले पर्याप्त शिक्षकको व्यवस्थासमेत गर्न नसकी ‘खडेबाबा’ ल्याउने, ठेक्कामा पाठ्यक्रम पूरा गर्नेजस्ता विकृति देखिइसकेका छन् । यही स्थिति हो भने भविष्यमा यहाँ उत्पादन भएका चिकित्सकबाट उपचार गराउनसमेत खतरा हुने अवस्था आउनेछ । १० वर्ष राजधानीमा कलेज स्थापनामा रोक लगाउनुको अर्थ बाहिर जिल्लामा यस्ता कलेज खुलून् भन्ने हो । नेपालगन्ज र चितवनमा मेडिकल कलेज खुलेका कारण त्यस वरिपरि अन्य विकासले पनि मौका पाएको अनुभव मुलुकलाई भएकै छ । देश संघीयतामा गए पनि सबै मेडिकल कलेज राजधानीमै थुपार्ने हो भने अहिले उपत्यकाबाहिर भएको जनशक्ति पनि यतै फर्कने खतरा बढेको छ । सरकार बलियो हुनुको अर्थ कसैका आवाज नसुन्ने भन्ने हुन सक्दैन । त्यसकारण डा. केसीसँग विगतमा भएका सम्झौता, मन्त्री पोखरेल र डा. कोइरालाको आयोगले दिएको मस्यौदाको भावनाअनुरूप नयाँ चिकित्सा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बहुमतको आडमा मुलुकको चिकित्सा क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने र ‘हजुरिया’हरूलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गर्नबाट प्रधानमन्त्री ओली जोगिनु उपयुक्त हुन्छ । चिकित्सा शिक्षा सिधा हाम्रो जीवनसँग जोडिएको छ । हाम्रो चिकित्सा शिक्षा पद्धतिले योग्य चिकित्सक उत्पादन गर्नुभन्दा व्यावसायिक लाभका निम्तिमात्रै काम गर्ने अवस्था आयो भने त्यो मुलुकको भविष्यका निम्ति ठूलो विडम्बना हुनेछ।

प्रकाशित: २० असार २०७५ ०३:४१ बुधबार